प्रदेशको नाम खारेजीका लागि आन्दोलन गरिरहेको 'प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति'ले इलाम–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ।

माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन आगामी फागुन पहिलो हप्ता हुने भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले विधान सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड पनि तय गरेको पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ।

राष्ट्रिय शहरी भवन संहिता ७५३ वटै पालिकामा पठाइसकेको तर, तल्लो तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा लागु गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। 

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र फरक मत रहेको र यसबारेमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि उचित निर्णय लिने बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन र विश्वविद्यालयमा सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

महिला चलचित्रकर्मीले भोग्नुपरेका समस्या पनि पृथक् भएकाले यसका लागि नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न मन्त्री शर्माको आग्रह छ। 

विवाह गर्नु पहिला नै लाइसेन्स लिने व्यवस्था गर्न सके बालविवाह, विवाहको प्रलोभनमा पारी हुने मानव बेचबिखन अन्त्य हुने कांग्रेस नेता राणाको भनाइ छ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताको पूर्णरूप समिति सचिवालयमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

भारतले नेपालबाट भारतीय लगानीको मात्र बिजुली किन्ने भनेर कुनै सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ।

संसद्को प्रमुख काम कानून निर्माण हो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता बजेट सम्बन्धीबाहेक जम्मा एउटा कानून बनेको छ। कस्ता काममा बित्यो प्रतिनिधिसभाको एक वर्ष?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दुई उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको छ।

कोशी प्रदेशको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएका छन्। 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मधेशमा पहाडिया समुदायका उम्मेदवार उठाएको, पटकपटक अवसर पाएकालाई नै समेटेको र मापदण्ड मिचेर एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवासँग इतर समूह असन्तुष्ट बनेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी पीडितका समस्या समाधानको ठोस प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ पाँच, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायतर्फ आठ र अन्य समूहतर्फ २१ गरी ५२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापामगरले राजनीतिक दलहरूले विभिन्न छिद्रलाई हेरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरण बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन्।

उनले कृषि क्षेत्रलाई समेत समेटेर बनाइएको सहकारी ऐन, २०७४ पछि पनि कृषिमा कुनै प्रभाव नपरेको बताए।