प्रदेशसभा बैठकले गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्।

पार्टीको सदस्यता, लेबी, प्रकाशन बिक्री तथा सहयोग रकम मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ।

उनीहरूबीच सार्कलाई गतिशील तुल्याएर क्षेत्रीय सहकार्य र साझा हितका विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।

युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा दक्षिणी विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा नामले जोड दिनुपर्ने बताए।

उनले सरकारले मधेशमाथि विभेद जारी राखेको जिकिर गर्दै अदालतले पनि न्याय नदिएको गुनासो गरे।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनीलगायत अन्य सदस्यहरूले पनि गाैरवका आयोजनाका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

अन्तरिम संविधानमा संघीयता र समावेशिता समावेश नगरेको जनाउँदै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो।

बैठकमा मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाबारे समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे छलफल भएको छ।

लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको दाबी छ।

असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलन माघ ५ र ६ गते युगान्डाको राजधानी कम्पालामा हुँदैछ। नेपाल यसको संस्थापक सदस्य हो।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक तथा आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पनि नियुक्त गरेको छ।

संघीय कानून नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकोप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रथम शहीद लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउने विषयमा आफू सोचेजस्तो सफल हुननसकेको बताए। पूर्वी नेपाललाई किरात प्रदेश बनाउने प्रयास पनि पूरा नभएको उनको भनाइ छ।

देश र जनताका पक्षमा काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्य सम्पादनमा कमजोर हुने मन्त्रीलाई हटाउने चेतावनी पनि दिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र चीन नजिकका छिमेकी र विश्वासिला मित्र भएको बताए।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित कुनै सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने कानूनी व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने हद तोकेको छ।

निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगमा विवरण बुझाउन समेत निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आग्रह गरेका छ।