‘राजनीतिक सहमति’का नाममा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिन सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले ‘होल्ड’ गरेर राख्ला या जारी गर्ला भन्नेमा सबैतिर कौतूहल देखिन्छ।

२०७२ सालको मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय लाल आयोगले आन्दोलनमा भएका जघन्य अपराधदेखि त्यसका दोषीसम्मलाई लिपिबद्ध गरेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुँदा ती सबै ‘बेवारिस’ छन्।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लोसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेबारे समान धारणा बनाएको बताएका छन्।

प्रभु साह र अमरेश सिंह मिलेर नयाँ पार्टी खोल्ने विषयमा छलफल थालेका छन्।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्को कामकारबाहीबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै अघि बढनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने छन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ऐन, नियम बनाउने कुरामा विभाजित हुन नहुने बताएका छन्। उनले संसद्‌मा रहेका दलहरू नीति निर्माणका लागि एकठाउँ उभिनु आवश्यक भएको बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयता कार्यान्वयनमा गर्व गर्न लायक काम गरेको दाबी गरेका छन्। उनले विकास निर्माणका साथै प्रदेश राजधानी सार्नुलाई आफ्ना उपलब्धि भएको बताए।

महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी सशस्त्र प्रहरीका घाइते असईलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको घटनाका ‘फरार अभियुक्त’ हुन्। काठमाडौँ आउजाउ गरिरहने उनी पक्राउ भने पर्दैनन्।

टीकापुर घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय लाल आयोगले बुझाएको तर सरकारले अहिलेसम्म ‘गोप्य’ राखेको प्रतिवेदनमा यो मुद्दा अदालतबाटै टुंगिने प्रष्ट राय दिइएको छ।

देउवा सरकारले नयाँ संसद्को क्षेत्राधिकारमा समेत धावा बोलेर ल्याएको अध्यादेश रेशम चौधरीलाई छाड्नेमा मात्र सीमित देखिन्न, यसको भित्री अभीष्ट अझ डरलाग्दो देखिन्छ।

पहिलोपटक संसद् पुगेका दुई साना दल जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने दौडधुप शुरू गरेपछि ती दलकै मागबमोजिम सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ।

मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताएका छन्।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर रेशम चौधरीसहितका नेता-कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

महामन्त्री थापाले विगतमा नेपाली कांग्रेसले 'पटक-पटक अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो' भनेर निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताएका छन्।

निर्वाचन आयोग अन्तिम चुनावी परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय र संसद् सचिवालयमा बुझाउने तयारीमा जुटिरहँदा प्रमुख पदहरूको ‘भागवण्डा’को विषयले नयाँ सरकार निर्माणमा विलम्ब हुने देखिन्छ।

‘श्रमिकसँग श्रममन्त्री’ कार्यक्रममा श्रमिकहरूले विदेश लैजाने नाममा आफूहरू ठगिएको गुनासो गरेका हुन्। आजको कार्यक्रममा १० जना श्रमिकले ठगिएको गुनासो गरेका थिए।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक प्रकृतिका विभिन्न मुद्दा हल गर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत् मुलुकी फौजदारी संहिताको प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनले निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दिनुको कारण आफूले ७ दिनभित्रमा संवैधानिक इजलासमै पेश गर्ने जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका हुन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको महाधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहले संरचनात्मक सुधार, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सेवा प्रणालीमा नवीन प्रविधिको प्रयोगले लोकतन्त्र सबल हुने बताए।