AnonymousUser

Logout

कस्तो छ नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास?

नेपालमा पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचन २०६५ साउन ४ गते भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका ५९४ सदस्य मतदाता थिए। 

तेस्रो राष्ट्रपति चुन्न आज मतदान हुँदै

राष्ट्रपतिका लागि आठ दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेदवार छन्।

प्रतिनिधिसभाको अलमल : नियमावली नबन्दा विषयगत समिति गठन भएनन्

दलहरू सत्ता गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्दा प्रतिनिधिसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावली नबन्दा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने विषयगत समितिसमेत बनेका छैनन्।

राप्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान नगर्ने

राप्रपा राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने भएको छ। राप्रपासँग कूल २ हजार ४ सय ५० मतभार छ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई समवेदना दिन पुगे एमाले अध्यक्ष ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समवेदना दिन शंखमुलस्थित किरियापुत्री भवन पुगेका हुन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनको मतपरिणाम बिहीबार नै सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी

निर्वाचन आयोगले बिहीबार हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी पूरा भएको बताएको छ। मतदानलगत्तै भोलि नै मतपरिणाम सार्वजनिक गरिने आ‍योगको तयारी छ।

महिला दिवसमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा : पाठेघर र स्तन क्यान्सरको उपचार निःशुल्क

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिलामा देखिने पाठेघर र स्तन क्यान्सर तथा पोषणका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम बनाइ निःशुल्क सेवा विस्तार गर्ने बताएका छन्।

संविधान प्रयोगमा ढंग नपुग्दा सदन र सरकारले काम गर्न सकेन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दलहरू आफू ठिक ढंगले नचल्ने तर दोष संविधान, कानून र व्यवस्थालाई थोपरेर उम्कन नमिल्ने बताएका छन्।

राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका उत्कृष्ट : ओली

ओलीले महिलाहरू अब देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि क्षमता विकास भने गर्नुपर्ने बताए। 

महिला सशक्तीकरणमा नेपालको उपलब्धि विशिष्ट : राष्ट्रपति     

महिला दिवसको शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले  महिलाको हक र अधिकारका क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने बताएकी हुन्।

महिला उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई विकासलाई घनिभूत बनाउन जरुरी : प्रधानमन्त्री

महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले महिलालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्चको आदेशबाट किन त्रसित भए माओवादी?

द्वन्द्वकालका हत्याको विषयमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भएर बिहीबार पेसी तोकिएको छ। माओवादी घटकहरू यसलाई शान्ति सम्झौताविपरीत भएको दाबी गरिरहेका छन्।

मुस्ताङको खनिज पदार्थबारे नेपालीभन्दा विदेशी बढी जानकार छन् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री दाहालले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय नभई कलेज खोल्ने विषयमा धेरै पहिलादेखि चर्चा भइरहे पनि सरकारले स्वीकृति दिई नसकेको बताएका छन्।

मानवअधिकार आयोगको चिन्ता– दलहरूका कारण न्यायमा अवाञ्छित प्रभाव पर्नसक्छ

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ।

कांग्रेसको धारणा : द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्छ

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै नभई राज्यको विषय भएको बताए।

डलरको खेती गर्नेहरूले शान्ति प्रक्रिया गिजोले : बाबुराम भट्टराई

नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि मुद्दा हालिएको बताएका छन्। उनले डलरको खेती गर्नेहरूबाट देशलाई अस्थिर बनाइ राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको तर्क गरेका छन्।

महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिटमा चुनाव लडाउनुपर्छ : उर्मिला अर्याल

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसद्सम्म महिलालाई ५० प्रतिशत सिटमा चुनाव लडाउनुपर्ने बताएकी छन्।

गण्डकीमा नयाँ समीकरण : मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे कि हरिबहादुर चुमान?

काठमाडौँमा आएको राजनीतिक उतारचढावले प्रदेश सरकारहरूको जग पनि हल्लिएको छ। त्यहीअनुसार गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विस्थापन गर्न कांग्रेस–माओवादी कस्सिएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, बिहीबारलाई तोकियो पेसी

रिटमा दाहाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, “१७ हजार होइन, पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु।”

न्याय मागिरहेका द्वन्द्वपीडितलाई प्रतिवाद गर्ने सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादीसहित आठ पार्टीको ‘धम्की’

माओवादी धारका ८ दलले पीडितहरूको पहललाई शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन्।