प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले चैत्र ६ गते विश्वासको मत लिने र त्यसको चार दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका छन्।
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ३११ संघीय सांसद र ५१८ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ कायम रहेको छ।
बिहान १० देखि शुरू भएको मतदान दिउँसो ३ बजे सम्पन्न भएको हो।
सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारले जिम्मेवारीका साथ काम नगरेको बताएका छन्।
उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार यादवले गठबन्धनको साथ आफूलाई रहेकाले जित निश्चित रहेको दाबी गरेका छन्। उपराष्ट्रपतिका लागि मतदान जारी छ।
उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्यले राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा पुरुष नै उम्मेदवार हुनु गलत भएको बताएकी छन्।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा उपराष्ट्रपति पदका लागि मतदान प्रक्रिया शुरू भएको छ।
उपराष्ट्रपतिका लागि एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, जनमत पार्टीबाट ममता झा तथा जनता समाजवादीबाट रामसहाय यादव र प्रमीलाकुमारी यादव उम्मेदवार छन्।
त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले उम्मेदवारले बिहीबार राति १२ बजेदेखि स्ववियु चुनावको प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने बताए।
मुस्लिम कल्सटरको दोस्रो स्थानमा रहेकी अन्सारीलाई सांसद बनाउन निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने जसपाले निर्णय गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वनय गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
उपराष्ट्रपति पुन बिहीबार उपराष्ट्रपति भवनबाट चन्द्रागिरि नगरपालिका-१, दहचोकस्थित निजी निवासमा सरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसार निषेधका अवधिमा राजनीतिक दलको बैठकमार्फत उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई मत दिने वा नदिने निर्णय नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ।
संविधानले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने कामको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यही कारण उपराष्ट्रपति कामविहीन हुने हुँदा माथिल्लो सदनको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।
सरकारले मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ।
सरकारले मलमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि किसानहरू आन्दोलित भएका छन्।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले देशको समृद्धिका लागि ऊर्जा र जलस्रोतको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर संघीयता बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन प्रदेश प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आग्रह गरेका छन्।