बारा-२ को चुनावी माहोल नेताहरूले तताइरहेका छन्। तर, स्थानीय मतदाता दलहरूप्रति सन्तुष्ट छैनन्। चुनावमा गाउँ पस्ने नेताले विकास ल्याउन नसकेको र युवालाई खाडी जान बाध्य पारेको उनीहरूको गुनासो छ।

पुस २७ गते माओवादी केन्द्र र एमालेबीच कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ राख्ने सहमति भएको थियो। 

रास्वपाका वाग्ले र कांग्रेसका भट्टराई चर्चाको केन्द्रमा रहँदा तनहुँ–१ का एमाले उम्मेदवार खनाल ओझेल परे झैँ देखिन्छन्। २०७४ को विजेता र २०७९ मंसिरको प्रतिस्पर्धी एमाले यसपालि प्रतिस्पर्धामै छैन त?

एमाले सांसद सुब्बाले पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले जमिनको खण्डीकरण बढाउने र कृषिभूमि समाप्त पार्ने बाटो खुल्ने बताएकी छन्। 

उम्मेदवारहरूले भानु र व्यास नगरपालिका केन्द्रित अभियान चलाउँदा बन्दीपुर गाउँपालिकामा चुनावी रौनक छैन। बन्दीपुर–३, रामकोटका स्थानीयहरू यसअघि जितेर जानेले पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन्।

रुस भ्रमणका क्रममा त्यहाँका दुवै सदनका प्रमुख, सरकारी उच्च अधिकारीसहित नौ जना विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेट हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताएका छन्।

बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने नभएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताएका छन्।

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा प्रधानमन्त्री दाहाल, ओली र देउवाबीच भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। 

निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय तथा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकलाई आयोगको सहमतिविना निर्वाचन प्रचारप्रसारको कार्यमा हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध नगराउन आयोगले आग्रह गरेको छ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा भरतपुर क्षेत्रबाट रवि लामिछानेले अत्यधिक मत पाएका थिए। यसपटक कांग्रेस, एमालेसहित तीनै दलले चुनावी अभियानलाई भरतपुरमै केन्द्रित गरेका छन्।

मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरे‍को जानकारी दिइन्।

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वसभामुखका रूपमा प्रयोग गरिरहेको गाडी संसद् सचिवालयमा फिर्ता गरेका छन्।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन शक्तिकेन्द्र या राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले किसान र सडकका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।

सांसद डाँगीले वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका प्रयासहरूबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्। 

सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बताए।

निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तराई/मधेश द्रुतमार्गको हालसम्मको उपलब्धिबारे जानकारी लिएका थिए।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूमाथि नै निर्मम भएको भन्दै निन्दा गरेका छन्। 

मतदाताको गुनासो यसअघि विकासका अपेक्षा पूरा नभएको भन्ने छ। कतिपयले पुराना दलका नयाँ उम्मेदवारप्रति अपेक्षा गरेका छन् भने, कतिपय नयाँ दललाई मौका दिनुपर्ने बताउँछन्।

वैशाख ११ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिने सरकारका प्रवक्ता तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए।