AnonymousUser

Logout

संसद्को गतिरोध र माइतीघरको बाटो

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य गराउन वा पूर्ववर्ती सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गराउन क्षणिक रूपमा प्रयोग हुने संसद्‍मा अवरोधको हतियार जति कम प्रयोग गर्‍यो, सो उति नै शक्तिशाली हुन्छ।

बलात्कारलाई सामान्य विषय ठान्छ समाज

अदालतमा महिलाको पहुँच हुँदा, न्यायाधीशहरू महिला हुँदा तिनले महिलाको संवेदनशीलता बुझ्लान् भन्ने ठान्थेँ केही पहिलेसम्म। तर पछिल्ला केही घटनाले त्यसलाई खण्डन गरेका छन्।

जसले चीनबाट फर्केपछि गौदान–प्रायश्चित गरे!

इतिहास लेखनका गल्ती सुधार्न शुरू भएको संसोधन मण्डलका एक सशक्त अभियन्ता थिए ज्ञानमणि। २००४ सालमा भोजपुरबाट काठमाडौँ आएका उनले मात्रै गुरु नयराज पन्तबाट शिक्षा पूर्णताको हस्तलिखित प्रमाणपत्र पाएका थिए।

कठघरामा ‘वैकल्पिक शक्ति’ भनिनेहरू

आदिवासी जनजातिका नेतृत्वमा खोलिएका दलहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको चरम अभाव देखिन्छ। अनेक दलमा रहेका दलित नेतृत्व नियाल्ने हो भने तिनमा पनि राजनीतिक चरित्रको अभाव छ।

ज्ञानै ज्ञानका मणि ज्ञानमणि अब सम्झनामा मात्र

जैसी कोठाका सामग्री अध्ययन र टिपोट गर्ने अवसर पाउने थोरै विद्वानमा ज्ञानमणि नेपाल पनि एक हुनुहुन्थ्यो। केही समय अध्ययनका लागि खुल्ला गरिएका ती सामग्री २०४६ सालपछि कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी छैन।

प्रधानमन्त्रीलाई चिठी: ४० प्रतिशत मुसहरले अझै नागरिकता पाएनन्

विल्टुनी कहिलेकाहीँ गाउँलेहरूसँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, “मैले त नागरिकता पाइनँ, मेरा नातिनातिनाले समेत नागरिकता र जन्म दर्ताबिनै जिन्दगी बिताउनुपर्लाजस्तो लागिरहेको छ। कस्तो दुखिया जीवन!”

‘भर्जिनिटी’ : एउटा भ्रम

‘म कतै भर्जिन छैन कि?, पछि श्रीमान‍्ले थाहा पाउँछ कि?, मेरो वैवाहिक सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ कि?’ भन्ने कुराले महिलालाई सधैँ कमजोर बनाइरहेको हुन्छ भने उनको सिंगो परिवार नै जीवनभर सशंकित भइरहन्छ।

‘ट्वेल्भ् एन्ग्री मेन’को आलोकमा हाम्रो नेतृत्व

जसरी समाजमा आजभोलि विवेकपूर्ण तर्कहरू हराउँदै गएका छन् र पूर्वाग्रही तथा आत्मकेन्द्रित सोच र तर्कहरू हाबी भएर गएका छन्, यसले पूरै समाजलाई नै अधोगतितिर धकेल्ने खतरा पैदा गरेको छ।

पहिचानको बहिरंग बयान

नेपालमा संघीय संरचनाको माग भौगोलिक विविधताको कारण भएकै होइन। यसर्थ एकै आधारबाट नेपालको संघीय संरचना उपयुक्त नभएको हो।

ठूला दलहरूले इतिहासबाट पाठ सिकून्

हिजोको गल्तीबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट मात्र ओर्लिनु परेन, राजतन्त्रकै अन्त्य भयो। मुलुकलाई सधैँ अस्थिर बनाउन खोज्ने नेताहरूले पनि पुरस्कार मात्र पाउने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ।

यस पटक शिक्षामा रूपान्तरणकारी योजनाको अपेक्षा

यतिखेर विदेशको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षा हासिल गरेको, शिक्षामा रुचि भएको व्यक्ति देशको शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। यस पटक शिक्षाक्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास होलान् भन्ने अपेक्षा छ।

मोदीले सही भने– चुनावको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुनुपर्छ अम्बानी-अडानी

अम्बानी अहिले एशियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्, अडानी अम्बानीभन्दा अलिकतिले पछि छन्। विश्वका शीर्ष १५ धनी व्यक्तिहरूमा यी दुवैको नाम आउँछ। 

जुम्रोले झैँ बजार उपभोक्तालाई चुस्छ, सरकार घुर्दै सुत्छ

नक्कली पात्रहरू खडा गर्दै ‘मेरो त स्वाट्टै कपाल उम्रियो, फुलेको कपाल कालै भयो’ भन्दै जादूगरी तेल/सेम्पुको कपटपूर्ण प्रचार गर्दा पनि सर्वसाधारणहरू पत्याउँछन्।

कांग्रेस नेतृत्व: इतिहासको मात्रै कुरा नगर, भविष्यको योजना देखाऊ

कांग्रेसका केही नेता भ्रष्टाचारमा मुछिँदा समग्र पार्टी नै बदनाम भएको छ। यसमा नेतृत्वको पनि कमजोरी छ, अभियोग लागेपछि निलम्बन गर्नु साटो संरक्षण गरिन्छ। यसले सिंगो पार्टीको गरीमा कमजोर बनाउँछ। 

राजनीतिका विरासतधारी नेताको  ध्यान : मस्त जीवन र भ्रष्ट सन्तान

आपराधिक र भ्रष्ट संस्कारमा हुर्केर वंशपरम्पराको राजनीति सम्हाल्न दुस्साहस गर्ने जो जति छन् तिनको हातमा सत्ता र शक्तिको तालाचाबी सुम्पिने गल्ती हामीबाट अब हुनुहुँदैन।

बजेट निर्माणका विविध पक्ष र प्राथमिकताबारे अर्थमन्त्रीलाई पत्र

वातावरण/जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनर्गल मुद्दा उठाएर हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई गैरअनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य बनाउने र देश सुहाउँदो विकासलाई अवरोध गर्ने दातृसंस्था अनावश्यक महत्त्व दिनु हुँदैन।

‘कास्ट पेनल्टी कस्ट’को आलोकमा समानुपातिक समावेशिता

कोल्हापुर (ब्रिटिस भारत) का महाराजा छत्रपति शाहूले सन् १९०२ मै शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको नीति ल्याइसकेका थिए। उनकै सहयोगमा अम्बेडकरले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाएका थिए।

सहकारीको काँडो: नझिकी टार्न सकिँदैन

इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई समेत पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी सम्बन्धको प्रभावका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावले संकटमा गणतन्त्र

नागरिकको करबाट जम्मा भएको बजेटलाई जथाभाबी खर्च गरिनु बिलकुलै गणतान्त्रिक चेत होइन, यो पुरानै भुरेटाकुरे राज्यको अभ्यास हो। जनताको उपहास हो।

भूमिहीन प्रयोग गरी राजनीति चलाउने, तिनकै भूमिमा डोजर चलाउने?

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ। यसले राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको छ। जबकि, यस पटक त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए।