‘मिडिया एक्टिभिस्ट’का रूपमा रविका केही योगदानका तुलनामा सामाजिक न्याय, पिछडा वर्गको सशक्तीकरण र धार्मिक सद्भावको लागि लालुका प्रयास अतुलनीय छन्।

कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने अभ्यास नेपालमा मात्रै नभएर संसारका प्राय: सबै देशमा छ। तर के अन्य देशमा जस्तै नेपालमा काम गर्ने स्थान सुरक्षित र मर्यादित छन् त?

राजद्रोहीको आरोपमा वर्षौंवर्ष जेलमा कोचेपछि बाहिर निस्केका आफ्नै नागरिकलाई भुटानी राजा भन्दै छन्, “तिमी एक घण्टा पनि भुटानभित्र बस्न पाउँदैनौँ। बाटो लागिहाल!”

सार्वजनिक बसमा म महिला सिटमा बस्दा एक जना महिलाले ‘ए भाइ उठ्’ भन्दै एक मुठ्ठीजति कपालै तानिदिइन्। म बसेको सिटसँगै महिला बस्न हिचकिचाउँथे। सहचालक ‘ए भाइ भाडा देऊ’ भन्थे।

मुख्यसचिवको तलबलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँमा चार आना जग्गा किन्न २० वर्षको कमाइ र घर बनाउन अर्को १५ वर्ष बराबरको कमाइ लाग्दो रहेछ।

युद्ध नभएको स्थितिमा रेगुलर सैन्य गतिविधिको मात्र हिसाब गर्ने हो भने सम्पूर्ण कार्बन उत्सर्जनको ५.५ प्रतिशत भार छ, तर युद्धको परिस्थितिमा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा सयौँ र हजारौँ गुणा बढेर जान्छ।

मैले गरेको काम भानुभक्तका प्रशंसकलाई अप्रिय र असंगत लाग्नु अस्वाभाविक होइन। तर भानुभक्तका चरित्रलाई एउटै पाटो मात्र पठित जनतालाई देखाएर अर्को पाटोलाई देवलतिर झुन्ड्याई राख्ने चलन मलाई रुचिकर जँचेन।

मुग्लिङ–नारायणगढ सडकको भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले कुनै पनि ठाउँमा भीमकाय पहिरो देखाएको छ। त्यसअनुसार सडकको डिजाइन सही तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न सकेनौँ। 

पहिले सत्तामा रजगज हुन मात्रै एक अर्कालाई उत्तानो पार्ने खेल हुन्थ्यो, तर यस पटक सत्तामा हाबी हुने कुरामा मात्र यो सीमित छैन। विगतका काला कर्तुतहरू लुकाउन पनि नयाँ समीकरण आवश्यक भएको छ।

आफूले उत्पादन गरेको तेल नै अद्वितीय, उत्कृष्ट र जादुमय भएको दाबी गर्नु ग्राहकहरूलाई मूर्ख बनाउन सिवाय अरू केही होइन। कपालका लागि शुद्ध तोरीको तेल वा घिउ प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ।

पश्चिमा शक्ति र सभ्यता बिस्तारै पतनको दिशातिर उन्मुख छ। यी चुनावी परिणामले पनि पश्चिमा देशहरू झनै अव्यवस्था, अराजकता/लथालिंगको स्थितितिर उन्मुख छन् भन्ने देखिन्छ।

आफ्नो मिहिनेतले रोजा बस्ती र सम्पत्ति पाएको तर्क ‘ठूलो जात-समुदाय’का मान्छेले गर्लान् तर सत्ताको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको लाभ पाएका हुन्। लामो समयको संरचनात्मक अत्याचारको पीडा दलितले भोगिरहेका हुन्।

नयाँ दल र स्वतन्त्र राजनीतिज्ञहरूको उदयलाई निस्तेज पार्नकै लागि स्थापित दलहरूको लगनगाँठो जोडिएको थियो भन्ने ठहर गर्दै भोलि यिनैलाई नामेट गर्न जनता उत्रेको देख्न नपरोस्।

सत्ता, स्वार्थ र सम्पत्तिका कारण नेपालको राजनीतिमा नियमित उतारचढाव हुने गरेको छ। नेपाली जनता २०५१ सालदेखि राजनीतिको यही विसंगति निरन्तर सहन बाध्य भइसकेका छन्।

समाजवाद र समृद्धिको दिनरातको खोक्रो भाषण र नाराले दलका नेता र कार्यकर्तामा त उत्साह भर्दो होला, तर आम जनता साइकलको खोजीमा गाऊँ, शहर र बजार भौँतारिइरहेका छन्।

भूमिसुधारको कार्यान्वयनले परम्परागत शोषणयुक्त ऋण लगानी व्यवस्थालाई प्रभावित पार्न सक्थ्यो। कृषकको उब्जनीको उचित मोल दिलाउन परम्परागत साहुको व्यवस्थाबाट किसानलाई मुक्ति दिलाउनु महत्त्वपूर्ण थियो। 

काठमाडौँवासीले धर्म र संस्कार जोगाउनुपर्ने नाममा गुठी विधेयकको विरोध गरे। जसले विरोध गरे तिनले हाकुजस्तो विकट ठाउँका किसानको पीडा देखेनन्। तिनले काठमाडौँका मठमन्दिर र जमिन मात्र देखेका छन्।

आरक्षित सिट निर्धारण गर्दा आरक्षित हुने निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारुलगायत सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई आधार बनाइनुपर्छ।

एसईईको नतिजा प्रकाशनसँगै स्वाभाविक बहसका ढुंगाहरू शैक्षिक तलाउमा प्रहार भएका छन्। तर लगभग निश्चित के छ भने बहसका ढुंगाहरू एकै पटक फ्याँकिए र अर्को सालको परीक्षासम्म अब फ्याँकिनेछैनन्।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्मको यात्राका मुख्य सहयात्री कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउँदा सदनमा एक हिसाबले प्रतिपक्ष विहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ।