नक्कली पात्रहरू खडा गर्दै ‘मेरो त स्वाट्टै कपाल उम्रियो, फुलेको कपाल कालै भयो’ भन्दै जादूगरी तेल/सेम्पुको कपटपूर्ण प्रचार गर्दा पनि सर्वसाधारणहरू पत्याउँछन्।

कांग्रेसका केही नेता भ्रष्टाचारमा मुछिँदा समग्र पार्टी नै बदनाम भएको छ। यसमा नेतृत्वको पनि कमजोरी छ, अभियोग लागेपछि निलम्बन गर्नु साटो संरक्षण गरिन्छ। यसले सिंगो पार्टीको गरीमा कमजोर बनाउँछ। 

आपराधिक र भ्रष्ट संस्कारमा हुर्केर वंशपरम्पराको राजनीति सम्हाल्न दुस्साहस गर्ने जो जति छन् तिनको हातमा सत्ता र शक्तिको तालाचाबी सुम्पिने गल्ती हामीबाट अब हुनुहुँदैन।

वातावरण/जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनर्गल मुद्दा उठाएर हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई गैरअनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य बनाउने र देश सुहाउँदो विकासलाई अवरोध गर्ने दातृसंस्था अनावश्यक महत्त्व दिनु हुँदैन।

कोल्हापुर (ब्रिटिस भारत) का महाराजा छत्रपति शाहूले सन् १९०२ मै शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको नीति ल्याइसकेका थिए। उनकै सहयोगमा अम्बेडकरले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाएका थिए।

इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई समेत पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी सम्बन्धको प्रभावका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

नागरिकको करबाट जम्मा भएको बजेटलाई जथाभाबी खर्च गरिनु बिलकुलै गणतान्त्रिक चेत होइन, यो पुरानै भुरेटाकुरे राज्यको अभ्यास हो। जनताको उपहास हो।

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ। यसले राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको छ। जबकि, यस पटक त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए।

आदिम साम्यवादी युगमा प्रकृति नै प्रमुख उत्पादक शक्ति थियो भने पुँजीवादी युगमा पुँजी नै प्रमुख उत्पादक शक्ति थियो। भूमण्डलीकृत पुँजीवादी उपयुगमा 'विज्ञान-प्रविधि' प्रमुख उत्पादक शक्ति भएर उभिएको छ। 

नागरिकता र राष्ट्रियताको अवधारणा स्थिर नभई समय र आवश्यकताअनुसार विकसित हुँदै गएका गतिशील विषय हुन्। नागरिकता आफ्नो राज्य र विश्व समुदायप्रति संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र कर्तव्यको स्रोत हो।

वित्तीय दुरुपयोगको सामयिक निरीक्षण र प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, तर मानवीय संसाधनको दुरुपयोगको न त निरीक्षण हुन्छ, त्यसबारेको प्रतिवेदन नै बाहिर आउँछ।

'संघ' लामो समयदेखि भारतीय संविधानमा मनुस्मृतिको प्रधानता होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसै कारण, भारतका ओबीसी, दलित र जनजातिहरूलाई बिजेपी सत्तामा आउँदा के होला भन्दै चिन्तित बनाएको हो।

धेरैजसो डढेलो मानवीय गतिविधिबाटै लाग्ने गर्छ। स्थानीय आफैँले जंगलमा आगो झोस्ने गरेका छन्। फोहोर डढाउने र जंगलमा आगो लगाउनेलाई गम्भीर अपराध ठहरिने गरी कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने होइन?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा बढी सिट जित्नकै लागि व्यवस्था विरोधीसँग कांग्रेस–एमालेले गरेको सहकार्य तीनै गम्भीर गल्तिका श्रृखंलामा पर्छ।

अकालमा मृत्यु हुन्छ, पोष्टमार्टम हुँदैन। १४ घण्टा काम, तलब ८ घण्टाको। बीमा अवधि पनि ८ घण्टाकै। अनि त दोहाको चोकमा भेटिएका धनुषाका निरसु ठाकुर भनिरहेका थिए– जिएछी कि मरैछी, हुक्कुर–हुक्कुर करैछी।

पूर्वी नेपालको यो चुनावलाई कतिपयले पहिचानवादीका लागि अन्तिम परीक्षा भएको बताएका छन्। एउटा सिटको हारजितले खासै अर्थ नराखे पनि पहिचानविरोधी र पक्षधरका लागि जुँगाको लडाइँ बनेको छ, यो चुनाव। 

गालिब मार्क्सलाई लेख्छन्– दर्शनशास्त्रमा तपाईंको रुचि छ भने वेदान्त र वहदत उल वजूद (एकेश्वरवादको सुफी दर्शन) अध्ययन गर्नूस्। केवल विचारमाथि विचारको राग अलाप्न बन्द गर्नूस्।

यस पटक भाजपाका लागि आफ्ना समर्थकलाई मतदान केन्द्रमा तान्न निकै कठिन हुनेछ। समर्थकहरूले आफ्नो वफादारी बदलेका छैनन्, तर उनीहरू यस पटक मोदीको लागि लड्न उत्प्रेरित छैनन्।

विद्यमान अवस्थामा पनि किन बैंकहरू मुनाफा आर्जन गर्न सफल छन्? उत्तर सहज छ, तिनले बचतकर्तालाई दिनेभन्दा अत्यधिक धेरै ब्याज भार ऋणीलाई बोकाउँछन्।

सञ्जालका भित्तामा आदर्श सन्देश लेख्नुपहिले आफू वरपरका आफन्त र साथीहरूलाई हेरौँ। कतै हामी नै कसैको मानसिक समस्याको कारक त भइरहेका छैनौँ?