नागरिक उन्मुक्तिका नेतासँग वार्ता– ‘सुदूरपश्चिम सरकार ढले हामी होइन, ठूला दल जिम्मेवार’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा सहमति बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको समर्थनमा गएको पुस २७ गते राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले आज (बिहीबार) सम्ममा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। तर नागरिक उन्मुक्ति आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडानमा छ। नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाका बन्दीको रिहाइका लागि सहमति नभए विश्वासको मत नदिने बताएको छ। नागरिक उन्मुक्तिको अडानले रावल सरकार संकटमा परेको छ। यसै विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीसँग उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी:

नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन किन आनाकानी गरेको हो?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा मागबारे स्पष्ट पारेका थियौँ। ती माग सम्बोधन भए मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएका थियौँ। उहाँहरूले माघ १ गते ‘उपहार’ दिने बताउनुभएको थियो। तर त्यसो हुन सकेन। त्यसपछि ३० दिनभित्र जसरी भए पनि सात जना राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्ने भन्नुभयो। त्यो पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। उहाँहरूको आश्वासनकै कारण हामीले संघ, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि समर्थन गरेका थियौँ। हामीले कुनै पद लिएका थिएनौँ र दिने काम मात्रै गरेका थियौँ। तैपनि हाम्रा मुद्दाको कुनै सुनुवाइ भएन। हामीलाई आश्वासन दिँदा नै ३० दिनभित्र समाधान निकाल्न सक्ने वा नसक्ने उहाँहरूले सोच्नुपर्थ्यो। बरू ‘हामी यति दिनभित्रमा सक्छौँ’ भन्नुपर्ने थियो। माग सुनुवाइ नै नभएपछि हामीले दिने मात्र किन?

शीर्ष नेताहरूबीच पटक–पटक छलफल त भइराखेकै छ नि, होइन?
शीर्ष नेताहरूले त ‘रिहा गर्छौं’ भनिरहनुभएको छ नि। तर कहिले रिहा गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। उहाँहरूले भन्ने मात्रै, तर नगर्ने भएपछि कसरी विश्वास गर्ने?

सहमतिका लागि तपाईंहरूको बटमलाइन के हो?
हाम्रा राजबन्दीहरूलाई रिहाइ गरिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो प्रष्ट लाइन हो। जेलको ढोका खोलिदिएपछि हामी पनि विश्वासको मतको ढोका खोलिदिन्छौँ भनिरहेकै छौँ। 

ठोस सहमति के हुनुपर्ने हो त?
हाम्रो माग पूरा गरिदिनुपर्छ। हामीले के चाहिरहेका छौँ भन्ने शीर्ष नेताहरूलाई पनि जानकारी छ। उहाँहरू गम्भीर भइदिनुपर्ने हो। त्यसो नहुँदा हामीले मात्रै सहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैनौँ।

सुदूरपश्चिममा तपाईंहरू नै निर्णायक हुनुहुन्छ। कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाउने हो भने त प्रदेशसभा विघटन भएर नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यसले अस्थिरता शुरू हुन्छ नि?
अहिलेको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाएन भने संसद्‍मा रहेको ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ला। उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन सकेन भने पुनः निर्वाचन होला नै। त्यो त प्रक्रिया नै हो नि। यस विषयमा शीर्ष नेताहरूले पनि सोच्नुभएको होला नि।

तपाईंहरूकै कारणले प्रदेशसभा विघटन भएर नयाँ चुनाव हुनसक्ने देखियो, हैन त?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारणले अस्थिरता हुने होइन। हामीले चुनावकै क्रममा जनतालाई सात जना राजबन्दीलगायत टीकापुर घटनामा थुनामा रहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छौँ भनेर वाचा गरेका छौँ। हामी त स्पष्ट छौँ नि। हामीले भनेका मुद्दाको सम्बोधन गरे स्थिरता भइहाल्छ। अहिलेसम्म केही निचोड आएको छैन। 

तपाईंहरूले राखेको माग सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अदालती बाटोबाटै निकास होला नि?
यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएकै थियो नि। ६ महिनापछि मात्रै त्यो निष्कृय हुने थियो। तर अध्यादेश स्वीकृत किन भएन? त्यसको जिम्मेवार उहाँहरू नै हो।

तपाईंहरूको बुझाइ के हो त?
उहाँहरूले रिहा गर्ने आश्वासन दिने, तर नगर्ने काम भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई अल्झाइरहने मात्रै गर्न खोजेको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राजबन्दीलगायत थुनामा रहेका र आरोपित टीकापुर घटनाका दोषी हुन् भने कानुनअनुसार कारबाही होला। तर, दोषी होइनन् भने त उन्मुक्ति गर्नुपर्यो नि। अन्य दलका नेताहरूले टीकापुर घटना राजनीतिक हो भन्ने, हाम्रो मागमा ध्यान पनि नदिने गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन। न्यायका लागि नै यो पार्टीको गठन भएको हो। न्याय नपाएसम्म टसमस हुने वाला छैनौँ।

भोलि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो भने विश्वासको मत दिनुहुन्छ?
होइन, हाम्रो बटमलाइन प्रष्ट छ। जोसुकैको सरकार आए पनि हाम्रो माग पहिलो प्राथमिकता हो। प्रदेशसभामा भोलि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसको सरकार निर्माण भए पनि माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सहभागी हुँदैनौँ र विश्वासको मत पनि दिदैनौँ। त्यसमा प्रष्ट छौँ। बाहिर कसले के भन्यो भन्ने कुरामा हामीलाई मतलब भएन। संघमा पनि अहिले हामीले समर्थन मात्रै गरेका छौँ। लुम्बिनीमा पनि समर्थन मात्रै गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि समर्थन मात्रै हो। तर तीनवटै सरकारमा हामी अहिले प्रतिपक्षी दलकै भूमिकामा छौँ।

आज सुदूरपश्चिम सरकार ढल्छ त? 
अझै हेरौँ, केही घन्टा बाँकी छ। अहिले काठमाडौँमा छौँ। सहमति भयो भने तत्काल धनगढी पुगेर हामी सरकारलाई विश्वासको मत दिइहाल्छौँ। त्यसमा त समस्या नै छैन नि। तर प्रष्ट रूपमा सहमति नबनेसम्म आफ्नो अडानमा यथावत् नै रहन्छौं।