राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको अगुवा नागरिक संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको छविमा कहिल्यै नमेटिने दाग लागेको छ।

मुद्दा दायरबिनै विद्यार्थी नेता उमर खालिदले चार वर्ष जेल बिताएका छन्। सरकारसँग बलियो प्रमाण थियो भने उनलाई अनिश्चितकालका लागि जेलको कोठरीमा सडाउनुको सट्टा अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो।

शहरमा आममान्छे आफ्नै सुसेधन्दा या रोजगारीका लागि व्यस्त हुने गर्दा सार्वजनिक निर्माणमा चासो दिँदैनन् र ठेकेदारले त्यो ‘अवसर’को दुरुपयोग गर्छ।

मेरो सिंगो बाल्यकाल ‘सम्पदा पदयात्रा’मा बितेको रहेछ। वास्तवमा सिनेमामा देखाइने कलात्मक दृश्यजस्तो परिवेशमा म बाँचेको रहेछु। यहाँ सम्पदा र मान्छेको बसोबासलाई छुट्याउने कुनै रेखा थिएन।

प्रश्न र आलोचनाभन्दा पनि गाली र फैसला गर्नेगरी रवि ‘टेलिभिजन एक्टिभिजम्’मा ओर्लिए। पुराना दल र तिनका नेताहरूको अकर्मण्यताबाट आजित नागरिकले उनमा नायक भेट्न थाले, जुन स्वाभाविक थियो। 

आपत‍्काल घोषणा गर्ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी बितेको चार दशक भइसक्दा पनि आपत‍्कालको भूतले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई तर्साइरहेकै छ। 

कार्बन व्यापार पनि यस्तै एउटा साधन हो, जसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई केही डलर कनिका छर्दै तिनै पर्यावरणका दुस्मनहरूकै हित रक्षा गरेको छ र नव उदारीकरणको पृष्ठपोषण।

‘भारतबाट नेपाल आएको र नेपालबाट अमेरिका गएकोले मसँग अदरिङको ठूलो अनुभव छ। मेरो मनमा बारम्बार ‘मेरो घर कहाँ हो?’ भन्ने प्रश्न आउँछ। पहिचानको संकट मलाई जहिले पनि भइरह्यो।’

भ्यु टावर बनाएर, खोलानाला बेचेर, चुरे–निकुञ्ज र आरक्षको ढुंगागिट्टी बेचेर समाजवाद ल्याउने रे? यस्तैयस्तै ‘फन्टुस’ कार्यक्रममा देशको दुर्लभ पुँजीको सत्यानाश भइरहँदा पनि जनता किन नबोलेका होलान्?

भारतभरिका सबै नेपालीहरू सन् १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिमार्फत आएका हुन् भन्ने उट्पटाङ तर्क उठाएर गोर्खाहरूको हरेक आन्दोलनमा भारतका अनेपाली बुद्धिजीवीहरू दार्जीलिङको आवाज दबाउन खोज्छन्।

मोदी कति पटक भारतको कस्तो प्रधानमन्त्री बने, त्यो उति महत्त्वपूर्ण होइन, जति भारतको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावको मारमा कसरी नेपाल पनि पर्दै छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

मनसुनलाई चुनौती र प्रकोपको जोखिम मान्दा प्राकृतिक उपहारप्रति नकारात्मक भाव पैदा हुन्छ। यसलाई प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरण गर्ने प्राकृतिक प्रणाली भनेर बुझ्दा जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न मद्दत पुग्छ।

नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञ (सरकार र सरकार सञ्चालक) तथा ब्युरोक्रसी (स्थायी सरकार) ‘कंकर्ड फ्यालासी’बाट यति गहिरो रूपमा ग्रस्त भइसक्यो कि– यस्तो लाग्छ, त्यहाँ न नैतिक लगाम छ न सामाजिक।

नेपालमा गत वर्ष करिब ३५ हजार जना आन्तरिक बेचबिखनमा परेका र अहिले १५ लाख जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस जनमतका दूरगामी असर छन्। न्याय र समानतालाई प्राथमिकता दिने ग्लोबल साउथले नवउदारवाद र अधिनायकवादको यथास्थितिलाई चुनौती दिनेछ।

करिब २२ करोड मुस्लिम आबादी रहेको भारत इन्डोनेसिया र पाकिस्तानपछि सबैभन्दा धेरै मुस्लिम बसोबास गर्ने देश हो। पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा ७१ जना मन्त्रीले शपथग्रहण गर्दा त्यहाँ एक जना पनि मुस्लिम परेनन्।

नेपालमा पनि अभियुक्तले शक्तिको आडमा साक्षीहरूलाई दबाब र धम्की दिएर बयान फेर्न या अदालतमा उपस्थित हुनबाट रोकेमा मुद्दा जितिन्छ भन्ने धारणा व्यापक छ।

शिवलिंगसँग ठ्याक्कै मिल्ने कैयन् संरचनामध्ये एक चौथो शताब्दीको संरचना मथुराको संग्रहालयमा राखिएको छ, जहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘बुद्ध स्तूपको चौकी’।

सत्तासमीकरण जोगाइराख्न ‘हत्तुहैरान’ बनेर लागेका एमाले या माओवादी पार्टीले गिरीबन्धु प्रपञ्चदेखि अबको जग्गा सट्टापट्टा विधेयकबारे केही बोलिहाल्नेछन् होला भन्न मुस्किल छ।

कांग्रेसको सांगठनिक क्षमतामा पार्टीभित्र नै विश्वास हराउँदै गएको छ। भातृ र भगिनी संघ कसैका मान्छे भर्ती गर्ने ठाउँका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकार र सत्ता जसरी पनि चाहिन्छ भन्ने मूल्य मान्यता हाबी छ।