संविधान/कानूनमा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाको स्वायत्तताको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ।

शान्ति सम्झौतापछिका तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया आठ वर्षसम्म सार्वजनिक बहसमै आएन। 

बसिरहेका एक जोडी उठ्ने भए। अनि हामी त्यसैमा गएर बस्यौँ। मान्छे अरूलाई बसाउनभन्दा उठाउन चाहन्छ। मान्छे सामाजिक प्राणीभन्दा राजनीतिक प्राणी धेर हो कि!

कमल दाइ कसरी एक कुलीन, सम्पन्न, राजनीतिक परिवारको छोरा भएर पनि जनसाधारणसँग घुलमिल भए? कसरी कम्युनिस्ट पार्टी रोज्दै भूमिगत जीवन रोजे ? यी कथाहरू आज पनि विराटनगरतिर जनकथाझैँ सुनिन्छन्।

युद्ध भएको खण्डमा भारतसँगको नेपाली सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडा पारिने भएकाले आवागमन र व्यापार पनि घट्ने स्थिति आउन सक्छ।

युट्युबरले अचानक ‘ज्ञान परीक्षण’ गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षण पेसाको गरिमा र प्रभावलाई कमजोर बनाउँछ। ‘भाइरल’ कार्यका लागि छनोट गरिएका अज्ञानताका ‘क्लिप्स’ले छेडछाड गरिएका अवास्तविक कथा सिर्जना गर्छन्।

शक्ति केन्द्रीकरणमा दत्तचित्त राजनीतिक नेता। अधिक पक्षधरताले ग्रसित र दिग्भ्रमित नागरिक समाज। निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने तयारी नपुगेका असन्तुष्ट जनता। यी सबैको प्रभावमा परेको छ प्रतिनिधित्वको सवाल।

फेरि किन गरौँ, लाइसेन्स नवीकरण हुनै नसकेको नाथु कुरो? देशमा प्रधानमन्त्री ओलीकै स्याटलाइट–स्पेस हराएको चिन्तादेखि कोशीमा पानीजहाजको बहाव र रसुवातिर चुच्चे रेलको तिव्र गतिसम्मका विलुप्त विषय अनन्त छन्।

पहुँचयुक्त प्रविधिको आगमनसँगै दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू पनि स्क्रिन रिडरयुक्त मोबाइल र कम्प्युटराइज प्रणालीमा निर्भर हुन थालेका छन्, जसका कारण ब्रेल सिक्ने र प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ।

पद रिक्त हुनु एकाध महिनै अघिदेखि कतिपयले गभर्नर बक्सिस पाउन घरदैलो शुरू गरेका थिए। यसै पनि लिगलिगे दौड भनिएको गभर्नर दौड म्याराथनजस्तै लामो, थकाउ र कसैकसैका लागि खर्चिलो पनि भइसक्यो।

दिल्ली सम्झौतापछि गठन भएको सरकारमा चन्द्रेश्वरनारायण सिंह ‘भाले’ भए। मन्त्रिमण्डलको बैठकमै उनको उपस्थितिबाट नेपालमाथि भारतीय रबैया र दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ।

पुँजीवाद अहिले 'टेक्नो–फ्युडलिस्ट क्यापिटलिज्म' भएको छ, जसले प्रविधिमाथि पेटेन्ट राइट आफूमा राखेर निरन्तर प्रविधि लगान/कूत लिँदै 'पेरिफेरल ग्लोबल साउथ'को रगत चुसिरहेको छ। 

ढुंगामाटो, खोलानाला, पशुपन्छी, बोटबिरुवाले राष्ट्रको परिभाषा गर्नै सक्दैन। भूगोलले राष्ट्रियता जोगाउने पनि होइन। राष्ट्र भनेको जनता जनार्दन हुन्। जनसमुदायकै पहिचान र सभ्यता हो।

उल्लेख्य मात्रामा युवायुवती जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनु उर्वर जनशक्ति खेर जानु हो। त्यसैले दण्ड सजायलाई साँच्चिकै सुधारको लागि प्रयोग गर्ने हो भने सम्भव भएसम्म कम दोषीलाई मात्र जेल सजाय सुनाइनुपर्छ।

नेपालमा मात्रै नभई संसारभर नै धेरैजसो श्रमिक र किसान ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित देश, क्षेत्र र समुदायबाट आउँछन्, जसरी अमेरिकामा जमाइकाबाट ‘बफलो सोल्जर’ (भैँसी गोठाला)हरू आए।

पर्यटक बनेरै भए पनि थातथलो छुन्छु भन्दा प्रतिबन्ध लगाइरहने गजबको मनोदशा छ भुटानसँग। यो ‘ग्रस नेसनल हिप्पोक्रेसी’ बोकेर विश्व रंगमञ्चलाई हँसाइरहेको भुटानका लागि ‘भूठान’ एउटा ऐना हो जो ऊ हेर्नै चाहँदैन।

नोभेम्बरमा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा, कार्नी आधिकारिक रूपमा राजनीतिक परिदृश्यबाट बाहिर थिए, ‘सधैँ तयार राजनीतिज्ञ’का रूपमा अवसरको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।

ट्रम्पको यो उभार आधुनिक साम्राज्यवादी पुँजीवादतिरको छलाङ हो, जहाँ सबै कुरा एक व्यक्तिको हातमा हुन्छ, कानूनलाई आफ्नो सुविधाअनुसार तोड्न सम्भव छ र जनता केवल तमासे बनेर हेर्न विवश हुँदै छन्।

यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने — बीजेपी दल र उसको विचारधारामा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्नु, अल्पसंख्यकविरुद्ध घृणा फैलाउनु, दंगा र फसाद निम्त्याउनुजस्ता कृत्यमा कसैलाई पनि जबाफदेही ठहराइँदैन।

२०६० सालदेखि खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाका समुदायले ज्यापु दिवस मनाउन थाले। यो दिवसको जन्मदाता एक प्रकारले तीर्थराम नै हुन्।