सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति धितो राखेर समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउने अर्थमन्त्री पुनले बताए।

सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ। 

मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ। 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुति शुरू गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारितको निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसद्‍मा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको हो।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र नेपाल वेयरहाउजिङको शेयर मूल्यमा आइतबार सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ।

रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल  गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ। 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्ममा त्यहाँका २०७ उद्योगले कार्यालयबाट लगत कट्टा गराएका छन्।

गत वर्ष १७१ स्थानीय तहले ऐन मिचेर स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी सरकारी ढुकुटीबाट नौ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १४.०५ प्रतिशतले बढेको छ।

उच्च नोक्सान भएका ५ सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल टेलिभिजन छन्।

आइतबार नेप्से परिसूचक २२.१४ अंकले घटेर २१०९.३४ को बिन्दुमा कायम भएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले उत्पादनमूलक, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा आएको संकुचनका बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको बताए।

विभिन्न जिल्लाबाट आएका लघुवित्त ऋणीहरूको आन्दोलनपछि सरकारले चैत २ गते लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेर अध्ययनका लागि ६० दिनको समय दिएको थियो। गठनको ६० दिन पूरा भइसक्दा के गर्दैछ कार्यदल?

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली देशका पूर्वी भेगमा प्रवाह गर्ने हेटौँडा–ढल्केर–इनरुवा प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका प्रमुख श्याम यादवले बताए।