AnonymousUser

Logout

२ हजारका नोट फिर्ता लिने भारतीय रिजर्भ बैंकको घोषणा

आरबीआईले दुई हजारका नोट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। भारतमा करिब साढे ६ वर्षअघि दुई हजारको नोट जारी गरेको थियो।

अरब नेताले रुसी आक्रमणप्रति आँखा चिम्लिए : जेलेन्स्की

अरब लिगको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले केही अरब नेताहरूले आफ्नो देशमा रूसले गरेको आक्रमणको भयावह अवस्थालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

इन्टरनेटमा गरिने नेपाली विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ।

रुकुम हत्याकाण्डका तीन वर्षः दोषी बचाउन को–को थिए सक्रिय?

माओवादी द्वन्द्वले जगाइदिएको सामाजिक चेतनाले गाउँ–गाउँमा अन्तरजातीय विवाह गर्न कस्सिएकालाई राहत दिएको थियो। जातीय हिंसाको पराकाष्ठा देखाउने रुकुमको सोती हत्याकाण्ड दबाउन माओवादी नेताहरू नै सक्रिय बने।

हिमालयनको ३ स्थान सुधार, रेलिगेसन जोनमा रहेको खुमलटारले आर्मीसँग अंक खोस्यो

हिमालयन शेर्पा क्लबले विभागीय टोली एपीएफलाई पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तीन स्थान सुधार गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा समस्या समाधानको ठोस प्रस्ताव छैन: योगेश भट्टराई

योगेश भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको समस्या समाधानको कुनै ठोस प्रस्ताव नभएको बताएका छन्।

अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको घोषणा

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, पुँजीबजार विस्तार गर्न संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल, तयार भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका घोषणा सरकारले गरेको छ।

अफ द रेकर्ड: ह्यान्सम प्राइम मिनिस्टर पीकेडीसँग आधा घण्टा

प्रमलाई कुरोग्राफरको प्रश्न– '३ दलका शीर्ष नेताहरूको लगालग बैठक चलिरहेका छन्। आपसमा मिलेर 'भीआईपी' पर्सन्स अफ इन्ट्रेस्टलाई बचाउन, फसिसकेकालाई अझै फसाएर मुद्दा रफादफा गर्नतिर लागेको भन्न थालिएको नि?'

अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको घोषणा

पुँजीबजार विस्तारका लागि संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल,  तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका कार्यक्रम सरकारी घोषणामा समेटिएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम : भूमिगत विद्युत् प्रणाली बिस्तार गर्ने, काठ बेचेर आत्मनिर्भर बन्ने

सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च, राजस्व र उत्पादकत्व बढाउनेमा जोड

राजस्व चुहावट, हुन्डी र अवैध पुँजी र पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ रोक्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणलाई प्रतिकूल नहुने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

सुशासनमा सम्झौता गरिने छैन : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आएको र विकास निर्माणले गति लिएको बताएका छन्।

सरकारले छोटो अवधिमा उत्साहजन उपलब्ध हासिल गरेको छ : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजस्व चुहावटलाई कडाका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढेको बताए।

माओवादी लडाकुको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति राष्ट्रियसभा सदस्य राईको असन्तुष्टि

राष्ट्रियसभा सदस्य रामचन्द्र राईले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

टीआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन

संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

मिथिलाञ्चलमा बरसाइत पर्वकाे राैनक

जेठ कृष्णपक्ष आमावश्याका दिन मनाइने बरसाइत पर्व नवविवाहिता र अन्य महिलाले फरक विधिअनुसार मनाउने चलन छ।

किसानलाई सधैँ सिँचाइकै पिरलो, आकाशे पानीका भरमा खेती  

बागलुङमा खेती हुँदै आएको ३० हजार ५२३ हेक्टर जमिनमध्ये छ हजार १४८ हेक्टरमा मात्र सिँचाइको सहज पहुँच पुगेको छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्वोच्चमा, प्रतिवाद गर्न सूचना आयोगसँग 'छैन बजेट'

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्वोच्च गएको छ। सूचना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच छलफलपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको मान्यता छ।

यो ब्लक वेबसाइटबाट हटाइएको छ।