'देशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ९८ प्रतिशत तथा फोक्सो प्रत्यारोपणपछि ९० प्रतिशत नागरिक सामान्य जीवन बाँचिरहेका छन्।'
एघार वटा रोगविरुद्धका खोपहरू शिशु जन्मेको १५ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ भने थपिएको एचपीभी खोप कक्षा ६ मा अध्ययनरत छात्रा र विद्यालय नजाने १० वर्षकी किशोरीलाई लगाइनेछ।
घरायसी बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि र अन्य स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नेको संख्या वार्षिक २५ लाखले बढेको जनाइएको छ।
तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बेनी अस्पतालको भवन निर्माण कार्य पाँच पटकसम्म म्याद थप भइसक्दा पनि पूरा भएको छैन।
चिकित्सकहरूले जाडो मौसममा बालबालिकालाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी, रुघाखोकी, घाँटीको संक्रमण, पेट दुखाइलगायत समस्या बढी देखिने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा सर्वेश शर्माका अनुसार मुलुकमा सन् २०२३ सम्ममा एचआईभी संक्रमण ९१ प्रतिशतले घटेको छ।
आगामी पुस ११ र १२ गते काठमाडौँमा सम्मेलन आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
दक्ष जनशक्ति नभएपछि चार वर्षदेखि पाँच थान भेन्टिलेटर, बेड सेट, मोनिटर, ईको र आईसीयू सेट प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ।
आगामी पुस ४ गतेदेखि फर्मासिस्टहरूले सेतो एप्रोन लगाएर मात्र औषधि वितरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गरिएको छ।
सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर, कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँ र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा यस्तो सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सिकलसेलको उपचारका लागि दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छुट्टै वार्ड स्थापना भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पोखरा, विराटनगर र जनकपुरका एक–एक स्थानबाट नमूना लिएर महिनाको एकपटक पोलियो जीवाणुको परीक्षण हुने गरेको छ ।
हाल नेपालमा हरेक दिन ४ जना महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट ज्यान गइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपालमा अहिले डेंगी संक्रमणको ४५औँ हप्ता चलिरहेको छ। ४२औँ हप्ताबाट डेंगी संक्रमण घट्न थालेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ।
थारू समुदायमा वंशाणुगत स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेलबाट यो समुदायका झन्डै १२ प्रतिशत नागरिक प्रभावित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
आगामी मंसिर १ गतेबाट निर्णय लागु हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल औषधि लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार दैनिक तीन लाख सिटामोल उत्पादन भइरहेको छ।
उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन तथा सुझावका लागि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले समिति गठन गरेका छन्।
सरकारले खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ।