हिमपात नभएपछि यस वर्ष हिउँदमा पनि हिमाली जिल्ला मनाङ घुम्न विदेशी पर्यटक आएका छन्।

बालयौन दुरुपयोगको आरोपमा दोषि ठहर भएका मदन राईलाई जिल्ला अदालत खोटाङले शुक्रबार सजाय सुनाएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी ‘सिड’ कमिटीको बैठकमा नेपाली एकल महिलाको न्यायसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको छ।

दुर्घटनामा गाडीचालक दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका घर भएका २७ वर्षीय सुशान्त नेपालीको मृत्यु भएको छ। मोरङको लेटाङ नगरपालिका–२ का ३४ वर्षीय देवी लिम्बूको अवस्था गम्भीर छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर पुस मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा नगएका योजना तथा कार्यक्रम रद्द गर्ने भएको छ।

सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र कुमरोजमा भएको जंगली हात्ती (मकुना)को मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

‘जलनका कारण छन्– आगो, रासायनिक, विद्युतीय, ग्यास, तेजाब आदि। यसमा सबैभन्दा बढी खुला आगो हो। तर मिडियामा बिक्री हुने आधारमा तेजाब आक्रमणलाई सबैभन्दा चर्चामा ल्याइएको छ।’

राष्ट्रियसभा सदस्यले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा स्थानीयको स्वीकृति लिएर मात्रै केबलकार स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

काठमाडौँ महानगरले विभिन्न १३ स्थानमा ‘अन डिमान्ड पेडेस्ट्रियन क्रसिङ’ जडान गरेको छ। जसले सडक पार गर्न सहज हुनेदेखि सवारी दुर्घटनाको जोखिम कम हुने महानगरको अपेक्षा छ। 

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासेबाट प्रसूति व्यथा लागेको १८ घण्टापछि एक महिलालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ। 

‘स्याटेलाइट सिटी’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति र योजनाको खाका तयार हुन नसक्दा समस्या भइरहेको पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले बताए।

बिहीबार बिहान ग्यास लिक भएर भएको विस्फोटमा ११ जना घाइते भएका छन्। जसमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एक एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमार्फत तीन महिनाको विद्यार्थी भिसामा उनीहरू युक्रेन पुगेका थिए।

विकासका गतिविधि, सार्वजनिक र निजी संरचना निर्माणको क्रम बढ्दै जाँदा बजारको ऐतिहासिक पहिचानलाई कायम राख्नु सबैको दायित्व रहेको बन्दीपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ।

सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेको हो।

बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याएर काण्ड सामसुम पार्ने थालनी २०८० माघ २२ मै भएको थियो। त्यही दिन हो– सीआईबीले अनुसन्धान नसकिँदै, पक्राउ परेकाहरू हिरासतमा छँदै मालपोतलाई जग्गा फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको।

सम्झौता अनुसार पुल निर्माण २०७० सालमा सक्नुपर्ने थियो। निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेको थियो।

केबलकार स्टेसन माथिको निर्माण कार्य स्थगन गर्ने र स्टेसनका सन्दर्भमा आगामी माघ २७ गतेको वार्तामा विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको छ।

बजेट कार्यान्वयनका असमझदारीलाई सहमतिबाटै समाधान गरी प्रदेशसभा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सहमत भएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चौधरी ग्रुपबाट सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ।