काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरमा हरियाली बढाउन रोपेका बिरुवा स्याहारसुसार नपाएर मर्न थालेका छन्।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा सिँचाई प्रयोजनका ‘पम्प’ चलाउन अहिलेको मूल्यअनुसार वार्षिक झन्डै सवा दुई अर्बको डिजल खपत भइरहेको छ। यसलाई विस्थापित गर्न बाँडिएको ‘सोलार पम्प’ भने पर्याप्त हुन सकेको छैन। 

विश्वमा फोहोर उठाउने व्यक्ति र पेसाको संरक्षण तथा सम्मान भए पनि नेपालमा भने बेवास्ता गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा अपमान पनि सहनुपर्ने संकलनर्ता बताउँछन्। 

महानगरपालिका र स्थानीयबीचको विवादले केही समयअघि हप्तादिनसम्म फोहोर बिसर्जन रोकिएको थियो। यसबारे उच्च अदालत पोखरामा मुद्दासमेत पर्‍यो। तर अदालतको आदेशपछि पनि उही ठाउँमा फोहोर फालिँदै आएको छ। 

वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी बिजुली बत्तीको अत्यधिक प्रयोग गर्नु प्रकाश प्रदूषण हो। अहिले हाम्रा शहरहरू यस्तै प्रदूषणको मारमा छन्।

जीवाश्म इन्धन विस्थापनमा ऐतिहासिक सहमति हुने अपेक्षा गरिए तापनि कोप–२८ मा हानि नोक्सानी कोष सञ्चालन र कोषमा रकम जम्मा गर्ने वाचाबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सकेनन्।

बाघ र जंगल बढाउन जोड दिएको सरकारले वनजंगलमा आश्रित समुदायको वैकल्पिक रोजगारीमा ध्यान नदिँदा बाघको आक्रमणबाट मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

साढे आठ मेगावाट जडित क्षमताको अपर हेवाखोला हाइड्रोपावरबाट हिउँदमा ६९ लाख ५६ हजार ३७७ किलोवाट प्रतिघण्टा विद्युत उत्पादन हुनुपर्नेमा यस वर्ष झन्डै १० लाख किलोवाट कम निस्कियो। 

कुनै पनि प्रकारको विरोध प्रदर्शन निषेध यूएईमा शनिबार अनौठो दृश्य देखियो। त्यहाँ जलवायु न्यायका अभियानकर्मीले प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शन यूएई सरकारको कानून नलाग्ने कोप२८ को ‘ब्लू जोन’मा भएको हो।

दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक वार्ताको चरण शुरू भएको छ। कोप२८ आयोजक राष्ट्र दुबईमाथि जलवायुको अजेन्डा ‘अपहरण’ गरेको अभियन्ताहरूको आरोप छ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना गर्न कोप–२८ बाट हानि नोक्सानी कोष सञ्चालनको घोषण गरिए पनि  प्रभावित समुदायले क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित भइसकेको छैन।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबाट जलवायु परिवर्तन हुँदा मानव समुदायको आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने पानीको व्यवस्थापन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। तर यो मुद्दा अहिलेसम्म सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताए। 

क्षमता नभएका विदेशी परामर्शदाता र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भर परेर उनीहरूमार्फत योजना बनाएर लक्ष्य तय गर्दा हामी चुकिरहेका छौँ।

खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यास र दाउराको सट्टामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने सरकारको लक्ष्यमा जनचेतना र विद्यमान विद्युतीय संरचना मुख्य तगारो बन्ने देखिन्छ। 

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, पर्वतीय राष्ट्रका समस्याको पहिचान र सम्बोधनलगायत विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।   

कोशी टप्पुमा बर्सेनि नयाँ प्रजातिका चरा आउने क्रम थपिए पनि विगत वर्षझैँ झुन्डमा आउने चराको संख्यामा भने कमी आएको छ। जाडो याममा नेपालमा बसाइँ सरेर आउने चराको अधिकांश हिस्सा हाँस प्रजातिले ओगट्छन्।

सन् २०१५ को ऐतिहासिक पेरिस सम्झौतामा २०० देशले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ। भूकम्पको समयमा वा पछि केही संकेत मिल्छन्, तर पहिले नै भविष्यवाणी गर्नु निकै कठिन कार्य भएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्जसहित संरक्षित इलाकामा निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन र केबलकार, हाइड्रोपावर लगायतका पूर्वाधार बनाएर आयआर्जन गर्न सजिलो हुने कार्यविधि ल्याउन लागेको छ।