खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यास र दाउराको सट्टामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने सरकारको लक्ष्यमा जनचेतना र विद्यमान विद्युतीय संरचना मुख्य तगारो बन्ने देखिन्छ। 

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, पर्वतीय राष्ट्रका समस्याको पहिचान र सम्बोधनलगायत विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।   

कोशी टप्पुमा बर्सेनि नयाँ प्रजातिका चरा आउने क्रम थपिए पनि विगत वर्षझैँ झुन्डमा आउने चराको संख्यामा भने कमी आएको छ। जाडो याममा नेपालमा बसाइँ सरेर आउने चराको अधिकांश हिस्सा हाँस प्रजातिले ओगट्छन्।

सन् २०१५ को ऐतिहासिक पेरिस सम्झौतामा २०० देशले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ। भूकम्पको समयमा वा पछि केही संकेत मिल्छन्, तर पहिले नै भविष्यवाणी गर्नु निकै कठिन कार्य भएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्जसहित संरक्षित इलाकामा निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन र केबलकार, हाइड्रोपावर लगायतका पूर्वाधार बनाएर आयआर्जन गर्न सजिलो हुने कार्यविधि ल्याउन लागेको छ।

ब्राजिलको अमेजन जंगलको केही भागमा अत्याधिक खडेरीका कारण त्यहाँका नदीको पानीको सतहमा नाटकीय गिरावट आएको छ।

यस वर्षको मनसुन सरदरभन्दा चारपाँच दिन बढी रहने भएको छ। तर मनसुनमा समयमै पर्याप्त पानी नपर्दा तराईमा कतिपय खेत बाँझै छन्। काठमाडौँ र हिमाली क्षेत्रमा भने बढी पानी परेको छ।

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर २ मा साबिकका करिब २१ वटा पानीका मुहानमध्ये ६-७ वटा सुकिसकेका छन्। बाँकी पनि क्रमश: सुक्ने अवस्थामा छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्यासँग जुधिरहेको नेपालले यसका प्रतिकूलतासँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पाइने अर्बौं रुपैयाँ अनुदान आफ्नै कारण गुमाइरहेको छ। 

सरदरभन्दा बढी वर्षा र कमजोर भूबनोटका कारण पहिले पानी नै नपर्ने हिमाली जिल्ला मुस्ताङ लगातार बाढी पहिरोको चपेटामा पर्न थालेको छ।

तापक्रम वृद्धिसँगै कम उचाइमा मात्र हुने अन्नबाली तथा फलफूलहरू उच्च हिमाली जिल्लामा समेत उत्पादन हुन थालेका छन्। तत्कालका लागि फाइदाजनक देखिए पनि यो राम्रो संकेत नभएको कृषि वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।

नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका कार्यकारी संयोजक लालमणि वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न स्थानीय तहदेखिका समस्याहरूको समाधान हुने किसिमले नीति निर्माण हुन जरुरी रहेको बताए।

वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि करबापत सरकारले १५ वर्षमा साढे १६ अर्ब जम्मा गरिसकेको छ। तर रकम खर्च गर्न कार्यक्रम छैन। जबकि, सरकारकै तथ्यांकमा वायु प्रदूषणबाट बर्सेनि ४२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ।

पर्याप्त अध्ययन र सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन नगरी हतारमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जलवायुजन्य प्रकोपका कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ।

भौगर्भिक अध्ययन तथा जोखिम विश्लेषण नगरी कमजोर पहाडलाई जथाभाबी काटेर सडक खन्ने र सम्भावित प्रकोपको समयमै पूर्वतयारी नगर्ने प्रवृत्तिले महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू मनसुनभर ठप्पप्रायः हुने गरेका छन्।

२० माइक्रोनभन्दा सानो प्लास्टिकले श्वासबाट रक्तसञ्चार प्रणाली हुँदै स्नायुमा पुगेर क्यान्सर लगायतका रोग निम्त्याउँछ। उच्च हिमतालको हिउँमा टाँसिने प्लास्टिकको सूक्ष्म कणले हिउँ पगाल्न पनि भूमिका खेल्छ।

तापक्रममा आएको उतारचढावसँगै स्थानीय स्तरमा विकसित मौसमी अवस्थाका कारण अस्वाभाविक वर्षा र त्यसले निम्त्याउने विनाश बढ्दैछन्। गएराति कोशी प्रदेशका तीन जिल्लामा आएको विपत्ति त्यसकै निरन्तरता हो।

अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, डढेलो, चरिचरन र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले चुरे क्षेत्र संवेदनशील बन्दै गएको छ।

नेपालका मुख्य नदीका जलाधार क्षेत्रमा भएकामध्ये तिब्बतमा पर्ने २५ वटा हिमताल विष्फोटको जोखिममा छन्, जसकारण नेपालस्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा जुनसुकै बेला ठूलो क्षति पुग्नसक्छ।