विशेष अदालतले हुम्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, डीएसपी त्रिलोकबहादुर चन्द र सई माधवचन्द ठकुरीलाई तीन/तीन वर्ष कैद सजाय र जनही १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तीन दिनभित्र सिंहदरबारसहितका स्थानको फोहोर उठाउन आदेश दिएको छ।

सुकुमबासी बस्ती तत्काल खाली गर्ने महानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्दै वैशाख १३ गते छलफलको मिति तोकेको छ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले नियमित फोहोर संकलन नहुँदा सर्वसाधारणको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवदेन दायर गरे‍का छन्।

विशेष अदालतबाट नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

राजनीतिक र आर्थिक रूपमा ‘शक्तिशाली’ चटौत परिवारले पीडित र उनका परिवारलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर बयान फेर्न लगाए, राज्य–संयन्त्र प्रयोग गरे। तर, अदालतले पीडित ‘होस्टाइल’ भएको निष्कर्ष निकालेरै फैसला सुनायो।

वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई प्रहरीले गोंगबुबाट नियन्त्रणमा लिएको छ।

न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितले अदालतबाट मुद्दा निरूपण हुन वर्षौं कुरिरहनुपरेको छ, सिरहा जिल्ला अदालतले भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभियुक्तलाई तीन दिनमै अन्तिम फैसला गरेर सफाइ दिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले रास्वपा सभापित लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी विवाद प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी प्रक्रियागत रूपमा नै टुंग्याइएको दाबी गरेका छन्।

मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै नेकपा एमालेका पुष्कलबहादुर थापाले उच्च अदालत पोखरामा पुनः मतगणनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।

विशेषले कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित २१ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिन लिएका आधार त्रुटिपूर्ण रहेको बेहोरा उल्लेख गर्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

गलत लिखत तयार गरी श्रीमतीलाई राहत शिक्षक कोटामा नियुक्ति गरेको अभियोग लागेका पूर्वप्रधानाध्यापक रमेश तिवारीलाई विशेष अदालतले मंगलबार सफाइ दिएको छ।

‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।

नियुक्ति नै नपाएको व्यक्तिलाई झुट्टा सरुवापत्रका आधारमा शिक्षक कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बैतडीका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी अमरप्रसाद भट्टसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियारले अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ।

फागुन १ गतेलाई 'जनयुद्ध दिवस'का रूपमा मनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

राजस्व रकम हिनामिना मुद्दामा ४ उपसचिवसहित ११ कर्मचारीलाई विशेष अदालतले कैद सजाय सुनाएको छ।