अमेरिकी नागरिकता त्यागसम्बन्धी निस्सा पेश गर्न नलगाई कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सोही आधारमा लामिछाने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा टुकुचा खोला भएको भए पनि खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ।

आदेशमा २०७६ सालमा पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनी गरिएको निर्णय के–कति अवधिमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने हो? भनी सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ।

आफूले राहदानी ऐन विपरीतको कसुर कहिले पनि नगरेको र राहदानी लिएर अरूलाई असर पार्ने कामसमेत नगरेको दाबी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरे‍को लिखित जवाफमा छ।

मुद्दाको पेसीलाई ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा लैजान नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको चेतावनीसहित कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पटक–पटक समयसीमा तोके पनि सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो कुनै तयारी छैन।

एशोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेकी छन्।

विशेष अदालतले हुम्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, डीएसपी त्रिलोकबहादुर चन्द र सई माधवचन्द ठकुरीलाई तीन/तीन वर्ष कैद सजाय र जनही १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तीन दिनभित्र सिंहदरबारसहितका स्थानको फोहोर उठाउन आदेश दिएको छ।

सुकुमबासी बस्ती तत्काल खाली गर्ने महानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्दै वैशाख १३ गते छलफलको मिति तोकेको छ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले नियमित फोहोर संकलन नहुँदा सर्वसाधारणको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवदेन दायर गरे‍का छन्।

विशेष अदालतबाट नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

राजनीतिक र आर्थिक रूपमा ‘शक्तिशाली’ चटौत परिवारले पीडित र उनका परिवारलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर बयान फेर्न लगाए, राज्य–संयन्त्र प्रयोग गरे। तर, अदालतले पीडित ‘होस्टाइल’ भएको निष्कर्ष निकालेरै फैसला सुनायो।

वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई प्रहरीले गोंगबुबाट नियन्त्रणमा लिएको छ।

न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितले अदालतबाट मुद्दा निरूपण हुन वर्षौं कुरिरहनुपरेको छ, सिरहा जिल्ला अदालतले भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभियुक्तलाई तीन दिनमै अन्तिम फैसला गरेर सफाइ दिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले रास्वपा सभापित लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी विवाद प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी प्रक्रियागत रूपमा नै टुंग्याइएको दाबी गरेका छन्।

मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै नेकपा एमालेका पुष्कलबहादुर थापाले उच्च अदालत पोखरामा पुनः मतगणनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।

विशेषले कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित २१ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिन लिएका आधार त्रुटिपूर्ण रहेको बेहोरा उल्लेख गर्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।