सैनिक अदालतले थुनामा वा कारागारमा पठाउने भनेर केही उल्लेख नगरेकाले उपरथी प्रेम शाही रिहा भएको सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र साहविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले न्यौपाने र गुरुङसहित ११ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि मिति तोकेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायको छविलाई माथि उठाउनका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन आफूले काम गरिरहेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानलाई विदेशमा क्रिकेट खेल्न जान अनुमति दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानले विदेश क्रिकेट खेल्न जान पाउनुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई विदेश भ्रमणका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत २०७८ फागुन १ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा छ।

प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्नुका साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिबाट पुष्कर गौतम, सांसद अरुणकुमार चौधरीसहित १४ जनाको सजाय माफी भएको छ।

एसिड आक्रमणमा संलग्नहरूलाई अधिकतम क्षतिपूर्ति र कैद फैसला भएको पीडित कार्कीका तर्फबाट वकालत गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले बताइन्।

ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकालले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा थारू समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारको मिति तोकेको छ।

उच्च अदालत पोखराले पल शाहलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले पाण्डेलाई सात वर्ष कैद, पीडितलाई ७५ हजार क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषमा १३ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दाका साक्षीको संरक्षण तथा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ।