विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चूडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जनही ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड जरिबाना निर्धारण गरेको छ।

फेवाताल परिसरमा कर्ण शाक्य, गणेशबहादुर भट्टराई, सुजन जोशी, कर्मा गुरुङ लगायत व्यवसायीका रिसोर्ट, होटलसहित १ हजार संरचना छन्। सर्वोच्चले २०७५ सालमा गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ।

उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता थियो। उक्त मुद्दाको असार ५ गते अन्तिम पेसी थियो। तर, सरकारले मुद्दा नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

जवाफी बहसमा सहभागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले अब बाँकी काम नरहेकाले आजै थुनछेक आदेश आउने जानकारी दिए।

दुई दिनको सुनुवाइपछि समितिले कार्कीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। अब, राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।

बैठकमा कार्कीले प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्। समितिका सदस्यहरूले मुद्दा सुनुवाइ नहुने, राजश्वका मुद्दामा राज्यलाई पराजित गर्ने, एउटै मुद्दामा फरकफरक फैसला गर्ने गरेकोलगायत प्रश्न गरेका थिए। 

कार्कीले अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा निगरानीमूलक संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनेलगायत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। 

सिंहदरबारमा बिहान ८:३० बजे शुरू भएको सुनुवाइमा कार्कीले आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसपछि समितिका सदस्यले उनीमाथि प्रश्न सोध्नेछन्। 

खाँणका तर्फबाट बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित खम्म खाती, गोपीकृष्ण घिमिरे र सुरेन्द्र महतोले बहस गर्दैछन्। 

साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टसहित नौ जनाले युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समय गुजारेर थाँती राखेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। 

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि बिहीबार सुनुवाइ गरी त्यसै दिन प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेगरी परिमार्जित कार्यतालिका पारित गरेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफूलाई युद्धमा प्रयोग गरेको तर अहिले व्यवस्थापन नगरेको भन्दै पूर्वबालसेना लेनिन विष्टले पेस गरेको रिट आइतबार दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता रेग्मीको बहस सुनिरहँदा न्यायाधीश न्यौपानेले आँखा मिचे। त्यो हेरिरहेका रेग्मीले न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै भने, ‘श्रीमान‍्लाई बोर लागेको भए समय कम गरौँ।’ त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपाने कड्किए।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेना प्रयोग गरी युद्धअपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतलाई कारबाही गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

भेटेरै पैसाको लेनदेन गरेको आधार प्रमाणित गर्ने सीसीटीभी फुटेज अभियोगकर्ताले पेश नगरेकाले अभियोग स्थापित हुन नसक्ने जिकिरसमेत प्रतिरक्षामा उभिएका कानूनव्यवसायीले गरेका छन्। 

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको छ।