दुई दिनको सुनुवाइपछि समितिले कार्कीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। अब, राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।

बैठकमा कार्कीले प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्। समितिका सदस्यहरूले मुद्दा सुनुवाइ नहुने, राजश्वका मुद्दामा राज्यलाई पराजित गर्ने, एउटै मुद्दामा फरकफरक फैसला गर्ने गरेकोलगायत प्रश्न गरेका थिए। 

कार्कीले अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा निगरानीमूलक संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनेलगायत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। 

सिंहदरबारमा बिहान ८:३० बजे शुरू भएको सुनुवाइमा कार्कीले आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसपछि समितिका सदस्यले उनीमाथि प्रश्न सोध्नेछन्। 

खाँणका तर्फबाट बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित खम्म खाती, गोपीकृष्ण घिमिरे र सुरेन्द्र महतोले बहस गर्दैछन्। 

साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टसहित नौ जनाले युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समय गुजारेर थाँती राखेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। 

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि बिहीबार सुनुवाइ गरी त्यसै दिन प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेगरी परिमार्जित कार्यतालिका पारित गरेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफूलाई युद्धमा प्रयोग गरेको तर अहिले व्यवस्थापन नगरेको भन्दै पूर्वबालसेना लेनिन विष्टले पेस गरेको रिट आइतबार दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता रेग्मीको बहस सुनिरहँदा न्यायाधीश न्यौपानेले आँखा मिचे। त्यो हेरिरहेका रेग्मीले न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै भने, ‘श्रीमान‍्लाई बोर लागेको भए समय कम गरौँ।’ त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपाने कड्किए।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेना प्रयोग गरी युद्धअपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतलाई कारबाही गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

भेटेरै पैसाको लेनदेन गरेको आधार प्रमाणित गर्ने सीसीटीभी फुटेज अभियोगकर्ताले पेश नगरेकाले अभियोग स्थापित हुन नसक्ने जिकिरसमेत प्रतिरक्षामा उभिएका कानूनव्यवसायीले गरेका छन्। 

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च बारले राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ।

थुनछेक बहस यही जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहने र त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारेमा निर्णय लिइने बताइएको छ।

अदालतमा कसुर इन्कार गरेका अभियुक्तहरूको प्रतिरक्षामा पूर्व महान्याधिवक्ताहरू सहितका दर्जनौँ कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। अदालतले दुवै पक्षबाट ९ दिन लामो बहस सुनेर जेठ ३१ गते थुनछेकको आदेश गर्नेछ। 

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्दै आइतबारका लागि पेसी तोकेको छ।

नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।