सर्वोच्च बारले राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ।

थुनछेक बहस यही जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहने र त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारेमा निर्णय लिइने बताइएको छ।

अदालतमा कसुर इन्कार गरेका अभियुक्तहरूको प्रतिरक्षामा पूर्व महान्याधिवक्ताहरू सहितका दर्जनौँ कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। अदालतले दुवै पक्षबाट ९ दिन लामो बहस सुनेर जेठ ३१ गते थुनछेकको आदेश गर्नेछ। 

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्दै आइतबारका लागि पेसी तोकेको छ।

नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।

फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ।

टीकापुर घटनाका पीडित शारदा कडायत बोहराले पेश गरेको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्दै बुधबारका लागि पेशी तोकेको छ।

युद्धअपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतलाई कारबाही गर्न लेनिन विष्टसहितका पूर्वबालसेनाले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले पृथ्वी मल्लले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर दुर्घटना गराउँदा पीडितको ज्यान गरेको ठहर गर्दै उनलाई चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पीडित किशोरीको दुई वटा जन्ममिति देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्न उनको जन्मदर्ताको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ।

माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहतस्वरूप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीले पाएको जन्मकैदको सजायलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

तीन दिनभित्र न्याय सेवा आयोगबाट भएको सरुवा संशोधन नभए सर्वोच्च प्रशासन महाशाखामा तालाबन्दी गर्ने र संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारी युनियनहरूको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अदालतले थप चार दिनको म्याद दिएकको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउपछि अनुसन्धान गर्दा प्रतीक पनि संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ।

अदालतले गरेको फैसला र विचाराधीन मुद्दालाई समेत लिएर कपोकल्पित आरोप लगाई चरित्र हत्या हुनेगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग दर्ता भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।