गलत लिखत तयार गरी श्रीमतीलाई राहत शिक्षक कोटामा नियुक्ति गरेको अभियोग लागेका पूर्वप्रधानाध्यापक रमेश तिवारीलाई विशेष अदालतले मंगलबार सफाइ दिएको छ।

‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।

नियुक्ति नै नपाएको व्यक्तिलाई झुट्टा सरुवापत्रका आधारमा शिक्षक कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बैतडीका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी अमरप्रसाद भट्टसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियारले अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ।

फागुन १ गतेलाई 'जनयुद्ध दिवस'का रूपमा मनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

राजस्व रकम हिनामिना मुद्दामा ४ उपसचिवसहित ११ कर्मचारीलाई विशेष अदालतले कैद सजाय सुनाएको छ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित २७ जनालाई सफाइ दिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा बढ्दै जाने, तर न्यायाधीशहरूको संख्या कमी हुने स्थितिबाट अदालत गुज्रिनुपरेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकारसहितका संरचना बनाउन दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ।

दीपक मनाङे सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

विशेष अदालतले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी कोशीका तत्कालीन उपसचिव रमेशप्रसाद दाहालसहित ८ कर्मचारीलाई राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार जरिबाना निर्धारण गरेको छ भने टेकबहादुर गुरुङलाई १ करोड २१ लाख जरिबाना तोकेको छ।

प्रधानमन्त्री एवं मा‌ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन बिहीबार 'हेर्न नभ्याइने'मा परेको छ।

रविविरुद्धको रिटमा निवेदकको हकदैया नलाग्ने विपक्षीहरूको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, 'प्रत्येक नेपालीलाई यो हक छ, यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मानेर निरूपण गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ।'

सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीको विषय 'प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण हुनुपर्ने' उल्लेख गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दिएका शिवकुमार बुढाथोकीले '५ हजार मानिस मारेको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ कि पर्दैन?' भनी प्रश्न गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ।

सत्ता समर्थित नौ दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

'द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन'

विशेष अदालतले मिटरब्याजी श्याम परदेशी भनेर चिनिने श्यामकृष्ण साहलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।