AnonymousUser

Logout

खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरेसहित २७ जनालाई विशेष अदालतले दियो सफाइ

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित २७ जनालाई सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीशहरूको कमीले अपेक्षित न्याय सम्पादन हुन सकेन : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा बढ्दै जाने, तर न्यायाधीशहरूको संख्या कमी हुने स्थितिबाट अदालत गुज्रिनुपरेको बताएका छन्।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा केबलकार बनाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा प्रकृति कोषलाई पनि विपक्षी बनाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकारसहितका संरचना बनाउन दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ।

दीपक मनाङेको सांसद पद खारेजीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

दीपक मनाङे सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

राजस्व हिनामिना मुद्दामा यातायातका ८ कर्मचारी दोषी ठहर

विशेष अदालतले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी कोशीका तत्कालीन उपसचिव रमेशप्रसाद दाहालसहित ८ कर्मचारीलाई राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई ९ वर्ष कैद, निलम्बित सांसद गुरुङलाई सवा करोड जरिबाना

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार जरिबाना निर्धारण गरेको छ भने टेकबहादुर गुरुङलाई १ करोड २१ लाख जरिबाना तोकेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

प्रधानमन्त्री एवं मा‌ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन बिहीबार 'हेर्न नभ्याइने'मा परेको छ।

हकदैयाबारे सर्वोच्चको व्याख्या– ‘उम्मेदवारको योग्यतामा प्रश्न गर्ने हक प्रत्येक नेपालीलाई छ’

रविविरुद्धको रिटमा निवेदकको हकदैया नलाग्ने विपक्षीहरूको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, 'प्रत्येक नेपालीलाई यो हक छ, यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मानेर निरूपण गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ।'

सर्वोच्चले भन्यो– ‘रविको राहदानी विवाद प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय’ [पूर्णपाठ]

सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीको विषय 'प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण हुनुपर्ने' उल्लेख गरेको छ।

रिट निवेदकको प्रश्न: ‘५ हजार मान्छे मार्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ?’

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दिएका शिवकुमार बुढाथोकीले '५ हजार मानिस मारेको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ कि पर्दैन?' भनी प्रश्न गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिटमा के छ? (पूर्णपाठ)

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ।

९ दलको वाचा– ‘संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक चालू अधिवेशनमै पेस गर्छौं’

सत्ता समर्थित नौ दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्चले भन्यो : द्वन्द्वकालीन न्यायलाई अनन्तकालसम्म अल्झाउन मिल्दैन

'द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन'

मिटरब्याजी श्याम परदेशीलाई धौरटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश

विशेष अदालतले मिटरब्याजी श्याम परदेशी भनेर चिनिने श्यामकृष्ण साहलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।

उपरथी शाही २ महिनापछि थुनामुक्त, सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सैनिक अदालतको फैसला

सैनिक अदालतले थुनामा वा कारागारमा पठाउने भनेर केही उल्लेख नगरेकाले उपरथी प्रेम शाही रिहा भएको सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर गुप्ताविरुद्ध अख्तियारले दायर गर्‍यो भ्रष्टाचार मुद्दा

सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र साहविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

निलम्बित कांग्रेस सांसद गुरुङसहित ११ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले न्यौपाने र गुरुङसहित ११ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि मिति तोकेको छ।

कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दाको फैसला हुन्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश  कार्की

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायको छविलाई माथि उठाउनका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन आफूले काम गरिरहेको बताएका छन्।

सन्दीपलाई विदेश जान सर्वोच्चले दियो अनुमति

सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानलाई विदेशमा क्रिकेट खेल्न जान अनुमति दिएको छ।

सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानले विदेश क्रिकेट खेल्न जान पाउनुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।