AnonymousUser

Logout

सोमबार देशभरका अदालतमा कानून व्यवसायीले बहस नगर्ने

नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने, घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने लगायत ६ बुँदे माग राखेको छ।

सर्वोच्चको फैसला- सभा, जुलुस र विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थान तोक्न मिल्दैन

जिल्ला प्रशासनले करिब साढे ५ वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरेर 'अर्को आदेश नभएसम्मको लागि' माइतीघर मण्डल, शीतल निवास, बालुवाटारलगायत स्थलमा प्रदर्शनका लागि लगाएको रोकलाई सर्वोच्चले गैरकानूनी ठहर गरेको छ।

आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार कैद र जरिबानाका साथै खड्काको नाममा रहेको घर जग्गा, बैंक मौज्दात, शेयर र अन्य सम्पत्ति जफत हुने फैसला भएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये तीन जनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

ललिता निवास प्रकरण : तीन आरोपीद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन्।

पुनः ‘फाइल’ खुलेको ललिता निवास प्रकरण: को–को तानिएलान्?

राजनीतिका ‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई समेत त्राहिमाम् पारेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अघि बढेको प्रहरी अनुसन्धानले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

मेयर शाहसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेको भन्दै प्रमुख शाहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रमुख शाहले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने कानूनमन्त्री गुरुङको दाबी

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री गुरुङले संवैधानिक अधिकारभित्रै रहेर न्यायाधीश नियुक्ति हुने दाबी गरेका छन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

आफूले नैतिक प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले दिए राजीनामा

आफूले कानूनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको र उनको मातहत काम गर्न असहज हुने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्।

राष्ट्रपतिले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैनः सर्वोच्च

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएका कारणले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दिएन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएसँगै सरकारलाई नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने दायर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिने निणर्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० गते नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इकाई समिति अध्यक्ष हरी आचार्य तथा योगेन्द रावलसहितका पाँच जनाले आक्रमण गरेका थिए।

भ्रष्टाचार मुद्दामा चूडामणि शर्मासहित ३ जनालाई जनही ९ वर्ष कैद र ४ अर्बभन्दा बढी जरिबाना

विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चूडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जनही ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड जरिबाना निर्धारण गरेको छ।

फेवाताल जोगाउन सरकारकै अटेरी, ५ वर्षअघिको आदेश नटेरेपछि ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्चको दोस्रो आदेश

फेवाताल परिसरमा कर्ण शाक्य, गणेशबहादुर भट्टराई, सुजन जोशी, कर्मा गुरुङ लगायत व्यवसायीका रिसोर्ट, होटलसहित १ हजार संरचना छन्। सर्वोच्चले २०७५ सालमा गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ।

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघ कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन

उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता थियो। उक्त मुद्दाको असार ५ गते अन्तिम पेसी थियो। तर, सरकारले मुद्दा नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण: खाँण र रायमाझीसहित १६ जनालाई कारागार पठाउन आदेश

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लिए शपथ

सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कानूनी प्रश्नको जवाफी बहस सकियो, आदेश आजै आउने

जवाफी बहसमा सहभागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले अब बाँकी काम नरहेकाले आजै थुनछेक आदेश आउने जानकारी दिए।