साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको बताएका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आफूविरुद्ध नरहे‍को र विवाह गर्ने जोडी पनि महिला पुरुष नभएको भन्दै विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूविरुद्धको मुद्दामा वारेश राख्न अनुमति माग्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए। 

२०७८ कात्तिक १५ गते निर्णय (फैसला) सुनाउने मिति तय भएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले अब पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने छ। फैसला हुनबाट कसरी रोकियो यो मुद्दा?

ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारीले घूस मागेको र झूटो आरोप लगाएर वकिल पक्राउ गराएको भन्दै ललितपुर बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानून व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने, घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने लगायत ६ बुँदे माग राखेको छ।

जिल्ला प्रशासनले करिब साढे ५ वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरेर 'अर्को आदेश नभएसम्मको लागि' माइतीघर मण्डल, शीतल निवास, बालुवाटारलगायत स्थलमा प्रदर्शनका लागि लगाएको रोकलाई सर्वोच्चले गैरकानूनी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार कैद र जरिबानाका साथै खड्काको नाममा रहेको घर जग्गा, बैंक मौज्दात, शेयर र अन्य सम्पत्ति जफत हुने फैसला भएको छ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये तीन जनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन्।

राजनीतिका ‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई समेत त्राहिमाम् पारेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अघि बढेको प्रहरी अनुसन्धानले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेको भन्दै प्रमुख शाहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रमुख शाहले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री गुरुङले संवैधानिक अधिकारभित्रै रहेर न्यायाधीश नियुक्ति हुने दाबी गरेका छन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

आफूले कानूनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको र उनको मातहत काम गर्न असहज हुने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएका कारणले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएसँगै सरकारलाई नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने दायर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० गते नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इकाई समिति अध्यक्ष हरी आचार्य तथा योगेन्द रावलसहितका पाँच जनाले आक्रमण गरेका थिए।