सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिबाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले तत्काल हवाई टिकटमा भ्याट नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट डा. आयुष्मा रेग्मीले तयार पारेको प्रतिवेदनबमोजिम ती लक्षण मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोपबाट साइड इफेक्ट भएको प्रमाणित भएको अदालतको ठहर थियो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार संविधानले सरकारको पदको रिक्तताको व्यवस्था नगरेकाले अर्को सरकार विधिवत् रूपमा गठन नहुँदासम्म ‘केयरटेकर’ रूपमा काम गर्नुपर्छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मुद्दाको सबै अंग पुगिसको र मुद्दा पुरानो भइसकेको भन्दै यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय नपुगेपछि बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

यसअघि न्यायाधीशहरू सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै यो विवाद निरूपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले एक वर्षदेखि खाली रहेको आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि पूर्वबालसैन्यको उजुरीमाथि अनुसन्धान हुने आश्वासनसहित रिट खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०६३ जेठअघि सेवा प्रवेश गरेका, बालिग, सक्षम, कर्तव्य पालनामा नियमित र सक्रिय रूपमा खटिएकाबाहेक अन्यलाई माओवादी सेना नमानेको जवाफ पेश गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।

नक्कली मोही बनेर सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सञ्जयकुमार महर्जन र सकुलानन्द महर्जनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए। 

ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिवलाई थुनामुक्त गरेको सर्वोच्चले भाटभटेनीका सञ्चालकसहित अरू प्रतिवादीका रिट र उनीहरूको पक्षमा दिइएका यसअघिका अन्तरिम आदेश खारेज गर्न समातेका कानूनी आधारः

सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख कलाधर देउजालाई पक्राउ गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका मीनबहादुर गुरुङलगायतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले यही प्रकरणमा जोडिएका १७ जनाको ‘स्टे अडर’ पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ​ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

हरेक संसदीय क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ दिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्चमा बुधबार दर्ता भएको छ। रिटको पेसी बिहीबार छ।

फोहोर बोक्ने गाडी प्रवेशमा शुल्क लिने निर्णय संविधानको धारा २२८ (२) र धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेका प्रावधानअनुकूल नदेखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी ६ थान रिट निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ‘भेप’को प्याकेटमा तस्करी गरी ल्याइएको सुन चोरी गरी बिक्री वितरणमा संलग्न रहेकामध्ये पाँच जनालाई थुनामा पठाउने र एक जनालाई तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको छ।

अदालतले आरोपीमाथि थप अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद दिएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।