यसअघि न्यायाधीशहरू सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै यो विवाद निरूपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले एक वर्षदेखि खाली रहेको आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि पूर्वबालसैन्यको उजुरीमाथि अनुसन्धान हुने आश्वासनसहित रिट खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०६३ जेठअघि सेवा प्रवेश गरेका, बालिग, सक्षम, कर्तव्य पालनामा नियमित र सक्रिय रूपमा खटिएकाबाहेक अन्यलाई माओवादी सेना नमानेको जवाफ पेश गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।

नक्कली मोही बनेर सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सञ्जयकुमार महर्जन र सकुलानन्द महर्जनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए। 

ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिवलाई थुनामुक्त गरेको सर्वोच्चले भाटभटेनीका सञ्चालकसहित अरू प्रतिवादीका रिट र उनीहरूको पक्षमा दिइएका यसअघिका अन्तरिम आदेश खारेज गर्न समातेका कानूनी आधारः

सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख कलाधर देउजालाई पक्राउ गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका मीनबहादुर गुरुङलगायतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले यही प्रकरणमा जोडिएका १७ जनाको ‘स्टे अडर’ पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ​ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

हरेक संसदीय क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ दिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्चमा बुधबार दर्ता भएको छ। रिटको पेसी बिहीबार छ।

फोहोर बोक्ने गाडी प्रवेशमा शुल्क लिने निर्णय संविधानको धारा २२८ (२) र धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेका प्रावधानअनुकूल नदेखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी ६ थान रिट निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ‘भेप’को प्याकेटमा तस्करी गरी ल्याइएको सुन चोरी गरी बिक्री वितरणमा संलग्न रहेकामध्ये पाँच जनालाई थुनामा पठाउने र एक जनालाई तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको छ।

अदालतले आरोपीमाथि थप अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद दिएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।

साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको बताएका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आफूविरुद्ध नरहे‍को र विवाह गर्ने जोडी पनि महिला पुरुष नभएको भन्दै विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूविरुद्धको मुद्दामा वारेश राख्न अनुमति माग्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए। 

२०७८ कात्तिक १५ गते निर्णय (फैसला) सुनाउने मिति तय भएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले अब पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने छ। फैसला हुनबाट कसरी रोकियो यो मुद्दा?

ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारीले घूस मागेको र झूटो आरोप लगाएर वकिल पक्राउ गराएको भन्दै ललितपुर बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानून व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।