न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले विवादित विषय छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न वाञ्छनीय देखिएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते रिटलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्न भनेको छ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानून शाखामा रहँदा गौतमले आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहिर गएर काम गरेको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।

सीआईबीले लेखनको काम नसकिएकाले सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ललिताननिवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको जनाएको छ।

 ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

न्यायाधीश भट्टराईले प्रचलित देवानी संहितालाई महिला तथा बालमैत्री बनाउन यसको संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। 

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा टीकापुर घटना अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक भएको भन्दै नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर भएको व्याख्या गरिएको छ।

विशेष अदालतले रिजाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद, चार लाख बिगो र सोहीअनुरूप जरिबाना हुने आदेश गरेको छ।

उच्च अदालत पोखराले फेवातालको सिमसार मास्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै विश्वप्रकाश लामिछाने आयोग र पुण्य पौडेल नेतृत्वको टोलीको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश रेग्मीले २०६१ सालमा ललिता निवासका तीन कित्ताको ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गा लिएका थिए। त्यसमध्ये १ आना १ पैसा आफूसँग राखेर उनले अरू जग्गा बिक्री गरेका थिए।

सर्वोच्चले आइतबार दिएको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। के प्रहरी अनुसन्धान अब त्यता सोझिन्छ? नसोझिए के होला?

संवैधानिक परिषद्को बैठकले नेपालको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठलाई नै सिफारिस गरिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिबाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले तत्काल हवाई टिकटमा भ्याट नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट डा. आयुष्मा रेग्मीले तयार पारेको प्रतिवेदनबमोजिम ती लक्षण मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोपबाट साइड इफेक्ट भएको प्रमाणित भएको अदालतको ठहर थियो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार संविधानले सरकारको पदको रिक्तताको व्यवस्था नगरेकाले अर्को सरकार विधिवत् रूपमा गठन नहुँदासम्म ‘केयरटेकर’ रूपमा काम गर्नुपर्छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मुद्दाको सबै अंग पुगिसको र मुद्दा पुरानो भइसकेको भन्दै यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय नपुगेपछि बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।