जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा पाँचौँ नम्बरमा पेसी तोकिएको सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा आइतबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले प्रमाण नपुगेर प्रतिवादी नबनाइएकाको हकमा प्रमाण पुगेमा पछि अभियोगपत्र दायर गर्ने गरी बाटो खुल्ला राखेको हो।

सीआईबीको अनुसन्धानमा शाहले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख हुँदा राणा परिवारबाट जग्गा प्राप्त गरेर सरकारी जग्गा हत्याउन सहयोग गरेको देखिएको थियो।

आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको किर्ते मुद्दामा राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। 

जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले किर्ते कसूरमा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए। 

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणले अदालत पुग्दासम्म कस्तो रूप लिन्छ भन्ने त प्रष्ट हुन बाँकी नै छ, तर यो प्रकरणमा सीआईबीले गरेको अनुसन्धान भने प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ।

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले विवादित विषय छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न वाञ्छनीय देखिएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते रिटलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्न भनेको छ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानून शाखामा रहँदा गौतमले आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहिर गएर काम गरेको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।

सीआईबीले लेखनको काम नसकिएकाले सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ललिताननिवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको जनाएको छ।

 ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

न्यायाधीश भट्टराईले प्रचलित देवानी संहितालाई महिला तथा बालमैत्री बनाउन यसको संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। 

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा टीकापुर घटना अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक भएको भन्दै नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर भएको व्याख्या गरिएको छ।

विशेष अदालतले रिजाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद, चार लाख बिगो र सोहीअनुरूप जरिबाना हुने आदेश गरेको छ।

उच्च अदालत पोखराले फेवातालको सिमसार मास्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै विश्वप्रकाश लामिछाने आयोग र पुण्य पौडेल नेतृत्वको टोलीको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश रेग्मीले २०६१ सालमा ललिता निवासका तीन कित्ताको ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गा लिएका थिए। त्यसमध्ये १ आना १ पैसा आफूसँग राखेर उनले अरू जग्गा बिक्री गरेका थिए।

सर्वोच्चले आइतबार दिएको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। के प्रहरी अनुसन्धान अब त्यता सोझिन्छ? नसोझिए के होला?

संवैधानिक परिषद्को बैठकले नेपालको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठलाई नै सिफारिस गरिसकेको छ।