काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० किलो सुन प्रकरणमा २५ प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन र एक जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै रिगलको हकमा राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत साउन २३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई आमाको नाम मात्र राखेर पनि नागरिकता दिन भनिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश अभाव भएपछि सन्दीप विरुद्धको मुद्दा स्थगित भएको हो। यसअघि गत सोमबार पनि उक्त मुद्दा पेशी नचढी स्थगित भएको थियो।
न्याय परिषद्को ३६ रिक्त जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद शर्माको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार आइतबार एक जना प्रतिवादीको बहस हुने र त्यसपछि सरकारी वकिलबाट जवाफी बहस हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरेको छ।
अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पुनः पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्तासम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
यसअघि भदौ १० गते न्यायाधीश न्यायाधीश प्रेमप्रकाश पण्डितको इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने भनेर पन्छाएको थियो।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक मूल्य–मान्यताको पालना नभएको उल्लेख गर्दै पाकिस्तानी नागरिक हईलाई थुनामुक्त गरी आफ्नै देश फिर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ ६ मा रिट दर्ता गराएका थिए।
भदौ १० गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न भन्दै सर्वोच्चले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
सोमबार अदालतले थुनामा रहेकामध्ये शिव भट्टराई र रुद्रकुमार श्रेष्ठको बयान लिएको थियो। मंगलबार चार जनाको बयान लिने तयारी छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमाथि सीआईबीले गरेको पछिल्लो अनुसन्धान, त्यसको आधारमा सरकारी वकिलले गरेको अभियोजन, त्यसमा मुछिएका शक्तिशाली र पहुँचवालाहरूलाई कसरी लाभदायी बनिदियो?
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै व्यावसायिक भवनमा निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन एसोसिएसन र काठमाडौँ महानगरले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयभित्र हुने अनियमिततालाई कम गर्न आफूले सोमबारदेखि पेसी, तारिख ‘अटोमेसन सिस्टम’ शुरू गर्न लागेको बताएका छन्।