वडा सदस्यविरुद्ध जातीय विभेद र छुवाछुत हुने गरी गाली गर्ने पोखरा–२४ का वडाध्यक्षलाई जेल पठाएर कास्की अदालतले हरेक नागरिकलाई विभेदजन्य व्यवहार सच्याउन सन्देश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले माइतीघर‍–नयाँ बानेश्वरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

कास्की जिल्ला अदालतले जातीय छुवाछुत तथा दुर्व्यवहार मुद्दामा पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना जेल चलाउन र ७५ हजार रुपैयाँ जरिबाना भराउन आदेश दिएको छ।

टीकापुर घटनाका दोषीहरूलाई कैद सजाय माफी दिने निर्णयविरुद्ध पीडित पक्षबाट दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा टिकटकलाई प्रतिबन्धित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। 

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।

नेपालमा भिडियो शेयरिङ एप टिकटक प्रतिबन्धित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ।

रौतहट बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मंगलबार र बुधबार बहस चलिरहँदा समर्थकले राजपुरमा उनी छुट्ने भन्दै पटका पड्काएर खुसियाली मनाएका थिए।

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बहसनोट पेस गर्न आदेश दिएको छ।

अख्तियारले राजस्व दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय पर्साका अधिकृत हरिनारायण मिश्रसमेत १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सर्वोच्चको परमादेशलगत्तै प्रहरीले ढकाललाई नेपालगन्जबाट पक्राउ गरिसकेको छ। अब अदालतको आदेशानुसार ढकालले ११ वर्ष, ११ महिना, पाँच दिन बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ। 

सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकाललाई कैद माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाएर रिहा भएका रिगल भनिने योगराज ढकालविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आदेश सुनाउने भएको छ। 

मंगलबार मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा बुधबार बाँकी सुनुवाइ हुँदैछ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाएर रिहा भएका रिगल भनिने योगराज ढकालविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

संघीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तीनकुने सामूहिक हत्या प्रकरणका अभियुक्त सञ्जय भण्डारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

भेपमार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका राहुल महरालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

बिहीबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन।

अख्तियारले सर्प पाल्ने नाममा प्राप्त १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा दिई सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति रहेको जनाएको छ।