उच्च अदालत पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नदिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणलाई वैध ठहर गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। अदालतको फैसलासँगै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठ्ने उनको भनाइ छ।

सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या प्रकरणमा एमालेका निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ भने सात जना प्रतिवादीलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ।

यसअघि न्यायाधीश जनक पाण्डेले दिएको रायमा न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला सहमत भएकाले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर भएको हो। अब ३० लाख धरौटी बुझाएमा खाण रिहा हुनेछन्।

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशमाथि मंसिर २९ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ।

अदालतले आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि दुवै पक्षलाई मंसिर २५ गते बोलाएको छ।

रुकुम जिल्ला अदालतले चौरजहारी नगरपालिका–८ को सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको घटनामा संलग्न २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबार स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।

२०७७ पुसमा ठुला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार एनसेलउपर ५७.९ अर्ब रुपैयाँ आयकर दाबी गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै राख्न, ८ जनालाई धरौटीमा र २ जनालाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ भने खाँडको विषयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ भने बालकृष्ण खाँडको विषयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तरिकाले न्याय सम्पादन र सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेर भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मुद्दाको सुनुवाइ थालिएको बताए।

राजनीतिक पार्टी, सत्ता र शक्तिकेन्द्रहरू अपराध गर्नेहरूलाई बचाउन पछि परेनन्। तर उपप्राध्यापक चलाउनेले न्यायको बाटोमा आएका त्यस्ता तगारा पन्छाउन गरेको अनवरत संघर्ष बिर्सन नसकिने खालको छ।

वडा सदस्यविरुद्ध जातीय विभेद र छुवाछुत हुने गरी गाली गर्ने पोखरा–२४ का वडाध्यक्षलाई जेल पठाएर कास्की अदालतले हरेक नागरिकलाई विभेदजन्य व्यवहार सच्याउन सन्देश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले माइतीघर‍–नयाँ बानेश्वरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

कास्की जिल्ला अदालतले जातीय छुवाछुत तथा दुर्व्यवहार मुद्दामा पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना जेल चलाउन र ७५ हजार रुपैयाँ जरिबाना भराउन आदेश दिएको छ।

टीकापुर घटनाका दोषीहरूलाई कैद सजाय माफी दिने निर्णयविरुद्ध पीडित पक्षबाट दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा टिकटकलाई प्रतिबन्धित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। 

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।