राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दायर नाबालिग बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन्।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको नेपालगन्ज इजलासमा सरुवा भएको छ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले मेडिकल रिपोर्टको प्रमाण, पीडितको बयान, जाहेरी र अभियोगको मागदाबीलाई भन्दा पनि प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई निर्णायक आधार मानेर अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त ५ जना न्यायाधीशहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका सबै ६ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नदिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणलाई वैध ठहर गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। अदालतको फैसलासँगै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठ्ने उनको भनाइ छ।

सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या प्रकरणमा एमालेका निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ भने सात जना प्रतिवादीलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ।

यसअघि न्यायाधीश जनक पाण्डेले दिएको रायमा न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला सहमत भएकाले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर भएको हो। अब ३० लाख धरौटी बुझाएमा खाण रिहा हुनेछन्।

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशमाथि मंसिर २९ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ।

अदालतले आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि दुवै पक्षलाई मंसिर २५ गते बोलाएको छ।

रुकुम जिल्ला अदालतले चौरजहारी नगरपालिका–८ को सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको घटनामा संलग्न २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबार स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।

२०७७ पुसमा ठुला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार एनसेलउपर ५७.९ अर्ब रुपैयाँ आयकर दाबी गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै राख्न, ८ जनालाई धरौटीमा र २ जनालाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ भने खाँडको विषयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ भने बालकृष्ण खाँडको विषयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तरिकाले न्याय सम्पादन र सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेर भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मुद्दाको सुनुवाइ थालिएको बताए।

राजनीतिक पार्टी, सत्ता र शक्तिकेन्द्रहरू अपराध गर्नेहरूलाई बचाउन पछि परेनन्। तर उपप्राध्यापक चलाउनेले न्यायको बाटोमा आएका त्यस्ता तगारा पन्छाउन गरेको अनवरत संघर्ष बिर्सन नसकिने खालको छ।