इच्छाराज तामाङलाई तीन वर्ष कैद सजाय र एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जरिबाना भएको छ भने उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्यलाई एक अर्ब तीन करोड जरिबाना र एक वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला गरेको छ।

बाँसबारीको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका उद्योगी–व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले सीआईबीलाई अनुमति दिएको छ।

पूर्ण इजलासले मंगलबार नक्कली भ्याट बिल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो।

विकासका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न दिँदा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरी वैज्ञानिक किसिमको गुरुयोजना तथा एकीकृत परियोजनाको कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परमादेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले कसैको कुनै अभिव्यक्ति अशोभनीय वा उत्तेजनापूर्ण छ भन्ने आधारमा नै स्वतः त्यसलाई अदालतको अवहेलनाजन्य विषय ठान्न नसकिने पनि ठहर गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले राहुल महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ।

उच्च अदालत पोखराले बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालनबारेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। 

उच्च अदालत पाटनले एनसेलको बिक्री भएको शेयर दर्ता नगर्नु/नगराउनु भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। 

न्याय परिषद्ले न्यायालयमा भएका कमीकमजोरी हटाइ सुधारका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपरेको जनाएको छ।

योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको भन्दै भरत मरासिनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए। 

भीड नियन्त्रणमा घातक हतियार प्रयोग गर्दा ठूलो संख्यामा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएकाले यस्ता वस्तुको प्रयोग प्रतिबन्धित गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ।

रिट निवेदनमा संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार राज्यका निकायमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले सत्तादेखि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा अवलम्बन गरेको रणनीति हेर्दा न्यायलाई पन्छाउन अदालत नै अग्रसर भएको देखिन्छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निगमका नाममा परिचारक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद‍्को बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

बुधबार बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्यापरिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेले कान्तिपुर पब्लिकेसनविरुद्ध गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी र टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश गरेको छ।