३१ पटक पेसी सूचीमा परेर पनि सुनुवाइ नभएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी चर्चित मुद्दा यसपालि पहिलो नम्बरमै पेसी चढेको छ।

उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दाका प्रतिवादी हिमाल शाहीलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

सर्वोच्चबाट पुनरावेदन नभएको पत्र प्राप्त भएसँगै उपाध्यक्ष दावा लामालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पनि बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘भीभीआईपी’को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका माओवादी केन्द्रका नेता रेवतराज पुरीलाई चार करोड तीन लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ।

अख्तियारले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुर २ विदेशी परामर्शदाता र विदेशी निर्माण व्यवसायीसहित १८ जनालाई विपक्षी बनाएर फरक-फरक बिगो माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ।

उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ के उद्देश्य प्राप्तिका लागि राखियो? भन्ने नै स्पष्ट नरहेको जिकिर गरेका छन्।

विशेष अदालतबाट फैसला आएसँगै अहिले विभिन्न मानिसहरूको नाममा रहेको ललितानिवास र त्यस क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।  

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात र छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको छ। 

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी र राणा परिवारका सदस्यलाई दुई वर्ष कैद र जनही ७५ लाख जरिबानाको फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन एमडी सुनिल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई थप १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम जोडिएको रौतहट बमकाण्डको मुद्दा अदालत पुग्नै १२ वर्ष लागेको थियो। अदालत पुगेको चार वर्ष पुग्दासम्म फैसलामा फेरि त्यस्तै विलम्ब भइरहेछ।

अख्तियारले बहालवाला सचिव मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

रौतहट जिल्ला अदालतले मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ। 

बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालन रोक्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चार जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन र ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

कोशीमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेशसभाको पदाधिकारी किटान गरेर सुविधा दिन लागिएको थियो।