साउनदेखि पुससम्म सरकारले ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ७७.१४ प्रतिशत मात्र उठाउन सकेको छ। 

लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्दा सरकारी आय र खर्चको खाडल बढ्दै गएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र भन्सारका अधिकारीहरू राजस्व घट्नुमा विद्युतीय सवारी आयातलाई मुख्य कारक मानिरहेका छन्। 

उद्योगहरूले तिर्न बाँकी २२ अर्ब २४ करोड महसुल उठाएरै छाड्ने विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ। तर महसुल स्वीकृत हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने अडान उद्योगीहरूले छाडेका छैनन् ।

पूरा भइसकेका कामको समेत सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माणको काममा खटिनुपर्ने बेलामा पनि आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 

सहकारी सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई श्वेतपत्र जारी गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित नियामक निकायमा पेश गर्न मंसिरसम्मको समय दिइए पनि अधिकांशले अटेरी गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणलाई ‘आईपीओ’ जारी गरेर नेप्सेको पुँजी वृद्धि गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सूचीकृत भएका राम्रा कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई स्वामित्वको शेयर वितरण गर्ने लगायतका सुझाव छन्। 

अर्थ मन्त्रालय असहमत हुँदाहुँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो कार्यकालको मुख्य अजेन्डा यसैलाई बनाएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल हतारिएका देखिन्छन्।

विदेशी च्यानलबाट विज्ञापन नबजे पनि प्रचार सामग्री हेर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली दर्शकले छुटकारा पाएका छैनन्। उनीहरूले च्यानलको पैसा तिरेर विज्ञापनरहित कार्यक्रम हेर्न नपाउनु ‘क्लिन फिड’ नीति विपरीत छ।

यो वर्ष चितवनमा गत वर्षभन्दा दोब्बर क्षेत्रफलमा फूलखेती गरिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले सहयोगसमेत गरेपछि १२० किसानले ३४ विघामा फूल लगाए। तर उचित बजार र मूल्य भने पाउन सकेनन्।

एकै व्यक्तिले १७ वटा संस्थाबाट २२ खातामार्फत ५२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको समेत राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले फेला पारेको छ। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले एक लाखभन्दा कम बचत गरेकाहरूको मागदाबी अनुसारको रकम साउनभित्र दिने जनाएको थियो। तर त्यसको साढे दुई महिनापछि साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका हुन्।

वस्तुको आयात र घरजग्गाको कारोबारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्दै जानुले आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएको संकेत त मिलेको छ। यसको स्थायित्वमा भने प्रश्न उठिरहेका छन्।

कालिमाटी थोक बजारमै प्याजको औसत मूल्य १२२ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ। यहाँको दैनिक मूल्यसूचीअनुसार कात्तिक १ गतेदेखि मंगलबारसम्मको १४ दिनमा प्याजको भाउ ६५ प्रतिशतले बढेको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै व्यापारको तौरतरिका फेरिएको छ। टिकटक विज्ञापनको नयाँ माध्यम बन्दै जाँदा यसले उपभोक्तालाई भ्रममा पारेर पसलको व्यापार पनि खस्काइदिएको व्यावसायीको गुनासो छ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अनुसार दशैँको मुखमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले पैसा नदिँदा किसानहरू निकै समस्यामा परेका छन्।

केन्द्रीय बैंकले बर्सेनि पुराना, झुत्रा भइसकेका वा खुइलिएका नोटहरू फिर्ता लिएर नष्ट गरी नयाँ नोट बजारमा पठाउँदै आएको छ। तर प्रयोगकर्ता सचेत नहुँदा नेपाली नोटहरू औसत आयु नसकिँदै प्रयोगबाट बिदा हुन्छन्।

निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न रणनीतिक योजना बनाएको सरकारले पाँच वर्षमा साढे ४ खर्ब खर्चिंदैछ। यसअघि, २०७३ सालमा बनाइएको रणनीति कार्यान्वयनमा रहे पनि व्यापार घाटा कम हुनसकेको छैन।

विशेषगरी ठूला व्यवसायीहरूले अहिले आर्थिक गतिविधिमा मन्दी छाएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा परेको बताइरहँदा तथ्यांकले भने त्यस्तो नदेखाउने दाबी अर्थविद्हरूले गरेका छन्।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू मर्म र सिद्धान्त नाघेर चल्न थालेपछि तिनको नियमनका लागि दोस्रो नियामकीय निकाय  स्थापना  गर्ने विषय दुई दशकदेखि उठेर पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। 

२०७९ असारसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकको संख्या ५७ पुगेको छ। तीमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी ८८ अर्ब, चीनबाट ३३ अर्ब र आयरल्यान्डबाट २० अर्ब आएको छ।