केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अनुसार दशैँको मुखमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले पैसा नदिँदा किसानहरू निकै समस्यामा परेका छन्।

केन्द्रीय बैंकले बर्सेनि पुराना, झुत्रा भइसकेका वा खुइलिएका नोटहरू फिर्ता लिएर नष्ट गरी नयाँ नोट बजारमा पठाउँदै आएको छ। तर प्रयोगकर्ता सचेत नहुँदा नेपाली नोटहरू औसत आयु नसकिँदै प्रयोगबाट बिदा हुन्छन्।

निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न रणनीतिक योजना बनाएको सरकारले पाँच वर्षमा साढे ४ खर्ब खर्चिंदैछ। यसअघि, २०७३ सालमा बनाइएको रणनीति कार्यान्वयनमा रहे पनि व्यापार घाटा कम हुनसकेको छैन।

विशेषगरी ठूला व्यवसायीहरूले अहिले आर्थिक गतिविधिमा मन्दी छाएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा परेको बताइरहँदा तथ्यांकले भने त्यस्तो नदेखाउने दाबी अर्थविद्हरूले गरेका छन्।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू मर्म र सिद्धान्त नाघेर चल्न थालेपछि तिनको नियमनका लागि दोस्रो नियामकीय निकाय  स्थापना  गर्ने विषय दुई दशकदेखि उठेर पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। 

२०७९ असारसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकको संख्या ५७ पुगेको छ। तीमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी ८८ अर्ब, चीनबाट ३३ अर्ब र आयरल्यान्डबाट २० अर्ब आएको छ। 

बहुसंख्यक नेपालीले मनाउने चाडपर्व तीजदेखि छठसम्मको व्यापारले वर्षभरि धानिने गरेका व्यापारीहरू यसवर्ष भने आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाजति आयात घटाएको उनीहरू बताउँछन्।

किसानको खेतबारीबाट तरकारी सस्तोमा बिक्री भए पनि विभिन्न चरणका बिचौलिया र व्यापारीहरू हुँदै खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने पाँच गुणासम्म बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण यसपालि साउनबाटै उठाउनुलाई सरकारले सस्तो ब्याजदरको मौका र नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने उपाय भने पनि अर्थ विश्लेषकहरूले यसलाई वित्तीय संकटको संकेत मानेका छन्।

ओरेण्टलमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्ने ५१९ जनालाई साउनभित्रै रकम वितरण सक्नेगरी सूचना प्रकाशन भएको थियो, तर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आलटाल गरिरहेको छ।

ललितानिवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेयता दुई महिनादेखि कर्मचारीको तलब र सामान आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी दुवै रोकिएको छ।

ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेयता तलब रोकिँदा दुई महिनादेखि आफ्नो नियमति खर्च धान्न सकस भइरहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्। 

साउन २८ को काण्डसँगै अर्थ मन्त्रालयको टिम नै गभर्नरसँग चिढिएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारसँगै मन्दी छाएको बेला सकिनेजति पनि खुकुलो नभई गभर्नरले राजनीति गरिरहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्।

कतिपय वस्तुमा कालोबजारीका कारण उपभोक्तामूल्य अनियन्त्रित छ। सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले बजार मूल्यमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउँछ। 

एक जना दर्शकले महिला र पुरुष विश्वकप फुटबल हेर्दा खासै फरक देख्नु नपर्ने हो। तर जति चर्चा पुरुष फुटबलको हुन्छ, महिलाको हुँदैन। फिफाले नै पुरस्कार राशिदेखि खेलाडीलाई दिने सुविधासम्ममा विभेद गरेको छ।

४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्लेटफर्म ‘मेरोअड्डा’ले कानूनी समस्यासम्बन्धी जोसुकैले राखेका जिज्ञासाको सम्बन्धित विषयविज्ञ कानून व्यवसायीबाट जवाफ दिन्छ, जुन सेवाको कुनै शुल्क लाग्दैन।

मुलुकका अधिकांश स्थानमा पटक–पटक अकस्मात् बिजुली जाने ‘ट्रिपिङ’को समस्या बढेको छ। यसबाट आम उपभोक्तालाई असुविधा हुनुका साथै उद्योगीहरूले दैनिक करोडौँ रुपैयाँ घाटा ब्यहोरिरहेका छन्। 

विभिन्न निकायले जफत गरेको सुन कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने गरेको छ। दुई हप्ताअघि जफत १०० किलो सुन भने अनुसन्धानका लागि टक्सार महाशाखामा नेपाली सेनासहितको सुरक्षामा राखिएको छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको ८ कारोबार दिनमध्ये ६ दिन शेयर बजार घटेको छ। शेयर लगानीमैत्री नीतिहरू नआउँदासम्म बजार पुरानै लयमा फर्किन नसक्ने पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। 

सहकारीको उद्देश्य र मर्मअनुरूप चलेका विशेषगरी कृषि सहकारीहरूले किसानलाई उद्यमी–व्यवसायी बनाउनेदेखि उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नमा योगदान गर्दै संस्थागत दीगोपनमा पनि फड्को मारिरहेका छन्।