शेयर बजार र घरजग्गा व्यवसाय शिथिल भएर आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विगतभन्दा शेयर बजारप्रति केही लचिलो भएको सन्देश दिन खोजेको छ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले अधिकांश व्यापारीहरू कालोबजारीकै सुन किनेर व्यवसाय चलाउन बाध्य छन्। पछिल्लो ११ महिना सुनको वैधानिक आयात एक तिहाईले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्छ। 

आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै खर्चको भुक्तानी दिइसक्नुपर्छ। त्यसपछि निकासा बन्द गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई अर्थ मन्त्रालयले नै मिच्दै आएको छ।

ओरेण्टल सहकारीले ४ हजार ३ सय बचतकर्ताको ३ अर्ब ५० करोड सावाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिए पनि बस्नेतको रिटमाथि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशले सम्पत्ति बेचेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न रोकेको थियो।

बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर साउन १५ सम्म कार्ययोजना बनाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकले मात्र बचतकर्ताको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख हिनामिना गरेर ‘व्यापारिक साम्राज्य’ खडा गरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाउँछ। यो ३६ जिल्लाका १ लाख ६८ हजार ७२५ जनाको पैसा हो। 

अहिले २१ वटा वाणिज्य बैंकसँग करिब साढे ३ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ। कुनै समय रकम अभावमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूले पैसा भएर पनि लगानी गर्न सकेका छैनन्।

कोभिड महामारीपछि डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रलोभनमा पारी ओटीपी मागेर ठगी गर्ने घटना बढेका छन्। चिठ्ठा परेको, आइफोनजस्ता महँगो सामग्री सस्तोमा दिने मेसेज पठाएरसमेत ठगी भइरहेको छ।

चार दशकअघि सतुंगलमा खुलेको एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज नै चौधरी ग्रुपको ‘व्यापारिक साम्राज्य’को जग थियो। एपोलोले त्यसबेला हडपेको सार्वजनिक बाटो फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीको संघर्षको कथा:

घोराही सिमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको आईपीओमा मागभन्दा बढी कित्ता शेयरका लागि आवदेन परे पनि समायावधि थप गरिएपछि अनियमितताको आशंकामा धितोपत्र बोर्डले आवेदन प्रक्रिया स्थगन गरेको छ।

प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर एन्ड अक्विजिसनबाट प्राप्त शेयरको लाभमा कर असुल्ने विधेयकको प्रावधानप्रति कारदाताको विरोध रहे पनि यसको कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने अडान अर्थमन्त्री महतले लिएका छन्। 

काठमाडौँ उपत्यकामै नियम विपरीत चलेका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यभन्दा बाहिरबाट बचत उठाएर हिनामिना गर्ने क्रम बढेको छ। त्यसरी नै पीडित बनेका यी तीन पात्रको भोगाइले अरू कैयाैँको कथा पनि भन्छ।

उच्च मुनाफा गरिरहँदा ‘प्राइभेट लिमिटेड’मै रहन चाहने घोराही सिमेन्ट र नेपाल रिपब्लिक मिडियाजस्ता कम्पनीले घाटामा गएपछि वा मुनाफा पहिलाकै जस्तो हुन नसक्ने अवस्था भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्न थालेका छन्।

विभाग स्रोतका अनुसार नक्कली भ्याट बिलबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कर छली भएको छ। त्यसमा लाग्ने आयकर, भ्याट र यी दुवैमा नियमानुसार लाग्ने जरिबाना जोड्दा करिब १० अर्ब पुग्छ। 

चार वर्षमा १३ अर्ब २ करोड खर्च गरिसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रतिफल र औचित्यमाथि महालेखाले पटकपटक प्रश्न उठाए पनि सरकारले तीन वर्षदेखि परिमार्जनको झूटो वाचा गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ।

सानातिना खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी लगायतका घोषणा गरेको सरकारले संसदीय क्षेत्र विकास कोष जस्तो आलोचित कार्यक्रम ल्याएर आफैँलाई पासोमा पारेको टिप्पणी अर्थविद्ले गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित केही विशेषताले खुम्चिँदो आयका बीच सरकारलाई अवसरभन्दा बढी चुनौती देखाएका छन्।

२०७५ सालमै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेजीको सिफारिस गरेयता एक दर्जन निकायहरूमा सरकारले ४५ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको आयोगका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।

पुँजीबजार विस्तारका लागि संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल,  तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका कार्यक्रम सरकारी घोषणामा समेटिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको लचकताले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो हुने संकेत गरेको छ।