बहुसंख्यक नेपालीले मनाउने चाडपर्व तीजदेखि छठसम्मको व्यापारले वर्षभरि धानिने गरेका व्यापारीहरू यसवर्ष भने आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाजति आयात घटाएको उनीहरू बताउँछन्।

किसानको खेतबारीबाट तरकारी सस्तोमा बिक्री भए पनि विभिन्न चरणका बिचौलिया र व्यापारीहरू हुँदै खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने पाँच गुणासम्म बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण यसपालि साउनबाटै उठाउनुलाई सरकारले सस्तो ब्याजदरको मौका र नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने उपाय भने पनि अर्थ विश्लेषकहरूले यसलाई वित्तीय संकटको संकेत मानेका छन्।

ओरेण्टलमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्ने ५१९ जनालाई साउनभित्रै रकम वितरण सक्नेगरी सूचना प्रकाशन भएको थियो, तर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आलटाल गरिरहेको छ।

ललितानिवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेयता दुई महिनादेखि कर्मचारीको तलब र सामान आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी दुवै रोकिएको छ।

ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेयता तलब रोकिँदा दुई महिनादेखि आफ्नो नियमति खर्च धान्न सकस भइरहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्। 

साउन २८ को काण्डसँगै अर्थ मन्त्रालयको टिम नै गभर्नरसँग चिढिएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारसँगै मन्दी छाएको बेला सकिनेजति पनि खुकुलो नभई गभर्नरले राजनीति गरिरहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्।

कतिपय वस्तुमा कालोबजारीका कारण उपभोक्तामूल्य अनियन्त्रित छ। सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले बजार मूल्यमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउँछ। 

एक जना दर्शकले महिला र पुरुष विश्वकप फुटबल हेर्दा खासै फरक देख्नु नपर्ने हो। तर जति चर्चा पुरुष फुटबलको हुन्छ, महिलाको हुँदैन। फिफाले नै पुरस्कार राशिदेखि खेलाडीलाई दिने सुविधासम्ममा विभेद गरेको छ।

४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्लेटफर्म ‘मेरोअड्डा’ले कानूनी समस्यासम्बन्धी जोसुकैले राखेका जिज्ञासाको सम्बन्धित विषयविज्ञ कानून व्यवसायीबाट जवाफ दिन्छ, जुन सेवाको कुनै शुल्क लाग्दैन।

मुलुकका अधिकांश स्थानमा पटक–पटक अकस्मात् बिजुली जाने ‘ट्रिपिङ’को समस्या बढेको छ। यसबाट आम उपभोक्तालाई असुविधा हुनुका साथै उद्योगीहरूले दैनिक करोडौँ रुपैयाँ घाटा ब्यहोरिरहेका छन्। 

विभिन्न निकायले जफत गरेको सुन कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने गरेको छ। दुई हप्ताअघि जफत १०० किलो सुन भने अनुसन्धानका लागि टक्सार महाशाखामा नेपाली सेनासहितको सुरक्षामा राखिएको छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको ८ कारोबार दिनमध्ये ६ दिन शेयर बजार घटेको छ। शेयर लगानीमैत्री नीतिहरू नआउँदासम्म बजार पुरानै लयमा फर्किन नसक्ने पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। 

सहकारीको उद्देश्य र मर्मअनुरूप चलेका विशेषगरी कृषि सहकारीहरूले किसानलाई उद्यमी–व्यवसायी बनाउनेदेखि उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नमा योगदान गर्दै संस्थागत दीगोपनमा पनि फड्को मारिरहेका छन्।

शेयर बजार र घरजग्गा व्यवसाय शिथिल भएर आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विगतभन्दा शेयर बजारप्रति केही लचिलो भएको सन्देश दिन खोजेको छ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले अधिकांश व्यापारीहरू कालोबजारीकै सुन किनेर व्यवसाय चलाउन बाध्य छन्। पछिल्लो ११ महिना सुनको वैधानिक आयात एक तिहाईले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्छ। 

आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै खर्चको भुक्तानी दिइसक्नुपर्छ। त्यसपछि निकासा बन्द गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई अर्थ मन्त्रालयले नै मिच्दै आएको छ।

ओरेण्टल सहकारीले ४ हजार ३ सय बचतकर्ताको ३ अर्ब ५० करोड सावाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिए पनि बस्नेतको रिटमाथि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशले सम्पत्ति बेचेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न रोकेको थियो।

बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर साउन १५ सम्म कार्ययोजना बनाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकले मात्र बचतकर्ताको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख हिनामिना गरेर ‘व्यापारिक साम्राज्य’ खडा गरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाउँछ। यो ३६ जिल्लाका १ लाख ६८ हजार ७२५ जनाको पैसा हो।