खुद्रा नोटहरू ठूलो मात्रामा थुप्रिएको र राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० भन्दा कम दरका नोट लिन नमान्दा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बैंकहरूले जनाएका छन्। त्यसको असर सबैजसो बैंकका आम ग्राहकमाथि परेको छ।

चौधरी ग्रुपको जग मानिने एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो नै हडपेपछि त्यसलाई फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीलाई उच्च अदालतको आदेशले थोरै आशा जगाइदिएको छ।

सरकारले आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरूसँग गरेको सम्झौता र सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलको सुझाव बमोजिम काम अघि नबढाउँदा निराश देखिएका बचतकर्ताहरू थप दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारीमा छन्। 

जीडीपीमा करिब १० प्रतिशत योगदान रहेको आवास सेवाको उपभोग र घर जग्गाको कारोबार आर्थिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट बढी भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दा सरकार जनताबाट टाढिन पुग्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान आँकडाले कम देखाए पनि सरसामान किन्ने उपभोक्ताले बजारमा बढी नै महँगीको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो हुनुको प्राविधिक कारण छ।

कम्तीमा ७ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य भए पनि हालको जगेडाले ११.८ महिनालाई पुग्छ। ठूला आयोजनामा ती विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न भने सरकार चुकिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

साउनदेखि पुससम्म सरकारले ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ७७.१४ प्रतिशत मात्र उठाउन सकेको छ। 

लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्दा सरकारी आय र खर्चको खाडल बढ्दै गएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र भन्सारका अधिकारीहरू राजस्व घट्नुमा विद्युतीय सवारी आयातलाई मुख्य कारक मानिरहेका छन्। 

उद्योगहरूले तिर्न बाँकी २२ अर्ब २४ करोड महसुल उठाएरै छाड्ने विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ। तर महसुल स्वीकृत हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने अडान उद्योगीहरूले छाडेका छैनन् ।

पूरा भइसकेका कामको समेत सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माणको काममा खटिनुपर्ने बेलामा पनि आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 

सहकारी सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई श्वेतपत्र जारी गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित नियामक निकायमा पेश गर्न मंसिरसम्मको समय दिइए पनि अधिकांशले अटेरी गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणलाई ‘आईपीओ’ जारी गरेर नेप्सेको पुँजी वृद्धि गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सूचीकृत भएका राम्रा कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई स्वामित्वको शेयर वितरण गर्ने लगायतका सुझाव छन्। 

अर्थ मन्त्रालय असहमत हुँदाहुँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो कार्यकालको मुख्य अजेन्डा यसैलाई बनाएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल हतारिएका देखिन्छन्।

विदेशी च्यानलबाट विज्ञापन नबजे पनि प्रचार सामग्री हेर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली दर्शकले छुटकारा पाएका छैनन्। उनीहरूले च्यानलको पैसा तिरेर विज्ञापनरहित कार्यक्रम हेर्न नपाउनु ‘क्लिन फिड’ नीति विपरीत छ।

यो वर्ष चितवनमा गत वर्षभन्दा दोब्बर क्षेत्रफलमा फूलखेती गरिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले सहयोगसमेत गरेपछि १२० किसानले ३४ विघामा फूल लगाए। तर उचित बजार र मूल्य भने पाउन सकेनन्।

एकै व्यक्तिले १७ वटा संस्थाबाट २२ खातामार्फत ५२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको समेत राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले फेला पारेको छ। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले एक लाखभन्दा कम बचत गरेकाहरूको मागदाबी अनुसारको रकम साउनभित्र दिने जनाएको थियो। तर त्यसको साढे दुई महिनापछि साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका हुन्।

वस्तुको आयात र घरजग्गाको कारोबारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्दै जानुले आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएको संकेत त मिलेको छ। यसको स्थायित्वमा भने प्रश्न उठिरहेका छन्।

कालिमाटी थोक बजारमै प्याजको औसत मूल्य १२२ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ। यहाँको दैनिक मूल्यसूचीअनुसार कात्तिक १ गतेदेखि मंगलबारसम्मको १४ दिनमा प्याजको भाउ ६५ प्रतिशतले बढेको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै व्यापारको तौरतरिका फेरिएको छ। टिकटक विज्ञापनको नयाँ माध्यम बन्दै जाँदा यसले उपभोक्तालाई भ्रममा पारेर पसलको व्यापार पनि खस्काइदिएको व्यावसायीको गुनासो छ।