उच्च नाफामा जाने प्रक्षेपणसहितको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरू केही समयमै ठूलो नोक्सानीमा पुगेका छन्। यसले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको छ।

अपेक्षित रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले लगानीमा चाप पर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब १० अर्बले बढाएको छ।

गत वर्ष १७१ स्थानीय तहले ऐन मिचेर स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी सरकारी ढुकुटीबाट नौ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन्।

सरकारी प्रतिवेदनले लकइन पिरियड सकिए लगत्तै संस्थापक शेयरधनी बाहिरिँदा कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने र यसले सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न गई पुँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सक्ने औँल्याएको छ।

केही सहकारीका सञ्चालकले बिचौलिया समेतको मिलेमतोमा बचतकर्तालाई महँगोमा जग्गा किन्न बाध्य पारेर त्यसबाट उल्टै असुल्ने धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ। यसरी भइरहेको ठगीबारे नियामकीय निकायहरू बेखबर भने छैनन्।

लगानी सम्मेलन हुन लागेको यो वर्ष नयाँ योजनाहरूसँगै युवा पलायन रोकेर देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिनेमा अर्थविद्हरू आशावादी देखिएका छन्। 

सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले स्वार्थ बाझिने गरी आफू अनुकूलको कानून बनाए। उनीहरूकै जोडबलबाट कार्यक्षेत्र, बचत र सेवाकेन्द्र विस्तारमा सहकारीले बेलगाम बन्ने छुट पाउँदा अहिले संकट आएको विज्ञहरू ठान्छन्।

विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्।

सत्ता गठबन्धनले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति धितो राखेर पुनर्कर्जा दिन गरेको संकल्प राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

निर्देशक आचार्यले बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीस्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बैंकले सोमबार गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने समयमा पुनः स्पष्टीकरण मागिएपछि पीडित झनै सशंकित भएकी छन्

सहकारीमा बचत रकम फिर्ता नपाएपछि विभागमा धर्ना बस्न पुगेकालाई पहिला फाराम भराएर २०० रुपैयाँ तिराइ बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको सदस्य बनाइन्छ। पीडितबाट यसरी अहिलेसम्म १० लाख रुपैयाँ उठाइसकिएको छ।

एक दशकअघि सहकारीमा समस्या देखा पर्दा बलियो कानूनी व्यवस्था थिएन। जब बलियो कानून बनाउने पहल अघि बढ्यो, त्यसलाई सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले ‘हाइज्याक’ गरे। त्यसकै नतिजा हो अहिलेको सहकारी संकट।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि आफ्नै सहकर्मीबाट भएको दुर्व्यवहार एक महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मा छ। घटना ढाकछोप गर्न बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै लागिपरेको आरोप लागेको छ। 

खुद्रा नोटहरू ठूलो मात्रामा थुप्रिएको र राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० भन्दा कम दरका नोट लिन नमान्दा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बैंकहरूले जनाएका छन्। त्यसको असर सबैजसो बैंकका आम ग्राहकमाथि परेको छ।

चौधरी ग्रुपको जग मानिने एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो नै हडपेपछि त्यसलाई फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीलाई उच्च अदालतको आदेशले थोरै आशा जगाइदिएको छ।

सरकारले आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरूसँग गरेको सम्झौता र सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलको सुझाव बमोजिम काम अघि नबढाउँदा निराश देखिएका बचतकर्ताहरू थप दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारीमा छन्। 

जीडीपीमा करिब १० प्रतिशत योगदान रहेको आवास सेवाको उपभोग र घर जग्गाको कारोबार आर्थिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट बढी भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दा सरकार जनताबाट टाढिन पुग्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान आँकडाले कम देखाए पनि सरसामान किन्ने उपभोक्ताले बजारमा बढी नै महँगीको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो हुनुको प्राविधिक कारण छ।

कम्तीमा ७ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य भए पनि हालको जगेडाले ११.८ महिनालाई पुग्छ। ठूला आयोजनामा ती विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न भने सरकार चुकिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।