प्रभु बैंक घोटाला: सरकारी वकिलले किन गरे सीईओ शेरचनसहितलाई थुनामुक्तिकाे निर्णय?

काठमाडौँ– शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजे भद्रकालीस्थित विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा अन्य दिनको तुलनामा बाक्लो भीड थियो। कार्यालय परिसरमा उपस्थित मानिसहरूमा चासो र केही तनाव देखिन्थ्यो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई म्याद थपका लागि त्यहाँ उपस्थित गराएको थियो।

कार्यालयभित्र सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान अझै अधुरो रहेको, धेरै प्राविधिक पाटा खुल्न बाँकी रहेको र थप कागजात विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै आरोपितलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपको माग गरिरहेका थिए। तर, सीआईबीको त्यो तर्क र आग्रहले कानूनी मान्यता पाउन सकेन। विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबार आरोपितलाई हिरासतमुक्त गर्ने निर्णय गर्दै सीआईबीलाई सोहीबमोजिमको निर्देशन दियो।

सरकारी वकिलको यो निर्णयप्रति सीआईबीका अधिकारीहरूले असहमति जनाए। तर, कानूनी प्रक्रियाअनुसार उनीहरू आरोपितलाई लिएर लाजिम्पाटस्थित कार्यालय फर्कन बाध्य भए। लाजिम्पाट पुगेपछि एक अधिकारीले आश्चर्य मान्दै प्रश्न गरे, “अनुसन्धानका धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष खुल्न बाँकी नै रहँदा म्याद थप नहुने निर्णय कसरी आयो?”

किन पक्राउ परे सीईओ शेरचनसहित उच्च अधिकारी?
प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र उनकै अग्रसरतामा रेमिट्यान्स कारोबारका लागि स्थापना गरिएको ‘प्रभु मनी ट्रान्सफर’को सुपर एजेन्ट ‘प्रभु म्यानेजमेन्ट’बीचको शंकास्पद कारोबार नै यो प्रकरणको प्रस्तानबिन्दु हो। भट्टचन, प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामा र अन्य कर्मचारीसहित सात जना तथा दुई कम्पनी (प्रभु मनी ट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्ट)लाई प्रतिवादी बनाएर ठगी तथा राष्ट्र बैंक ऐन विपरीतको कसुरमा दायर मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। सोही मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले प्रभु बैंकको कर्जासमेत दुरुपयोग भएको तथ्य फेला पारेको थियो।

यस सम्बन्धमा किटानी जाहेरी परेपछि सीआईबीले गत मंसिर १४ गते प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र मुख्य जोखिम अधिकृत (सीआरओ) रिवाज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि राष्ट्र बैंकको निर्देशन र प्रचलित कानूनविपरीत बैंकलाई वित्तीय हानि–नोक्सानी पुऱ्याएको आरोप छ। अनियमितता लुकाउन विभिन्न ‘डमी’ (छद्म) कम्पनीमार्फत करोडौँ रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग गरेको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको थियो। यसैगरी, कर्जा दुरुपयोगमा मिलेमतो गरेको आरोपमा मंसिर २७ गते गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई समेत सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रारम्भिक अनुसन्धानको दायरा यतिमा मात्र सीमित थिएन। सीआईबीले मंसिर २४ गते बैंकको रेमिट्यान्स विभागका प्रमुख सुजित (सुगेन) शाक्यलाई समेत पक्राउ गर्‍यो। उनीमाथि ‘प्रिफन्डिङ’सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी बैंकलाई एक अर्बभन्दा बढी नोक्सानी पुऱ्याएको आरोप छ। सो रकममा ब्याजसमेत नलिई भट्टचनको निजी व्यापारिक समूहलाई अनुचित लाभ पुऱ्याएको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

बैंकिङ कसुरमै संलग्न रहेको आरोपमा सीआईबीले बैंककी प्रमुख ऋण अधिकृत (सीबीओ) रश्मी पन्त, जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओमप्रकाश पाण्डे र प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाविरुद्ध पनि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। तर, उनीहरू हालसम्म फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

किन आरोपितलाई हिरासतमा राख्न चाहन्थ्यो सीआईबी?
सीआईबीले आरोपितलाई हिरासतमा राख्न चाहनुको पछाडि गम्भीर वित्तीय तथ्य रहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार भट्टचनको कम्पनी ‘प्रभु मनी ट्रान्सफर’ले विप्रेषण बाहेकका अन्य बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति नै नलिई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा इन्द्रवती हाँडीखोला क्रसर उद्योग प्रालिसहित विभिन्न आठ वटा कम्पनीमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरेको थियो।

यसैगरी, प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच २०६४ असार ३२ गते भएको सम्झौता र त्यसपछिका संशोधनमा बक्यौता रकममा बैंकको मासिक आधार दर तथा वार्षिक ब्याजदरका आधारमा भुक्तानी मिलान गरिने व्यवस्था थियो। तर, राष्ट्र बैंकका विज्ञको प्रतिवेदनले बैंकले सोबमोजिमको एक अर्ब १३ करोड ४९ लाख २६ हजार ९७० रुपैयाँ ब्याज नउठाएको देखाएको छ।

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार, यसबारे थप खोजी गर्दा प्रभु बैंकले गत मंसिर २६ गते एक अर्ब १२ करोड ९० लाख ४९ हजार ७२२ रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भइसकेको दाबी गरेको थियो। तर, सो भुक्तानीको प्रक्रियामा आशंका गर्दै सीआईबीले बैंकसँग कारोबारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण र कागजात माग गरेको थियो।

त्यसक्रममा ८६ वटा ‘क्याल्कुलेसन सिट’ प्राप्त हुन बाँकी रहेको र ५५ करोड ८९ लाख ४१ हजार ६८६ रुपैयाँ ब्याज हिसाब पनि सीआईबीले फेला पारिसकेको थिएन। यी सबै विवरण यकिन गर्न र थप प्रमाण संकलन गर्नका लागि सीआईबीले आरोपितलाई पाँचदेखि सात दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेको थियो।

सीआईबीले म्याद थपको माग गर्दा ‘प्रमाण नष्ट हुन सक्ने’तर्फ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो। बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा रही सम्पूर्ण प्रणाली नियन्त्रण गर्ने हैसियतमा रहेका सुजित शाक्यले हिरासत बाहिर रहँदा डिजिटल तथ्य र तथ्यांक मेटाउन, विवरणमा हेरफेर गर्न वा दसी–प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको ब्युरोको आशंका थियो।

६ महिना वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने यस बैंकिङ कसुरमा प्रतिवादीले साक्षीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने वा फरार हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै सीआईबीले म्याद थपको माग गरेको थियो। ब्युरोले सुजित शाक्यका लागि चौथोपटक सात दिन तथा अशोक शेरचन र मणिराम पोखरेलका लागि छैटौँ पटक पाँच दिनको म्याद मागेको थियो।‍

किन दिएन विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले म्याद?
अनुसन्धान अधुरो रहेको र थप प्रमाण संकलन गर्न बाँकी रहेको सीआईबीको दाबीका बाबजुद विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितलाई हिरासतमुक्त गर्न निर्णय गर्‍यो। सरकारी वकिलको कार्यालयले हालसम्मको अनुसन्धानमा प्रतिवादीको बयान कार्य सम्पन्न भइसकेको र उल्लेखित कर्जासमेत राफसाफ (फरफारक) भइसकेको आधार देखाउँदै म्याद नथप्ने निर्णय गरेको हो।

यसैगरी, आरोपितको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई थप समय हिरासतमा राख्नुपर्ने कुनै ‘स्पष्ट, युक्तिसंगत र मनासिब आधार’ नदेखिएको जिकिर सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ। 

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमतिका लागि अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही आधारमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम १९ बमोजिम प्रतिवादीलाई आवश्यकताअनुसार ‘माथवर’ व्यक्तिको जिम्मामा छाडेर वा तारेखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्यालले अदालतको आदेश र प्रमाणको अभावलाई आधार मान्दै आरोपितलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने निर्णय गरिएको तर्क गरे। अदालतले उनलाई अनुसन्धानको प्रगति, आरोपितको स्वास्थ्य र म्याद थपको औचित्य विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। अनुसन्धान प्रक्रियामा सीआईबीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले भने, “अनुसन्धान किन लम्बिएको हो र थप हिरासत किन चाहिने हो भन्नेमा सीआईबीले मनासिब तर्क र प्रमाण पेश गर्न सकेन। मुखले मात्र प्रमाण नष्ट हुने जोखिम छ भनेर पुग्दैन, त्यसका लागि ठोस आधार चाहिन्छ। आरोपित भाग्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन।”

सहन्यायाधिवक्ता बस्यालले आरोपितको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था र प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन अस्पताल भर्ना भएको विषयलाई पनि मानवीय एवं कानूनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले प्रमाणको अभाव देखाइरहँदा सोही कार्यालयका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने यो निर्णयप्रति असहमति जनाए।

निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले यसलाई ‘अस्वाभाविक हतारो’को संज्ञा दिए। “बैंकिङ कसुर जस्तो जटिल मुद्दाको अनुसन्धानमा समय लाग्नु स्वाभाविक हो। अनुसन्धान प्रभावित नहोस् र प्रमाण सुरक्षित रहून् भन्नकै लागि हिरासतमा राख्ने कानूनी प्रावधान छ,” ती वरिष्ठ कर्मचारीले भने, “तर, हाम्रै कार्यालय आरोपितहरूलाई मुक्त गर्न किन यति विघ्न हतारियो, त्यो बुझिनसक्नु छ।” 

भट्टचनको ‘प्रवृत्ति’ र सम्भावित जोखिम
सरकारी वकिलको यो निर्णयले विगतको भट्टचन प्रकरणलाई स्मरण गराएको छ। यसअघि पनि ठगी र राष्ट्र बैंक ऐन विपरीतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहँदा भट्टचनलाई सरकारी वकिलकै निर्णयबाट म्याद नथपी छाडिएको थियो। त्यसपछि सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गर्दैगर्दा उनी फरार हुन सफल भएका थिए। भट्टचनले सधैँ शक्तिकेन्द्रको आडमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कोशिश गरेको सीआईबीको अनुभव छ।

अहिले पनि अनुसन्धानका धेरै पक्ष खुल्न बाँकी रहेको र अर्बौंको वित्तीय जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा सरकारी वकिलले आरोपितलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको छ। सीआईबीका एक अधिकारी भन्छन्, “भट्टचनकै बाटो पछ्याउँदै अब यिनीहरू पनि कि त फरार हुने छन्, कि त बाहिर बसेर प्रमाण नष्ट गर्दै मुद्दालाई जरैदेखि कमजोर बनाउने खेलमा लाग्नेछन्।”