१४ औँ महाधिवेशनबाट तितरबितर हुनथालेको कांग्रेसभित्रको सिटौला गुट यसपालिको निर्वाचनको नतिजासँगै अस्तित्वमा देखिने सम्भावना निकै कम रहेको कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्ण नतिजा आउन अझैँ केही समय लाग्ने भएपनि सम्भावित नयाँ सत्तासमीकरणलाई लिएर छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो बढ्न थालेको छ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन विभिन्न विकल्प खोजी गर्ने क्रममा माओवादीले ‘धोका दिएको’ अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफल अघि बढाएको छ। 

नेपाली कांग्रेसले पार्टीका उपल्लो तहका नेता गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, जीवन परियार, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतलाई समानुपातिक सूचीमा राखे पनि मौका नपाउने सम्भावना बढेको छ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको माओवादी केन्द्र यसपटक अधिकतम १७ सिट जित्ने र समानुपातिक मत पनि घट्ने निश्चित छ। हरेक निर्वाचनमा के कारण खुम्चिँदैछ माओवादी केन्द्र?

मुस्ताङ र मनाङका मतपेटिका ढुवानीपछि गणना भएर नतिजा आइसक्दा हुम्लाको विकट क्षेत्रका कर्मचारी २४ घन्टादेखि हेलिकप्टरको पर्खाइमा छन्।

मायादेवीका चार छोरा कामका लागि भारत गएका, अहिलेसम्म फर्किएनन्। उब्जाएको अन्नबालीले वर्षभरि खान पुग्दैन। दुःख त कति हो कति। नेता चुनाव जितेर फर्किँदैनन्, कसलाई सुनाउने हो र? 

हुम्लाको चुनावी राजनीतिमा छक्कबहादुर लामाले जहिल्यै ‘सरप्राइज’ दिइरहन्छन्। यसपालि कर्णालीमा सम्भावित चुनावी परिणामलाई लिएर धेरै अड्कलबाजी भइरहँदा छक्कबहादुर फेरि चर्चामा छन्। 

‘चुनाव जित्न’ गरिएको गठबन्धनले नेताहरू उत्साहित बनिरहँदा कर्णालीका कार्यकर्ता पंक्तिमा भने तीव्र असन्तुष्टि छ। आक्रोशित कार्यकर्ता बरू भोट नहाल्ने, तर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट नदिने बताउँछन्।

कांग्रेस र एमाले दुवैले केन्द्र ताकिरहेका नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाएकाले कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको दौड रोचक बन्ने देखिन्छ।

पार्टीले टिकट नदिँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेताहरू पार्टीकै आधिकारिक उम्मेदवारलाई चुनौती बनेका छन्।

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी समूहलाई बेच्ने र पछि च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा रहेको कारखानाको सेयर पनि चौधरी समूहलाई सुम्पने निर्णय नै कानूनविपरीत देखिएको छ।

पार्टी–संगठनको आधार नभएको राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘हायलकायल’ पारेपछि जुम्लामा सत्तागठबन्धनका नेताहरू गठबन्धनबाट उनलाई जानसक्ने मत रोक्न केन्द्रित भएका छन्।

जुम्ला काठमाडौँको उपेक्षाबाट यति धेरै असन्तुष्ट छ, प्रत्येक निर्वाचनमा ‘विद्रोह’ गरेर नयाँ अनुहार पठाउँछ। यसपालि जुम्लाले राजावादी पार्टी, राप्रपाका उम्मेदवारमा पनि त्यस्तै ‘विद्रोह’ देखिरहेको छ।

पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर नेपालगञ्ज समेटिएको बाँके क्षेत्र नम्बर २ मा प्रमुख दल ‘सिन’मा छैनन्। साना पार्टीका ‘हेभीवेट’ उम्मेदवारबीच भइरहेको व्यक्तित्वको भिडन्त साँच्चिकै रोचक छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पार्टीहरूले गठबन्धनका नाममा मिलिजुली खाने बाटो बनाउँदा लोकतन्त्रको मर्म नै कमजोर बन्दैछ।

संविधानका कतिपय अस्पष्टता र अधुरा व्यवस्था नै पार्टीहरु र अरु कैयौं स्वार्थ समूहहरुलाई संविधानविरुद्ध खेल्ने आधार बनेका छन्। 

स्थानीय तहमा कांग्रेसले पाउने मत आफ्ना उम्मेदवारलाई नआएको बताउँदै आएको माओवादी केन्द्रले यसपटक गठबन्धन दलको मत तान्ने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

जातीय संघीयता र न्यायालयमा संसदीय नियन्त्रण हुनुपर्नेलगायत पहिलो संविधानसभा अवधिमा माओवादीले जेजस्ता उट्पट्याङ देखायो, तिनले सभाको अवसान मात्र निम्त्याएनन्, माओवादीको ओरालो यात्रासमेत तय गरे। 

संसदीय राजनीतिमा सबभन्दा धेरै समावेशी अभ्यास आफूले गरेको दाबी गर्ने एमालेमा महिलालाई प्रतिस्पर्धाकै लागि योग्य नठान्ने सोच हावी भएको गुनासो चुलिँदो छ।