अहिले सरकार नेपाली कांग्रेस, माओवादी-केन्द्र, र अरू केही दलहरूको साझेदारीमा चलिरहेको छ: ठीक
यो सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा परिणत भइसकेको छ : ठीक
यस लोकतान्त्रिक भनिएको गठबन्धनसंग आबद्ध दलका शीर्षस्थ नेताहरूले तालमेल गरिएको क्षेत्रमा एकअर्काको दलको लागि मत मागिरहेका छन् : ठीक
निर्वाचनको लागि गरिएको यो व्यवस्था पछि निर्वाचनमा आशातीत नतिजा हासिल गरे सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने बारे दलहरू र जनता स्पष्ट छन्: भन्न सकिन्न
भन्न सकिन्न किनकि, योबारेमा गठबन्धन आबद्ध दल र तिनका शीर्षस्थ नेताले जनता माझ स्पष्ट कुरा राख्न सकेका छैनन्। आफ्ना मतदाता रहेका स्थानमा साझा उम्मेदवारका लागि संयुक्त आवरणमा मत दिन आह्वान गर्दा पनि उनीहरूले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर बेधडक बोलेका छैनन्। न त चुनाव मुखैमा आइपुग्दा पनि यसबारे कुनै आधिकारिक घोषणा वा बयानहरू जारी गरिएका छन्।
अर्कोतर्फ यी राजनीतिक दलका विभिन्न तप्काका नेताहरू भने आफ्नै पार्टी अध्यक्षले चुनावपछि गठन हुने सरकारको नेतृत्व लिने दाबी गर्दै छन्।
कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा निर्वाचनपछि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै निरन्तरता पाउने र त्यही नै पार्टीको बटम लाइन रहेको बताएका थिए।
यसैगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गोरखामा घरदैलो गराइरहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर निर्वाचन पछि दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बताएका थिए।
कांग्रेस, माओवादी-केन्द्रका अरू नेताहरूले पनि बेला मौकामा यस्तै आशयका अनधिकारिक तर हल्का छेडखानी गर्ने बयानहरू दिइरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रको निर्वाचन घोषणापत्र त निर्वाचनपछि पार्टी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको महत्त्वमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित छ।
जेरीका रेसा जतिकै स्पष्ट यी भनाइ र गराइहरू माझ 'आखिरमा को हो त गठबन्धनको प्रधानमन्त्री उम्मेदवार?' भन्ने जिज्ञासा र कौतुहलता अन्तिम समयसम्म रहिरहने अनुमान गर्न सकिन्छ।
-------------
मनपाको वडास्तरीय महिला सञ्जाल: गठन नहुँदै बवाल
बुधबार मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले लैङ्गिक विषयसँग सम्बन्धित समस्या वडास्तरमै समाधान गर्न वडास्तरीय महिला सञ्जाल गठन गरेको घोषणा गरेकी थिइन्।
न्याय वितरण प्रणालीलाई वडास्तरमा सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त संस्थागत संयन्त्र गठन भएको उनको जिकिर थियो। शोषण, हिंसा, भेदभाव र यस्तै अरू कारणले अन्यायमा परेका महिलाहरूका लागि भनिएको यो सञ्जाल गठन भएको २४ घण्टा पनि नपुग्दै विवादको घेरामा पुगेको छ।
कसरी भयो लैङ्गिक विभेद कम गर्न बनाइएको कार्यविधि नै 'विभेदकारी'?
महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ की दलित महिला सदस्य कविता खासका अनुसार लैङ्गिक हिंसा र विभेदलाई कम गर्न भन्दै बनाएको कानूनमै दलित महिलाप्रति विभेदका बाछिटा भेटिएको र र सञ्जालको कानूनी व्यवस्थामै दलित महिलालाई विभेद गरिएको छ। नियम बनाउनेहरूलाई उनले सोधिन्– “काम एउटै, कर्तव्य एउटै, भूमिका एउटै, अनि व्यक्ति किन फरक ?”
विस्तृतमा: काठमाडौं महानगरले बनाएको महिला सञ्जाल गठन प्रक्रियामै विभेद देखिएको भन्दै दलित महिला सदस्यले असन्तुष्टि जनाएको बारे सुनिता साखकर्मीको रिपोर्ट : लैंगिक विभेद कम गर्न बनाइएको कार्यविधि नै 'विभेदकारी'
-------------
हावामा हुरुरु: देउवा-ओलीले पाए प्रचार क्रममा हेलिकोप्टर प्रयोगको अनुमति
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन, आचारसंहिता, अनुमति, सूचना जारी, स्पष्टीकरण माग, नियमन, आदि गर्न भ्याइन भ्याइ छ।
यसैक्रममा आयोगले निर्वाचनका लागि प्रचार आज कार्तिक १७ गतेदेखि गर्न पाइने सूचना जारी गरेको छ।
आयोगको विज्ञप्तिका अनुसार हालसम्म घरदैलो अभियान मात्रै गर्दै आएका उम्मेदवारहरूले आजबाट मंसिर १ गतेसम्म आमसभा, जुलुस र कोणसभा गर्न पाउने छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मात्र गर्न पाइनेछ। साथै उम्मेदवारहरूले सीमित/निर्धारित खर्चको उपयोग गर्दै सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रचार गर्न सक्नेछन्।
यसका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्य प्रचारकका रूपमा हेलिकोप्टर प्रयोगको अनुमति पाएका छन्। आयोगको आचारसंहिताले मुख्य प्रचारले मात्र, त्यो पनि तोकिएको खर्चको सीमाभित्र रहेर हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग नगर्ने गरी आयोगले देउवालाई चुनाव प्रचारको अनुमति दिएको छ।
प्रधानमन्त्री/मन्त्री आफ्नोबाहेकको क्षेत्रमा प्रचारका सिलसिलामा जानुपरे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।
एमाले अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली केही दिनअघिदेखि नै प्रचार प्रसारको सिलसिलामा विभिन्न क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्।
यसबीच काठमाडौंमै रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको प्रचार-दौड आजबाट बल्ल शुरु भएको छ।
नोट: आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै ७१ व्यक्ति/संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ।
-------------
बल्ल जाग्दै देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन प्रचारका लागि गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका छन्।
अरू दलका शीर्षस्थ नेताहरूको निर्वाचन लक्षित देश-दौडाहा केही हप्ता अगाडि नै शुरु भइसके पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवा बल्ल आफ्नो क्षेत्रतिर लागेका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देउवा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट डडेलधुरामा, जहाँ एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ, उम्मेदवार छन्। उनी २०४८सालदेखि निरन्तर यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै आइरहेका छन्।
देउवाका साथै यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस बीपीबाट कर्णबहादुर मल्ल, जनता समाजवादी पार्टीबाट श्याम सिनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गोविन्द खडायतले उम्मेदवारी दिएका छन्। सागर ढकाल, विक्रम शाही, लाल कठायत, कर्णसिंह रावललगायतले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
उनी ३-४ दिनका लागि चुनावीसभा, समारोहहरू सकेर कार्तिक २० गते राजधानी फर्किने, र त्यसलगत्तै सातै प्रदेशमा आमसभामा लागि पुग्नेछन्।
-------------
निर्वाचन आयोगले जारी गर्यो सरकारका नाममा ७ बुँदे निर्देशन
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नाममा ७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
निर्देशनका ७ बुँदाहरू
१. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू समेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवम् स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारु अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
२. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू आयोगको वेबसाइट एवम् आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्राप्त गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरूका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्न, गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीहरूमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्रीहरू प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने ।
४. सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू सुचारु अवस्थामा राख्ने तथा जिल्लामा रहेका दमकलहरूलाई चालु हालतमा राखी निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
५. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउने र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
६. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने व्यवस्था रहेकोले कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कहीँ कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने ।
७. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लङ्घन हुने गरी वा बदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी उपर निजको सेवा सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने।
-------------
खेलकुद: विदेशी फुटबल प्रशिक्षक: नेपाल आउँछन्, ‘राजनीति’ले टिक्नै सक्दैनन्
२०३९ सालबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको नेपाली टोलीमा एक प्रशिक्षकले औसतमा एक वर्षभन्दा केही बढी मात्र प्रशिक्षण दिएका छन्। पछिल्लो तीन वर्षमा फुटबलका पाँच प्रशिक्षक परिवर्तन भए।
'राजनीति'ले थला पारेको नेपाली फुटबलका बारे दीप सुवेदीले उकालो का लागि तयार पारेको रिपोर्ट: विदेशी फुटबल प्रशिक्षक: नेपाल आउँछन्, ‘राजनीति’ले टिक्नै सक्दैनन्
-------------
अन्तर्राष्ट्रिय: पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार भएको छ। एक र्यालीमा सहभागी हुने क्रममा गोली लागेका उनी घाइते भएका छन्।
बीबीसीको रिपोर्टका अनुसार उनको खुट्टामा गोली लागेको थियो।
‘आजादी मार्च’मा भएको उक्त आक्रमणमा खानका साथै अरू व्यक्ति पनि घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।