काठमाडौँ- लैंगिक हिंसा र विभेदलाई कम गर्न भन्दै बनाएको कानूनमै दलित महिलाप्रति विभेदका बाछिटा भेटिएला भन्ने उनले कल्पना समेत गरेकी थिइनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले तीन महिनाअघि बनाएको वडा महिला सञ्जालको कानूनी व्यवस्थामै दलित महिलालाई विभेद गरिएको भन्दै उनी कड्किइन्। नियम बनाउनेहरूलाई उनले सोधिन्– “काम एउटै, कर्तव्य एउटै, भूमिका एउटै, अनि व्यक्ति किन फरक ?”

उनी अर्थात् काठमाडौँ वडा नम्बर १७ की दलित महिला वडासदस्य कविता दास। 

१२ भाद्र २०७९ मा लैंगिक हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले बैठकले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो। साथै उक्त कार्यविधि महानगरको स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। सोही कार्यविधि अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरको वडास्तरमा वडा महिला सञ्जालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी बुधबार (१६ कात्तिक)मा भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो। छलफलका क्रममा वडासदस्य दासले सोधेको प्रश्नले कार्यक्रमको माहोल परिवर्तन गरिदियो। दास र काठमाडौँ महानगरका कानून, न्याय तथा मानवअधिकार विभागका निर्देशक बसन्त आचार्यबीच भनाभन समेत भयो।

आचार्यले एकैछिन् अघि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यविधिको प्रशंसा गरेका थिए। कार्यविधिले हिंसा शोषण, दमन भेदभाव तथा अन्य कारणले गर्दा अन्यायमा परेका काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने महिलाहरूलाई वडा तहबाटै यथासम्भव, छिटो, सरल, सहज र पहुँचयोग्य हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम न्याय प्राप्त गर्न गराउन आवश्यक समन्वय, सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने कार्यविधि भन्दै गरेको प्रशंसा गरेका थिए। 

उनले वडा महिला सञ्जालको संरचनाबारे प्रस्तुत गर्दै एउटै वडाका महिला वडासदस्यलाई संयोजकको भूमिका र दलित महिला वडासदस्यलाई सञ्जालको सदस्य पद दिइएको बताएका थिए। यसले गर्दा दलित महिला वडासदस्यबाट निर्वाचित महिला कहिल्यै पनि संयोजक बन्ने अवस्थामा नपुग्ने भएपछि दास असन्तुष्ट बनेकी थिइन्। 

त्यसैले उनले कार्यक्रममै आचार्यलाई प्रश्न सोधिन्, “त्यसमा महिला सदस्य र दलित महिला किन छुट्यायो। वडामा भएका दुईजना महिलामा एउटा महिला संयोजक, दलित महिला सदस्य मात्रै किन? दुइटामा एउटा महिला संयोजक हुने पनि त भन्न सकिन्थ्यो। किन त्यसमा दलितलाई सदस्य मात्रै भनेर छुट्याइयो भन्ने मेरो प्रश्न हो। काम एउटै, कर्तव्य एउटै, भूमिका एउटै अनि व्यक्ति किन फरक?”

दासले झैँ कार्यक्रममा काठमाडौँ वडा ७ की दलित महिला वडासदस्य कल्पना सुन्दासले पनि सोधिन्, “वडा समितिमा दलित महिला सदस्यलाई संयोजक बन्न किन नहुने ?”

दास र सुन्दासले सोधेको प्रश्नमा आचार्यले अनौठो खालको जवाफ दिए। “कानूनमा जुन हिसाबले निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यही शब्द राखेको हो। निर्वाचनको संरचनामा जे छ, त्यही राखेको हो”, उनले भने, “संयोजक र सदस्य भन्ने बित्तिकै ठूलो फरक छैन। एकजनाले अध्यक्षता गर्ने हिसाबले संयोजक भनिएको हो, भूमिका एउटै हो। समितिले गर्ने काम हो र समितिले कतिपय अवस्थामा निर्णय गरेर सदस्यलाई जिम्मेवार बनाएर अधिकार दिन पनि सक्छ।” 

तर वडासदस्य दास र सुन्दासलाई आचार्यको जवाफ चित्त बुझेन। दास भन्छिन्, “वडा महिला सञ्जालमा महिला वडा संयोजक हुने अनि दलित महिला सदस्य केबल सदस्य रहने भन्ने बित्तिकै विभेदको गन्ध आयो।”

यस्तो छ सञ्जालको संरचना
महानगरका कानून तथा न्याय विभागका निर्देशक बसन्त आचार्यका अनुसार वडा महिला सञ्जाल समितिमा वडा सदस्य र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ रहन्छन्। जसमा वडाका निर्वाचित महिला सदस्यहरू सञ्जालको संयोजक रहने व्यवस्था छ। त्यसपछि निर्वाचित दलितमहिला वडासदस्य सञ्जालको सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सञ्जालमा महिला हिंसाविरुद्ध वडा तहमा क्रियाशील संस्थाहरूको प्रतिनिधिमध्ये संयोजकले छनौट गरेका दुईजना सदस्य, नजिकको प्रहरीका कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकको प्रतिनिधि १ जना (सम्भव भएसम्म महिला सदस्य), महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मेलमिलाप कर्ता कानून व्यवसायी प्राध्यापक पत्रकार समाजसेवीमध्येबाट संयोजकले चयन गरेको एकजना महिला अधिकारकर्मी सदस्य र सदस्य सचिवका रूपमा वडासचिव रहने व्यवस्था छ। 

यो वडा सञ्जालको संरचनामा क्षमतालाई आधार बनाएर पदाधिकारी नबनाएको मा काठमाडौँ ७ की दलित महिला वडासदस्य कल्पना सुन्दासले गुनासो गरिन्। सुन्दास अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छिन्। तर अध्ययन, सक्षमता नहेरी केबल महिला कोटा र दलित महिला कोटाबाट निर्वाचित भएकै आधारमा पदाधिकारी बनाइएको उनले आरोपसमेत उनको छ।

“हामीलाई दलित महिला भनेर कोटामा लग्यो। तर जसरी गएपनि त्यहाँ पुगेपछि सबै वडासदस्य त समान हो नि। हामीलाई सधैँ दलित महिलाको ट्याग किन लगाइदियो”, उनले भनिन्, “हामीलाई दोस्रो दर्जाको हेर्न भएन, पहिलो दर्जाको गरी हेर्नुपर्‍यो। सक्षम र असक्षमलाई एउटै तराजुमा तौलिएर हेर्यो। सक्षमता हेरेर हामीलाई अधिकार, जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै दावा गलत 
वडा महिला सञ्जाल संरचनाको सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बसन्त अधिकारीले कार्यविधि नगरसभाबाट पास भएको बताएका छन्। र प्रश्न गर्ने दलित महिला सदस्यलाई नगरसभाले पास गर्ने बेलामा सदस्यले हेरेर प्रश्न उठाइदिनुपर्ने समेत बताए। 

तर अधिकारीले भनेजस्तै यो कार्यविधि नगरसभाले पारित गरेको थिएन। यो कार्यविधि काठमाडौँ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको महानगरका कानून, न्याय तथा मानव अधिकार विभागका निर्देशक बसन्त आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहेका समयमा बताएका थिए। आचार्यका अनुसार १२ भाद्र २०७९ मा लैंगिक हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले बैठकले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो। साथै उक्त कार्यविधि महानगरको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। 

नगर कार्यपालिकामा वडाका सदस्यहरूको उपस्थिति हुँदैन। नगर कार्यपालिकाको सदस्यमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र सबै वडाका वडाध्यक्ष र अन्य आठजना सदस्य रहन्छन्। जसमा नगरसभाले मनोनीत गरेका ५ जना महिला र ३ जना दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट छनौट गरेका सदस्य हुन्छन्। 

कार्यपालिका बैठकमा नगरप्रमुखले बैठकका एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। त्यसको सहजीकरण गर्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छन्। 

यस आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, ३२ जना वडाध्यक्ष र नगरसभाका सदस्यले निर्वाचित गरेका आठजना सदस्य रहन्छन्। जसमा पाँचजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसपटक नगर कार्यपालिकामा महेश नेपाली, विनोद अछामी, अनिता कार्की (ढोली), ललिता खड्गी, मैयाँ लक्ष्मी महर्जन, मिना सुनार, मिना सिंह र कञ्चना नेपाली (हरिजन) रहेका छन्।

यस हिसाबले वडा महिला सञ्जालसम्बन्धी बनेको कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भनेजस्तै कविता दास र कल्पना सुन्दास बैठकमा उपस्थित थिएनन्। उनीहरूलाई यो विषयमा थाहा समेत थिएन। 

“हामीलाई यो विषयमा पहिले थाहा थिएन। थाहा पाएको भए उहिले प्रश्न गर्थ्यौं”, कल्पना सुन्दासले भनिन्, “यो मात्रै होइन, अरू विषयमा पनि हामीलाई भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब हामी पढेलेखेकोलाई पनि अनपढ जस्तो सोच्छ।”

वडा महिला सञ्जाल किन? 
३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनताका प्रायः हरेक उम्मेदवारको घोषणापत्रमा वडा महिला सञ्जाल बनाएर काठमाडौँ नगरमा लैंगिक हिंसा र विभेद अन्त्य गर्ने विषय थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको दाबेदार रहेका बालेन्द्र शाह र उपप्रमुख दाबेदार रहेकी सुनिता डंगोलको घोषणापत्रमा पनि यो विषय उल्लेख थियो। महानगरको उपप्रमुखमा डंगोलको विजय भएसँगै १७ ज्येष्ठ २०७९मा पदवहाली गर्ने क्रममा उनले दुईवटा निर्णयमा  हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। जसमा पहिलो निर्णय थियो– सबै वडामा महिला सदस्यको संयोजकत्वमा महिला सेल गठन गर्ने र सो सेललाई महिलाका मुद्दा, विवादका विषय संकलन गर्ने र विवाद समाधान गर्नेसम्मको अधिकार दिने। 

त्यतिबेला उपप्रमुख डंगोलले भनेकी थिइन्, “जो जुन दलबाट आए पनि वा स्वतन्त्रबाट आए पनि अब हामी टिम वर्कमा काम गर्छौं।”

त्यसपछि यो महिला सेलको विषय महानगरको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरी स्वीकृत गरी कार्यविधिका रूपमा लागू गरिएको थियो। बुधबार यसै कार्यविधिमाथि छलफल अघि बढाउँदै उनले एक हप्ताभित्र हरेक वडामा महिला सेल गठन गर्ने घोषणा समेत गरेकी थिइन्। 

“हामीलाई न्याय दिने अधिकार छ, त्यो वडावडाबाट दिनुपर्छ। हामीले दिने न्याय सरल, सहज पहुँच योग्य होस् भनेर वडाबाट सञ्चालन गर्नेछौँ”, उनले भनिन्, “हामीले एक हप्ताभित्र समिति गठन गरेर सञ्जाल बनाउँछौँ। समितिमा सदस्य राख्दा अनुभवी र तटस्थ भएर योग्य व्यक्तिलाई लिनुहोला।”

त्यस्तै उनले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा महिला र पुरुषबीच भेदभाव नगरी सम्बोधन गर्न समेत वडासदस्यहरूलाई समेत आग्रह गरेकी थिइन्।

काठमाडौँमै बढी हिंसा
सामान्यतया अशिक्षित समुदाय र अविकसित क्षेत्रमा हिंसाका घटना बढी हुने आकलन गरिन्छ। तर शिक्षा र विकासको सन्दर्भमा अग्र स्थानमा रहेको काठमाडौँ जिल्लामै हिंसाका घटना बढी हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ। नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका निर्देशक कृष्णहरि शर्माकाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ हजार ३३० वटा महिला हिंसाका घटना प्रहरीको संज्ञानमा आएका छन्। 

“काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै आव २०७८/२०७९ मा मात्रै यो वर्ष २ हजार ३३० वटा महिला हिंसाका घटना भएका छन्। जबकि सोही वर्ष ललितपुरमा ४४८, भक्तपुरमा २३ वटा छ। यसवर्षको साउन, भाद्र र असोजमा ५९९ वटा लैंगिक हिंसाको उजुरी आएको छ”, उनले भने, “यो फिगरलाई घटाउन हामी यहीँ छौँ। तपाई हामीहरूकै महिला पीडित भइरहेका छन्।”

देशको ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलोपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस किसिमको महिला सेल वा वडा महिला सञ्जालको कार्यविधि बनाएको समेत उनले बताए। उनले यस्तै किसिमको सञ्जाल प्रहरीले पनि २०७२ सालदेखि शुरू गरेको समेत बताए। स्थानीय सरोकारवालासँग मिलेर हिंसा कम गर्न ‘सामुदायिक प्रहरी सेवा’ शुरू गरेको थियो, त्यही सेवा अन्तर्गत २०७२ सालमा नेपाल प्रहरीको लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा काम गरेको उनले बताए। त्यस्तै, यो सेवा अन्तर्गत अहिलेसम्म देशभरि ६ हजार २६ जसमा जिल्ला र नगर वडा समिति रहेका छन्। 

त्यस्तै महिलासम्बन्धी अपराधमा महिलालाई विशेष रूपमा हेर्ने नीति लिएर २०५२ देखि नै प्रहरीले महिला बालबालिका सेवा केन्द्र बनाएर सेवा दिँदै आएको छ। यस केन्द्र अन्तर्गत २१४ वटा मुद्दा चलाउने कार्यालय छन्। त्यस्तै महिला प्रहरीदेखि विशेष तालिम प्राप्त २ हजार ३६७ ले महिला, बालबालिका, दलित, वृद्धमाथि भएका हिंसाका घटनामा विशेष रूपमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै २०७७ मा घाइते, सुरक्षासम्बन्धी नीति समेत बनाएर काम गरेको अवस्था छ। 

“नगरपालिकाले अगाडि सरेर बनाएको यो कार्यविधि र प्रहरीले बनाएको यो सञ्जालमा काम र उद्देश्य उही हो”, उनले भने, “पछि कार्यशैली र क्षेत्र एउटै भए दुई सञ्जाललाई मर्ज पनि गर्न सकिन्छ।” 

महिला सेलका लागि छुट्टै कल सेन्टर बनाइने
महिला सेल गठन गर्ने कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने पहिलो स्थानीय निकाय बनेकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख बालेन्द्र शाहले खुशी व्यक्त गरे। 

प्रहरीसँग भएको तथ्यांकमा नसमेटिएका हिंसाका घटना बाहिर ल्याउनसमेत पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि महिला सेलको लागि छुट्टै कल सेन्टर निर्माण गर्ने आश्वासन उनले‍ दिए। 

“हामीसँग कलसेन्टर पनि छ। त्यसमा महिला सेलको लागि कलसेन्टर विस्तार गर्नसक्यो भने अझै राम्रो हुन सक्छ”, उनले भने, “ठुलठुला केस मेलमिलापमा टुंगिन्छ। सानो केस पाँच दश वर्ष झुल्छ। वडामा बनेको यो सञ्जालले राम्रोसँग काम गर्नसके प्रहरीसम्म पुग्ने उजुरी र अदालत सम्म पुग्ने मुद्दामा पनि कमी हुन्छ।”

उनले राजनीतिक पार्टी, पक्षप्रति पूर्वाग्रह नभएर काम गर्नसमेत आग्रह गरे।