घटना धेरै पहिलेको होइन, केही वर्ष अघिको मात्र हो। सतहमा हेर्दा मन्त्रीहरू, भित्री रूपमा भने सरकारकै नेतृत्वमा रहेका नेताहरू पार्टी चलाउने (या आफ्ना आसेपासे पाल्ने) खर्च जोहो गर्न मुलुकको एक मात्र विमानस्थल विवादास्पद पात्रलाई जिम्मा लगाउन तयार भए। जसलाई विमानस्थल जम्मा लगाइयो, ती विवादास्पद पात्र मात्र थिएनन्। कुनै बेला त्यही विमानस्थलबाट अनेक सामानको तस्करी गर्ने केन्द्र बनाउन कहलिएका व्यक्ति थिए। उनलाई विमानस्थल सुम्पन्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरियो।
यसरी ‘पार्टी चलाउने धन’ जोहो गर्न तस्करीमा कहलिएका व्यक्तिलाई विमानस्थल जिम्मा लगाएका नेताले यस्तो निर्णय गरेकै दिन थाहा भइसकेको थियो कि भविष्यमा राजनीति र राजनीतिक पार्टी कसले चलाउला भन्ने अनुमान गर्न। त्यसका बाछिटा देख्न धेरै कुर्नै परेन। समयक्रममा सबै कुरा छताछुल्ल हुन थाले।
केही समय अघि मात्र नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोजिएको काण्ड उजागर भयो। यो काण्ड बाहिर आउँदा देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासन हाँक्ने गृह मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सुरक्षा सल्लाहकार सबै पक्राउ परे। देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयका मुख्य–मुख्य हर्ताकर्ताले देश र नागरिकको सुरक्षा होइन, मानव तस्करीमा राज्य संयन्त्र र आफूलाई प्राप्त अख्तियारी प्रयोग गरेर मानव तस्करी गरेको देख्दा लाज भने नेपाली नागरिकले मानिदिनुपर्ने अवस्था आयो। तिनीहरू आफूले त लाज मानेकै छैनन्। न तिनको दलले लाज मानेको देखिन्छ।
तस्करीको जालो: बोर्डरदेखि भीभीआइपीका कार्यालयसम्म
अलि पहिलेको घटना हो। कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी रोक्न खटिएका दुईजना प्रहरीको तस्कर समूहले हत्या गर्यो। कानून कार्यान्वयन गर्न खटिएका प्रहरी त्यसक्रममा तस्करबाटै मारिएको यो घटना जति कहालीलाग्दो थियो, यसपछाडि जोडिएको कारण भने उति नै उदेकलाग्दो पनि थियो। कैलालीमा तस्करी रोक्ने क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरी केराउको तस्करी रोक्न सक्रिय भएका थिए।
नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रमा सुपारी, ल्वाङ, केराउ,मरिच, छोकराको तस्करी सदाबहार जस्तै चलिरहन्छ। यी सामग्री नेपालमा खपत हुँदैनन्। यसबारे राज्यसंयन्त्र भलिभाँती जानकार छन्। तर यसो हुँदाहुँदै पनि वाणिज्य मन्त्रालयले लाइसेन्स जारी गरेर संस्थागत रूपमा नै संगठित तस्करीलाई प्रोत्साहन गरिदियो। त्यहीकारण मौलाएको तस्करी रोक्ने सिलसिलामा कैलालीमा दुई जना प्रहरीले अनाहकमा ज्यान गुमाए। अझै उदेकलाग्दो त के भयो भने यसरी तस्करी बढाउनका लागि लाइसेन्स जारी गर्ने र गराउनेमाथि कतैबाट कुनै प्रश्न उठेन। तस्करी रोक्न खोज्ने प्रहरीले ज्यानै गुमाए, तस्करी बढाउन जिम्मेवारहरूले प्रश्नको पनि सामना गर्नु परेन।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट र उत्तरतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाकाबाट भित्रिने बहुमूल्य धातु सुनको तस्करी ‘हटकेक’ बनेको छ।
सुन तस्करीमा संलग्नसँग माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरादेखि उपमहासचिव (हाल अर्थमन्त्री) वर्षमान पुनसम्मको सम्बन्ध जोडिएका घटना र तथ्य त बाहिर आइरहेकै थिए। अहिले आएर त्यसमा पूर्वउपराष्ट्रपति र उनको परिवारकै नाम जोडिन आइपुगेको छ। पूर्वउपराष्ट्रपतिको परिवार र सचिवालय नै सुन तस्करीमा जोडिएका समाचार सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती छन्। पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आफ्नो परराष्ट्र सल्लाहकार बनाएका जीवन गुरुङ सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा छन्।
यिनै गुरुङ पक्राउ परेपछि नै पूर्वउपराष्ट्रपतिको सचिवालय नै संगठित रूपमा सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आधार देखापर्न थालेका हुन्। यसको खास तस्वीर त अब हुने अनुसन्धानबाट प्रस्ट हुँदै जाला। तर राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकामा रहने निकाय नै यस्तो निकृष्ट अपराधको थलो बनेको देख्दा सम्पूर्ण नेपालीको शिर लज्जाले निहुरिएको छ।
धेरै पहिले पनि होइन, संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितेको छ। राजतन्त्रलाई बिदाइ गरेर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि र संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि यिनै पार्टी र नेताले ‘नेपाल अब स्वर्ग जस्तै हुनेछ’ भन्ने सपना बेस्सरी देखाएका थिए। बुझ्नेले र भुक्तभोगीले त बुझेकै थिए, त्यो स्वर्ग भनेको कस्तो हुने हो र त्यो स्वर्गीय आनन्द चाहिँ कसले कसरी प्राप्त गर्ने हो भनेर। अहिले त्यसको खास आकार र तस्वीर प्रस्ट भएको मात्र हो।
अहिले छ्याप्छ्याप्ती सतहमा आइरहेका यस्ता संस्थागत भ्रष्टाचार र बेथितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञले लिनुपर्छ। यदि कुनै कर्मचारी यो भ्रष्टाचार र बेथितिमा संलग्न छन् भने पनि उनीहरू राजनीतिज्ञका स्वार्थ सिद्ध गरिदिने भ्रष्ट र झोले कर्मचारी मात्र हुन्। तिनको दोषको भारी सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रले बोक्न सक्दैन, बोक्नु पनि हुँदैन।
उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञका खानदान, परिवार, नातागोता नै संलग्न भएका भ्रष्टाचार र अपराधको माफिया शैलीको झल्को दिने जालो कसले र कसरी तोड्ने हो, त्यो यतिबेला नेपालीजनले पर्खिरहेका छन्। उनीहरूले त्यसो भएको हेर्न चाहेका छन्। कसले त्यसो गर्ने आँट गर्ला भनेर कुरिरहेका छन्। सर्वांग नांगिइसक्दा पनि जनताले केही देखेका छैनन् जस्तो सोच भएका र सत्ताको रापमा रमाइरहेकालाई बाटोमा हिँडेका नांगा राजाको कथा एक पटक कसैले सुनाई दिने हो, त्यसका लागी पनि सम्भवतः हामीले ८४ सम्म नै पर्खनु पर्ने होला। राजनीतिक स्वार्थको ढोका फोड्ने लात्तीले राजनीतिको अपराधीकरण, भ्रष्टाचार र बेथितिको ढेरीमा लात्ती कहिले हान्ने हो, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ।