सांसदको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा मलाई स्वर्गीय मदन भण्डारीको प्रश्न याद आउँछ, 'मान्छेका लागि सिद्धान्त कि सिद्धान्तको लागि मान्छे?' लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियाको सिद्धान्तले जनतालाई केही आधारभूत अधिकारहरू दिएका हुन्छन्। तर ती अधिकारबाट आफू वञ्चित गरिएको अनुभव गरेका कारण नै म सांसद बनेकी हुँ। त्यसैले आज म नागरिकहरूलाई वञ्चित गरिएको एउटा विषयबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु, त्यो हो, विधेयक (कानूनको पहिलो खेस्रा या मस्यौदा) लेखन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार। 

संसद्मा विधेयकहरूको मस्यौदा प्रक्रियामा सरोकारवालाबीच परामर्शका लागि कहिलेकाहीँ बोलाइँदा आफूलाई भाग्यशाली ठान्थेँ। तर त्यसका लागि एक दिन अघिमात्र मोबाइलमा मेसेज पठाइन्थ्यो र कार्यशालाहरूमा मस्यौदाबारे प्रतिक्रियाका लागि एक जनाका लागि १५ मिनेट समय छुट्याइएको हुन्थ्यो। त्यति मात्रैले भोलिका दिनमा मैमाथि लागू हुने कानून बन्ने सो विधेयक बुझ्न असहज हुने रहेछ भन्ने ठान्थेँ। 

त्यसो हुँदाहुँदै पनि बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना सुझाव र प्रश्नहरू राख्थेँ तर ती कहाँ पुग्थे, पत्तो पाइन्नथ्यो। अहिले एक सांसदको हैसियतमा, विधेयक मस्यौदा, त्यसलाई नेपालको कानूनमा परिणत गर्ने प्रक्रिया र कानून बनिसकेपछि कानून कार्यान्वयनको प्रक्रियामा थप समस्या देखेको छु। त्यसकारण, पहिलो समस्या (विधेयक मस्यौदा) को समाधानबारे खास प्रस्ताव गर्न चाहन्छु- ‘बिल ह्याकाथन’ अर्थात् विधेयक ह्याकाथन।

कानूनको अज्ञानता देखाएर कसैले माफ पाउन मिल्दैन। त्यसैले आफूलाई प्रभाव पार्ने कानूनबारे सबैले बुझ्न आवश्यक छ। यही सुनिश्चित गर्न म प्रयत्न गर्नेछु, ता कि मान्छेहरूले आफूलाई प्रभाव पार्ने प्रस्तावित कानूनबारे सजिलो भाषामै बुझ्न सकून्।  सबैभन्दा पहिले, मजस्तै कानूनी शब्दावली नबुझ्ने र त्यसदेखि डराउने सर्वसाधारणमा एक खालको आत्मविश्वास सिर्जना गर्न चाहन्छु। 

यहाँनिर हामी के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने वकिलको काम कानून बनाउने होइन। उनीहरूको काम त मान्छेहरूका आवश्यकता/समाधानबारे प्रस्ट विवरण तयार पार्ने हो। प्रचलित कानून या विगतका उदाहरण (नजिर) हरूसँग उनीहरूका समस्याका समाधानहरू कहाँनिर ठोकिन आउँछन् भन्नेबारे बुझाउने हो।    

त्यसकारण, म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको एउटा अभ्यासकै सिको गर्दै प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, नागरिकलाई आफ्ना समस्याहरूबारे छलफल गर्न बोलाउने र सम्भावित समाधानका प्रस्ताव पेश गर्ने। मैले प्रस्ताव गर्न गइरहेको 'विधेयक ह्याकाथन'ले कानून निर्माणमा जनतालाई एकै ठाउँमा ल्याउन, नेपालका कानूनी संहिताहरूका समस्याबारे प्रस्ट हुन र समाधान पेश गर्न मद्दत गर्नेछ। 

मेरो यो प्रयासको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य  सर्वसाधारणसमेत विधेयक मस्यौदामा सहभागी हुन सकून्, उनीहरूले कानून बुझ्न सकून्, कानूनको निहितार्थ बुझून् र त्यसबारे आफ्नो धारणा राखून् भन्ने हो। यसले नागरिकलाई आफ्ना धारणा राख्ने अवसर मात्रै दिनेछैन, प्रस्तावित कानून निर्माणमा संलग्न गराएर ती नियमहरूको स्वामित्व दिलाउन दिन मद्दत गर्छ। 

साँच्चै निष्ठापूर्वक लाग्ने हो भने, प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास गर्न सम्भव छ। ७२ घण्टाको छोटो समय विधेयक संशोधनका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन। हामीसँग 'संसदीय क्यालेन्डर'को अभ्यास नभएकाले, समय अगावै 'ह्याकाथन'जस्ता योजनाहरू बनाउन सम्भव नभएको हो। 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई 'विधेयकको नामकरणलगायत विषयमा संसद्लाई बिजनेस दिनुस्' भन्दै दिएको निर्देशनको म स्वागत गर्छु। यसलाई म एउटा सूचकका रूपमा लिन्छु। अब काम हुन्छ भन्ने लागेको छ। अब हामी कम्मर कसेर अघि बढौँ र अति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा काम गर्न लागौँ। यसो गर्दा केही निश्चित जोखिम आउलान् तर यसो गरेपछि हाम्रा आवश्यकता र सन्दर्भसँग मेल नखाने कुनै विदेशी  कानून सार्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग हुनेछैन।      

छलफलका लागि नाम दर्ता गराउने व्यक्ति 'विधेयक ह्याकाथन'मा सहभागी हुन सक्छन्। 'भर्चुअल' या भौतिक रूपमा नै यस्तो खालका छलफल हुन सक्छन्। विधेयकको विषयबारे धेरै चासो प्रकट भएको अवस्थामा बढीमा २५ जना व्यक्ति सहभागी हुन सक्छन्। छलफलको पहिलो ३० मिनेटमा विषयको प्रस्तावनाबारे छलफल हुनेछ। कानूनको अभावमा व्यक्ति र 'बिजनेस'हरू चल्नुपर्ने बाध्यताबारे छलफल गर्दै बहसको दिशालाई थप उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ।

विधेयक ह्याकाथनको दोस्रो भागमा  हामी सकेसम्म प्रत्येक टेबल/स्पेसमा मान्छेहरूलाई त्यसरी पूर्ण रूपमा विभाजन गर्नेछौँ, जसबाट कानूनी शब्दावलीलाई व्यावहारिक रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकियोस्। त्यसो गर्दा सहभागीहरूलाई कुरा बुझ्न सहज हुन्छ। ह्याकाथनका क्रममा विधेयकलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरिनेछ, र प्रत्येक टेबल/समूहले कम्तीमा एक खण्डको समीक्षा गर्नेछ। विस्तृत प्रतिक्रिया र संशोधनहरूका लागि प्रतिक्रिया र सुझाव दिनेछ।

विधेयक ह्याकाथनको अन्तिम भागमा प्राप्त सबै प्रतिक्रिया, सुझाव र प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावहरूको समीक्षा गरिनेछ। त्यसो गर्दा सहभागी सबैको अपनत्व र स्वामित्वको सुनिश्चितता हुन सक्नेछ। किसान या कृषिसम्बन्धी विधेयकबारे यस्ता छलफल गाउँघरका चौतारीहरूमै बसेर किसानसँग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, नयाँ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक टेबल गर्दा विद्यार्थी, प्राध्यापक र त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न सम्भव छ।  

विधेयक ह्याकाथन जनतालाई कानून निर्माण प्रक्रियासँग जोड्ने प्रक्रियाको अवधारण हो। पछिल्ला कार्यान्वयनहरूबाट सिकेर ह्याकाथनमा निरन्तर परिमार्जन गर्न सकिन्छ। नियमहरूद्वारा शासित हुने व्यक्ति र नियम बीचको खाडल हटाउने प्रयास हो यो। यसो गर्दा कानून कार्यान्वयनमार्फत समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले यो ह्याकाथन एकदम स्पष्ट अभ्यास हो। 'मान्छेको लागि सिद्धान्त' कार्यान्वयन गराउन पनि यसको अभ्यास आवश्यक छ। 

श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।