काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको कात्तिक २९ गते खुलामञ्चमा ‘ट्रिपल बेसमेन्ट’ पार्किङ र पानी ‘रिचार्ज पीट’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरपालिकाको १०औं कार्यपालिका बैठकले गरेको सो निर्णय विवादमा परेको छ। अकुपाइ टुँडिखेल अभियन्ता, संस्कृतिविद्लगायतले महानगरको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलसँग उकालोका लागि सुनीता साखकर्मीले गरेको कुराकानी :
काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा पार्किङ संरचनाको लागि डीपीआर बनाउने निर्णय गरेको छ। तर, अकुपाइ टुँडिखेल अभियन्ता मात्र नभइ सर्वसाधारणले पनि यो निर्णयको विरोध गरेका छन् नि?
महानगर बोर्डबाट खुलामञ्चमा पार्किङ बनाउन डीपीआर गर्ने निर्णय गर्यौँ। डीपीआर गर्ने भनेको अध्ययन गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने होइन। अध्ययन गरेर केही बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर अध्ययन गर्ने कुरामा ओके भएको हो। निर्माणको कुरा त हामीले निर्णय गरेकै छैनौँ। आगामी दिनमा म अडिग हुने कुरा के हो भने, पहिलो त निड एसेसमेन्ट (आवश्यकताको पहिचान) नै गर्नुपर्छ।
पार्किङ निर्माण गर्न त्यसको आवश्यकता हो कि होइन छुट्याउनुपर्छ। आवश्यकता नहुन पनि सक्छ, किनभने धरहरामा पार्किङ खुल्दै छ। बसपार्कमा बनेको भवनमा पनि पार्किङ खुल्दै छ। एनएसीले नयाँ भवन बनायो भने त्यहाँ पनि हामीले पार्किङको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अन्ततोगत्व, खुलामञ्चको कुरा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग जोडिएकोले आवश्यकता नै छैन भने त्यो बाटो जानु परेन।
त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा जनताभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। जनताको इच्छा अनुसार नै हामीले काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक परामर्श नलिइकन कुनै पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउँदैनौँ, बढाउन पनि हुँदैन। यदि, बढाएको खण्डमा दृढताका साथ म जनताकै समर्थनमा हुनेछु। किनभने, खुलामञ्चसँग थुप्रै कुरा जोडिएको छ, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पक्ष छ। त्यो सबै धरोहरलाई ध्यान दिएर सर्वसाधारणले नै ‘नो’ भन्यो भने अगाडि जान सक्दैनौँ, जान पनि हुँदैन।
खुलामञ्चमा पार्किङ गर्न अध्ययन गर्ने प्रस्ताव महानगरको बैठकमा कसले ल्याउनुभएको थियो?
त्यस्तो कसले भन्ने हुँदैन। डीपीआर गर्ने भनेर ओभरअल सबै जनाले ‘ओके’ भनेको कुरा हो। महानगर प्रमुख (बालेन्द्र शाह)ज्यूको बाट आएको कुरा हो। फेरि यो नयाँ योजना पनि होइन। कुनै जमानामा पीएल सिंहको पालामा एडीबीले गर्छु भनेको काम हो। त्यो बेलादेखि जोडेर आएको हुनाले र अहिले डीपीआर गरौँ भन्ने प्रस्ताव आइसकेपछि बोर्डले अध्ययन गर्न सहमति दिएको हो।
खुलामञ्च खुला गर्न संघर्ष गर्नेहरूदेखि खुलामञ्चका विषयमा अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिहरू पार्किङको लागि अन्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्, त्यसो गर्न सकिँदैन?
त्यो त राम्रो हो नि, सबै जागरुक भएर आफ्नो धरोहरबारे बोल्नु भनेको एकदम राम्रो हो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यसरी डिस्कोर्स भइरहँदा विभिन्न पक्ष हेर्नुपर्छ, एउटा मात्रै पक्षबाट हेरेर हुँदैन। जति धेरै पक्ष आयो, त्यति धेरै मन्थन हुन्छ। हामी वैकल्पिक मार्गमै जानुपर्छ। अहिलेको हाम्रो आवश्यकतालाई भइरहेका संरचनाहरूले नै परिपूर्ति गर्छ भने नयाँ बनाउनुपर्छ त पक्कै पनि छैन।
खुलामञ्चमा भएको अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै गत वर्ष प्रदर्शन नै भयो। त्यसपछि खुला गरिएको खुलामञ्चमा फेरि संरचना बनाउने योजना महानगरबाटै आउनु त गलत होइन र?
जबरजस्ती तपाईं निर्माणतिर प्रश्न नगर्नुहोला। स्टडी हो। निर्माण नेक्स्ट स्टेप हो। निर्माणमा त हामी गएका नै छैनौँ। मेरो अडान भनेको डीपीआर गर्ने कुरालाई नकारात्मक रूपमा नलिउँ। खुला क्षेत्र खुला नै राख्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान छ, त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्र हामीले काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक परामर्श नगरी यदि महानगरले कार्यान्वयनको निर्णय गर्छ भने त्यसविरुद्ध उपप्रमुखका हिसाबले मेरो भूमिका पाउनुहुनेछ।
खुलामञ्चमा अध्ययन गर्न लाग्ने खर्चले अन्यत्र अनुसन्धान गरेको भए हुने थिएन?
त्यही भएर हामी जीटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) अप्रोचमा जानुपर्छ। यसलाई हामीले एकदम नकारात्मक रूपमा मात्रै नहेरी स्टडी गर्दा सकारात्मक रिजल्ट पनि आउन सक्छ, नकारात्मक पनि आउन सक्छ भनेर हेर्नुपर्छ। पछि आउन सक्ने परिणामको आकलन गरेर पहिले नै जजमेन्टल माइन्ड बनाएर बस्नु हुँदैन भन्ने तरिकाले अगाडि बढेको हो।
तपाईंले भन्नुभएको कुरा जायज छ। यो प्रायोरिटी हो कि होइन भन्ने मात्र नभइ यसमा आर्थिक रूपमा जोडिएका अरू कुरा पनि छँदैछन्। अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नगर विकास कोष (टाउन डिभलपमेन्ट फन्ड) लाई भनेको छ। उनीहरूले शुरू गरेको छैन जस्तो लागेको छ मलाई। मेरोमा जानकारी आइसकेको छैन। अहिले सुन्धाराको पानी सुकेकोलाई सम्बोधन गरेर त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि भनेर पनि कुरा उठाइरहेको छु।