Monday, June 17, 2024

-->

जेठ १०: जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस

जात व्यवस्था केवल छुवाछुत र छोइछिटोको सामान्य सांस्कृतिक विषयका रूपमा मात्रै हेर्ने र बुझ्ने राज्यसत्ताले ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’को भजन गाएर दलित मुक्तिको बाटो तय हुँदैन भन्ने प्रस्ट छ।

जेठ १० जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस

साढे तीन शताब्दी पहिले वर्णाश्रम व्यवस्थाको अभ्युदयबाट प्रारम्भ भएको शोषण र विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था अहिले पनि जात व्यवस्थाको रूपमा दक्षिण एसियामा जारी छ, जसले खासगरी आम दलित समुदायलाई प्रतिक्षण डसिरहेको छ। हाम्रो समाजलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्ने कारक हो, यो घिनलाग्दो चलन। इतिहासको लामो कालखण्डमा कति कथित अछुतहरू भौतिक र मानसिक रूपमा मारिए होलान्, त्यसको लेखाजोखा छैन। तथापि, जात व्यवस्थाविरुद्ध लडिएको ऐतिहासिक एवं स्मरणयोग्य केही घटनामध्ये एक हो 'जेठ दशको रुकुम-सोती नरसंहार'। 

२०७७ जेठ १० गते अन्तरजातीय प्रेम विवाहको समर्थनमा भेरीवारी र पारीबाट जम्मा भएर रुकुम (पश्चिम) चौरजहारी सोती पुगेका जन्तीमध्ये जात व्यवस्थाका मतियारहरूले आधा दर्जनको हत्या गरे र दर्जनौँलाई घाइते बनाए। सो नरसंहारपछि जात व्यवस्थाअन्तर्गत उपल्लो जातमा दर्ज भएकी रुकुम (पश्चिम) सोतीकी सुष्मा मल्ल र तल्लो जातमा दर्ज भएका जाजरकोट रानागाउँका नवराज विकको प्रेमसम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत हुन सकेन। भेरी नदीले फेरि नभेट्नेगरी प्रेमिल सपना बगाइदिएको त्यो घटना मान्छेबीच आत्मसम्मान र समता चाहने हरेकले सम्झनैपर्नाका केही कारण छन्।

जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस किन?
चार वर्ष पहिले जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका युवाले संगठित र वैचारिक सचेतताद्वारा दलित मुक्ति आन्दोलनका निम्ति उक्त कदम चालेका पक्कै थिएनन्। तर दलित र गैरदलित समुदायका ती युवाले आफ्नो बुझाइको सापेक्षतामा जातविहीन समाजको वकालत गर्न अघोषित योद्धाका रूपमा भूमिका खेले। लकडाउनबीच जात व्यवस्थाको साङ्लो भाँच्ने चेष्टा गरे। सो प्रतिरोधलाई सम्मान गर्दै विद्रोहको स्तरसम्म पुर्‍याउनु सबै प्रगतिशीलहरूको दायित्व भएकाले उक्त घटनालाई स्मरण गर्नुपर्छ र त्यसबाट निरन्तर विद्रोहको प्रेरणा लिनुपर्छ।  

१. मानवताविरोधी ऐतिहासिक नरसंहारविरुद्ध
जात व्यवस्थाले उत्पन्न हुन पुगेको 'जात स्वत्व'को अहंकार र हिंस्रक मनोवृत्तिका कारण सोती नरसंहार भएको थियो। घटनाको साढे तीन वर्षपछि २०८० साल मङ्सिर १९ गते जिल्ला अदालत, रुकुम (पश्चिम)ले एक नाबालकसहित २४ जनालाई जन्मकैद (२५ वर्ष) र नवराजकी प्रेमिकासहित ३ जनालाई जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत जनही २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला सुनायो। यस प्रकरणमा उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसला कस्तो आउने हो, प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ।

पछिल्ला यौनदुराचारका पितृसत्तात्मक आवरण ओडेका मुद्दाहरूको फैसला उल्टिएको देख्दा यो घटनाको पनि सत्य निरूपण होला भन्नेमा विश्वसनीय आधार भेटिँदैन, यद्यपि अग्रगामीहरूले यो विषयलाई निकै चनाखोपूर्ण ढंगले नियाल्नु पर्ने हुन्छ। अन्तरजातीय प्रेम र विवाह गर्न तम्सिएको एक जोडीलाई बलजफती छुट्टाएर केटा पक्षलाई नियोजित तवरले लखेटीलखेटी हत्या गरेर भेरी नदीमा फालिदिने वा हाम फाल्न बाध्य पार्ने अपराध क्षम्य र सदाशयता प्रकट गर्न लायक हुँदै होइन।

२.जात व्यवस्था टिकाउन उद्धत राज्यसत्ताविरुद्ध
जात व्यवस्था केवल छुवाछुत र छोइछिटोको सामान्य सांस्कृतिक विषयका रूपमा मात्रै हेर्ने र बुझ्ने राज्यसत्ताले 'छुवाछुत मुक्त राष्ट्र'को भजन गाएर दलितमुक्तिको बाटो तय हुँदैन भन्ने प्रस्ट छ। त्यति बुझ्दाबुझ्दै पनि उक्त असमान व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै राज्य र यसका संयन्त्र विरलै सक्रिय हुने गरेका छन्। यसबाट जात व्यवस्थाका पक्षपातीलाई उल्टै हौस्याउने र जोगाउने मुख्य भूमिकामा राज्य नै छ भन्नु सही ठहर्छ। सतही रूपमा हेर्ने हो भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत चुनिएका वडाअध्यक्ष नै उक्त हत्याकाण्डमा नाइकेका रूपमा सक्रियतापूर्वक भाग लिए। त्यस्तै, मानवीय नरसंहारकर्ताका पक्षमा जिम्मेवार राजनीतिक दलका कथित क्रान्तिकारीहरूले निर्लज्ज ढंगबाट जात व्यवस्थाको प्रतिरक्षा संसद्को रोस्ट्रममा नै गरे। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू दण्डित हुनुको साटो पुरस्कृत भइरहने थितिले आजका सत्तासीन र राजनीतिक दलहरू वैचारिक स्खलनको प्रक्रियामा कति ऋणात्मक दिशातर्फ छन् भनेर बुझ्न कुनै धौ छैन।

३) दलित आन्दोलनलाई थप बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न
हजारौँ वर्षयता उत्पीडन, दमन र शोषणका कारण निहुरिएर लत्रिएको दलित समुदायको शिर र आत्मसम्मानलाई उँचो पार्न यस्ता प्रतिरोधात्मक घटनाहरूलाई विस्मृत पार्नुको साटो झनै बलशाली र स्मृतियोग्य बनाउँदै लैजानुपर्छ। यसले गर्दा डसिएका र दुखेकाहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र संगठित एवं आन्दोलित हुने प्रक्रिया छिटो अघि बढ्छ। यी र यस्ता प्रक्रियाले संसारभर छरिएका शोषितहरूलाई विभिन्न मुद्दामा एकीकृत भई अघि बढ्नमा अर्को शृङ्खला थपिन्छ। अर्कोतर्फ, न्यूनतम मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसमेत गराउन नसक्ने राज्य संयन्त्रको चरित्र झनै उदांगो हुँदै जान्छ।

४) अन्तरजातीय/जाती प्रेम वा विवाहको पक्षमा
विभिन्न मानवशास्त्री एवं जीवशास्त्रीका अनुसार संसारमा जीवित मानव प्रजाति अन्तर्गतका कुनै पनि निश्चित जाती शुद्ध अर्थात् एक अर्कासँग अन्तर्घुलन वा रक्तमिश्रण नभएका छैनन्। यसको मतलब तथाकथित रक्तशुद्धता सम्भव छैन। तर धर्मको जगमा आधारित जात व्यवस्थाले एउटै जातीभित्र जातहरूको उचनिचमय विभाजन गरी रक्त शुद्धताको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्छ। उचनिचमय पदानुक्रममा आधारित नेपाली समाजमा समानता खोज्ने मुक्तिकामी जनसमुदायले अन्तरजातीय वा जातिको रक्त शुद्धताको मक्किएको अवधारणालाई हाकाहाकी मिश्रणयुक्त बनाई समाजलाई इन्द्रेणी सम्बन्धले सजाउनु आवश्यक छ। 

५) प्रगतिशील तप्कालाई गोलबन्द गर्न
कुनै पनि  ऐतिहासिक सन्दर्भलाई दिवसको मान्यता दिनु वैश्विक एकरूपता कायम गर्नु र भूगोलको गोलबन्दलाई फराकिलो पार्नु पनि हो, जसरी १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिलमा रंगभेद विरुद्धको प्रतिरोधमा गरिएको नरसंहारलाई संसारका उत्पीडित र प्रगतिशीलहरूले अपनत्व ग्रहण गरेका छन्। त्यसैगरी, जात व्यवस्थाका रक्षकद्वारा प्रतिरोधी शक्तिको सामूहिक नरसंहार गरिएको घटनालाई सर्वत्र फैलाउँदै संसारका उत्पीडित एवं प्रगतिशील शक्तिलाई उक्त हत्याविरुद्ध ऐक्यबद्धता बनाउनु आवश्यक छ। त्यसका लागिसमेत 'जेठ १०: जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस' को नारालाई थप उचाइमा पुर्‍याउनु पर्छ।

केही सुधारोन्मुख फैसला जिल्ला अदालत रुकुम (पश्चिम) ले गरिदिएको सन्दर्भमा यसको रक्षा गर्दै र २०६८ सालयता, तेह्र वर्षको अन्तरालमा जातकै कारण ४५ जनाको हत्या भएको तथ्यांक हाम्रो सामु छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। जात व्यवस्थाको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पाटापक्षको मूल मर्म पक्रेर यसविरुद्ध प्रतिरोधपूर्ण संघर्षमा होमिनुपर्ने समय आएको छ। यस्तोमा, नायकत्वको अभाव महसुस गर्दै त्यसको खोजी गर्नु पश्चगमनको यात्रा मात्रै हुन जान्छ। न्यायप्रेमीहरूको सहयोगमा उत्पीडित समुदाय नै जुरुक्क नउठीकन कुनै नायकले समाज रूपान्तरणसहित 'स्थानान्तरण' गरिदेला भन्नु सपना मात्रै हो। 

युवामय जोस र प्रेम सम्बन्धको हुटहुटीले निम्त्याएको भावनात्मक विद्रोहीपनाको परिघटना थियो जेठ १०। तर ती युवामाथि गरिएको सांघातिक र हिंसात्मक आक्रमण  र हत्यापछि विकसित नियोजित घटनाक्रमहरूले सम्पूर्ण उत्पीडित र न्यायप्रेमी समुदायलाई चैनसँग निदाउने बाटो बन्द भएको छ। जब्बर जात व्यवस्थाको आडमा राज्यले निरन्तर शोषण गरिरहेको अवस्थामा विशुद्ध जातमा आधारित यस्ता आततायी हत्याकाण्डलाई न्यायप्रेमीहरूले भुल्ने छुट छैन। 

निर्विकल्प रूपमा असमानताविरुद्ध आगो सल्काउने ती ६ युवाहरू मुक्तिगामीहरूका निम्ति शहीद नै हुन्, भलै सरकारी पक्षद्वारा औपचारिक ढंगले शहीद घोषणा गर्नु वा नगर्नु सहायक विषय हुन्। त्यसैले ऐतिहासिक मानव नरसंहारको उक्त घटनालाई संसारका सबै उत्पीडित र परिवर्तनकामीहरूले जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसको रूपमा स्विकार्दै, आत्मसात् गर्दै जानुपर्छ। असमान जात व्यवस्थाविरुद्ध जुध्ने इच्छा शक्तिसहित अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध र विवाहको पक्षमा लड्दालड्दै जीवन त्याग्ने ६ शहीदहरू नवराज विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढामगर, गोविन्द शाही, सन्दीप विक र टिकाराम सुनारप्रति असीम स्मरण व्यक्त गर्दै र यस व्यवस्थाविरुद्ध हुने संघर्षमा साहसपूर्ण ढंगले सम्मिलित हुने संकल्प गरौँ।

 

(गैरे वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका पूर्वसदस्य हुन्।)


सम्बन्धित सामग्री