Friday, June 14, 2024

-->

निमिट्यान्न भएको छैन 'नवराज'हरू मार्ने रोग

आश्चर्यलाग्दो कुरा, जातमा आधारित बर्बर हिंसालाई हामी बाँचेको समाजमा निकै सामान्य ढंगले हेरिन्छ। हत्या र बलात्कारसमेत हुँदा यस्तो ठानिन्छ, मानौँ, केही गलत भएकै छैन।

निमिट्यान्न भएको छैन नवराजहरू मार्ने रोग

पछिल्लो एक दशकमा जातमा आधारित हिंसाका कारण ज्यान गुमाउने दलितहरूको शंख्या ४७ नाघिसकेको छ। त्यसको मतलब नेपालमा औसतमा प्रत्येक वर्ष चारदेखि पाँच जना दलितहरू बिना कुनै गल्ती मारिन्छन्। दलित हुनु मात्र तिनको दोष हुन्छ। तर आश्चर्यलाग्दो कुरा, जातमा आधारित बर्बर हिंसालाई हामी बाँचेको समाजमा निकै सामान्य ढंगले हेरिन्छ। हत्या र बलात्कारसमेत हुँदा यस्तो मानिन्छ, मानौँ, केही गलत भएकै छैन। विश्व इतिहासमा जातकै कारण एकैसाथ सबैभन्दा धेरै मान्छे भौतिक रूपमा मारिएको घटना सम्भवतः रुकुम घटना हो।

२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण नवराज विकलगायत छ जना युवालाई त्यहाँका तथाकथित ठुला जातका मान्छेले लखेटी लखेटी मारे। कारण थियो नवराज आफूले मन पराएकी साथीलाई दुलही बनाउन चाहन्थे। घटनामा बाहिर आएका सूचना, तथ्य र प्रमाणलाई मध्यनजर गर्दा सो घटनामा जातले भूमिका खेलेको प्रस्टै बुझिन्छ। युवतीको परिवार पक्षलाई युवकको जात स्वीकार नहुँदाको परिणामस्वरूप यो अपराध गरिएको थियो।

तर सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा भने उल्टो पीडितलाई नै दोषी देखाउने गरी भ्रमपूर्ण विवरण र नकारात्मक टिप्पणी देखा परे। कतिले लकडाउन तोडेर अर्काको छोरीचेली ताक्न जाने हुल्याहालाई ठिक्क पर्‍यो भनियो त, कतिले अर्काकी छोरी अपहरण गर्न जानेलाई स्थानीयले सबक सिकाएसमेत भनियो। लाजै नमानी स्कुल कलेज पढेकाहरूले सामाजिक सञ्जाल यसरी पनि फोहर बनाए: त्यस केटाले जातै नमिल्नेसँग किन प्रेम गरेको त? निन्दा गर्नेहरूसँग हजारौँ वर्षदेखि तिनमा लादिएको विभेदकारी मनोविज्ञानले तिनलाई दया र विवेकहीन बनाइरहेको थियो।     

यसरी हत्यालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्न गरियो। मात्रै चार वर्षअघि भएको सो घटनाले इन्टरनेट चलाउने नयाँ पुस्तामा समेत कसरी विभेदको पुस्तान्तरण हुँदै छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ।

जातका आधारमा हुने हिंसा, उत्पीडन र हिंसाका कुरा बाहिर आउँछन्, तब घटनालाई प्राय:  तोडमोड गर्ने र अपव्याख्या गर्ने गरिन्छ। पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा अपराधीलाई थप संरक्षण गर्ने कार्य गरिन्छ। समस्याको गहिराई बुझ्ने र समाजलाई विभेद मुक्त गराउनेभन्दा पनि अपराध र अपराधीलाई लुकाउने प्रयत्न प्रयत्न गरिन्छ। यसो किन पनि हुन्छ भने उत्पीडनको यथार्थ र संवेदनशीलता बुझ्ने व्यक्तिहरू सत्ता, संसद् र न्याय प्रशासनमा विरलै पुगेका छन्। यसले समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत र विभेदलाई टिकाई राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ। 

राज्यले समेत जातमा आधारित हिंसा अन्य गर्न खासै गम्भीर भएर भूमिका खेलेको देखिँदैन। जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध बनेको ऐन र कानुन कानुन धेरैजसो कागजमा मात्र सीमित बनेझैँ लाग्छ। जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ ले जातजातिका आधारमा भेदभाव र छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म र तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै फितलो र प्रभावहीन देखिन्छ। 

अर्कोतर्फ देश र जनताका लागि राजनीति गरिरहेका छौँ भन्ने सानादेखि ठुलासम्मका मूलधारका राजनीतिक दलहरूले पनि दलितको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। हिजो सबै खालका उत्पीडनविरुद्ध जनयुद्ध लडेको माओवादी र तिनका नेतासमेत अहिले उत्पीडनकारीकै पक्षमा उभिएका छन्। यसबाट राजनीतिक दलहरूले दलितलाई सत्तासम्म पुग्ने राजनीतिक भर्‍याङ बनाएको कुरा सहजै प्रस्ट हुन्छ। होइन भने बितेको एक दशकमा चार दर्जनको हाराहारी दलित समुदायका निर्दोष व्यक्तिहरू जातकै कारण मारिदा किन मौनता साँधिरहेका छन् यी राजनीतिक दलहरू? 

नेपाली समाजको मूल चरित्र जातमा आधारित छ। व्यक्तिको आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक हैसियत निर्माणमा जातले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको छ। त्यसै कारण अहिले पनि सिंहदरबारमा खास जातिकै हाकिम धेरै छन्। राज्यबाट पाखा पारिएकाहरूको सन्तुलित प्रतिनिधित्व कुर्न आजकै 'समावेशी कोटा' जारी रहँदा पनि केही दशक कुर्नुपर्नेछ। अर्थात्, हाम्रो हैसियत के कति हुने भन्ने कुरामा समेत जातले भूमिका खेलको छ। त्यसैले जात व्यक्तिलाई चिनाउने सामान्य कुरा मात्रै नभएर व्यक्तिको शक्ति निर्माण गर्ने मुख्य आधार हो। यसले एउटा निश्चित जातीय समुदायलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याइरहेको छ। तर यस विषयमा कमै मात्रामा बहस र विश्लेषण हुने गरेका छन्। 

नेपालमा जात व्यवस्था र त्यसले उत्पीडित समुदायलाई पुर्‍याएको हानिबारे मिहिन ढंगले अध्ययन र बहस भइरहेका छैनन्। संरचनात्मक लाभमा परेको जाती समुदायले त्यस्ता बहस उठानमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। बरु जातीय घटनाका समाचार बाहिरिने बित्तिकै मनगढन्ते विचार र अर्थहीन तर्कहरू सामाजिक सञ्जाल  र समाजमा फैलने गरेका छन्। समाजमा विभेद र छुवाछुत हटिसकेको डिङहरू हाँकिन छाडेका छैनन्। तर समाजमा भ्रम छर्न जति सजिलो छ, त्यति नै गाह्रो छ, त्यसलाई पुष्टि गर्न। समाज विभेदमुक्त भइसक्यो भनेर चिच्याएर विभेद हट्ने होइन, किनकि जातकै कारण हुने गरेका बारम्बारका उत्पीडनका घटनाले त्यस्ता कुतर्कहरूलाई बारम्बार गलत साबित गरिदिएका छन्। 

जात आधारित उत्पीडन अन्त्य भइसक्यो भनेर गफ लडाउनु हास्यास्पद र लाजमर्दो हो। जात व्यवस्था जबरजस्त भएर बसिरहेको छ, जसविरुद्ध सम्पूर्ण दलित तथा प्रगतिशील गैरदलितहरू एकतामा उभिँदै सामूहिक प्रतिरोधका आवाजहरू उठाउन आवश्यक छ। किन पनि यसविरुद्ध गैर दलितसमेत लाग्नु आवश्यक छ भने सिधा हेर्दा यस्तो घिनलाग्दो विभेदका कारण एउटा समुदाय मात्र उत्पीडनमा परेको देखिए पनि समग्रतामा सिंगो समाज नै यसबाट पीडित बन्न पुगेको छ। युगौँदेखि दक्षिण एसियाली समाजको प्रगतिको वाधक बनेको यो व्यवस्थाविरूद्ध तपाईं हामी बोल्नुपर्छ। भिड्नुपर्छ।

(विश्वकर्मा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको जनवर्गीय संगठन ‘जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा’का केन्द्रीय सदस्य हुन्।)


सम्बन्धित सामग्री