२०७३ सालमा शिक्षा ऐन, २०२८ लाई आठौँ पटक संशोधन गरियो। ऐन संशोधन हुनुअघि कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक, ६ देखि ८ सम्म निम्न माध्यमिक तथा ९ र १० लाई माध्यमिक शिक्षा मानिन्थ्यो। ऐनको सो संशोधनपछि १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा भनेर परिभाषित गरियो।
यही ऐनले १९९० देखि सञ्चालनमा रहेको ‘स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट’ (एसएलसी) लाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा रूपान्तरण गर्यो भने ‘माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा’ अर्थात् ‘स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन’ (एसएलसीई) चाहिँ कक्षा १२ को अन्त्यमा हुने प्रावधान राख्यो।
तर अहिले पनि पुरानो खालको एसएलसीको धङधङी कक्षा दशको परीक्षामा देख्न सकिन्छ। यसैगरी २०७८ सालमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ संशोधन गरेर एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो। तर त्यसको अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
संघ अन्तर्गतकै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। अघिल्लो संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसईई खारेज गर्न सरकारलाई भनेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि कक्षा दशको परीक्षा एसईईकै रूपमा चलिरहेको छ।
शिक्षा ऐनमा कक्षा १० र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म यो परीक्षा प्रदेश वा विद्यालयबाट लिन सम्भव नभएको अधिकारीहरू बताइरहेका छन्। अझ, पछिल्लो पटक त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नै एससीईई खारेज गर्न नहुने बताए। यसो हुँदा कक्षा १० को हकमा निर्माणात्मक मूल्यांकन हुनुपर्यो, निर्णयात्मक मूल्यांकन हुनुभएन। प्रत्येक कक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षालाई गम्भीरताका साथ लिने अवस्था हामीले सिर्जना गर्ने हो।
९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेर परिभाषित गरिसकेपछि फेरि कक्षा दशको परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) भन्नु र लिनु उचित छैन। कक्षा १० को परीक्षालाई यो स्तरको राष्ट्रव्यापी हौवा फैलाउनु आवश्यक छैन। एसएलसीई कक्षा १२ को अन्त्यमा हुन्छ भनेपछि उस्तै बुझिने खालको परीक्षा किन चाहियो र? अर्को कुरा, अधिकांश कक्षाका परीक्षाहरू विद्यालयले नै लिने गरिएको छ भने कक्षा को १० परीक्षाचाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिनुपर्छ भन्ने धारणा सही होइन।
कक्षा १२ लाई नै प्रस्थानविन्दु मानेपछि १० कक्षामा कोही अनुत्तीर्ण भए पनि तिनलाई त्यहाँ रोक्न मिल्दैन। बरु कक्षा १० मा सिक्नकै लागि कुनै खालको मूल्यांकन 'एसेसमेन्ट फर लर्निङ' (सिक्नकै लागि कुनै खालको मूल्यांकन) गर्न सकिन्छ। ११ मा पुग्न विद्यार्थीलाई केके चाहिन्छ भन्नेलगायत आवश्यकताहरू बुझेर त्यसैअनुसार परीक्षा लिन पनि सकिन्छ।
मासिक, त्रैमासिक र अर्धवार्षिक परीक्षा चली नै रहन्छन्। तर यो परीक्षा 'सबैभन्दा कठिन हो र यही हो फलामे ढोका हो' भन्ने खालको मनोविज्ञानका साथ कक्षा १० को परीक्षा लिइनु आवश्यक छैन। यसरी विद्यार्थीलाई अत्त्याउन मिल्दैन। हामीले के भुल्नुहुन्न भने पढाइ भनेको शिक्षक र शिक्षालयको परीक्षा हो, विद्यार्थीको मात्र होइन।
फेरि एसईई नहुनुको अर्थ परीक्षा नै नहुनु होइन। परीक्षा त प्रत्येक कक्षामा प्रत्येक साल भई नै रहेको हुन्छ। देशव्यापी यो परीक्षाको कहीँ कतैबाट औचित्य पुष्टि हुँदैन। पुरानै एसएलसीको धङधङीमा बाँच्ने र रमाउनेलाई यो परीक्षाबाट मजा पनि आउला, तर सारमा यसले केही दिँदैन। ११ र १२ लाई स्कुलमा गाभिसकेपछि १० मा कसरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भयो? 'स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन' त कक्षा १२ कै परीक्षा हो र हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएपछि कक्षा ८ लाई आधारभूत तहको बिदाइ मानेर आधारभूत तह परीक्षा (बीएलई) को परीक्षा स्थानीय तहले लिइराखेको छ। बरु कक्षा १० कै परीक्षालाई स्थानीय तहमार्फत लिनेसम्म गराउन सकिन्छ।
हामीले के कुरा भुल्नुहुँदैन भने परीक्षामा केवल विद्यार्थीहरू मात्रै उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हुने होइनन्। परीक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम, शिक्षक र अभिभावक पनि अनुत्तीर्ण हुन्छन्। अतः हामीले एउटा कुनै खास कक्षाको खास परीक्षालाई ठूलो मान्ने सोच पनि बदलौँ।
शिक्षाविद् आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।