विद्यार्थीको सबैभन्दा राम्रो पाटो हो उनीहरूले सिक्न प्रश्न गर्न सक्नु, जति प्रश्न गर्छन्, त्यति नै सिक्छन्।– एपीजे अब्दुल कलाम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्रीमा चुनिएपछि एकाएक विद्यार्थी तथा शिक्षक संगठनको खारेजीको चर्चा भयो। यसले कतिलाई तरंगित पनि बनायो। तर यो तरंगले सबैभन्दा बढी कसैलाई क्षति छ भने ‘जान्नेबाट छानिएका नयाँ'हरूलाई नै हुनेमा शंका छैन। किनभने वर्षौैयता जनताका नजरमा निकम्मा साबित भएका र सत्ता र पदबिना बाँच्नै नसक्नेहरूसँगै 'नयाँ र जान्नेहरू’ पनि यति चाँडै त्यही घानमा मिसिन्छन् भन्ने शायदै जनताले कल्पना गरेका थिए।
छिमेकी देश भारतमा सन् १९३६ अगस्ट १२ तारिकमा अल इन्डिया स्टुडेन्ट फेडेरेसन (एआईएसएफ) स्थापना भएको थियो। भारतीय राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर स्वतन्त्रता संग्राममा विद्यार्थी संगठनहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। चीनमा पनि कम्युनिस्ट लिग अफ चाइनामातहत विद्यार्थी गतिविधि भएको इतिहास छ। विश्वका धेरै देशमा विद्यार्थी संगठन त्यहाँको राजनीतिक उथलपुथलमा सारथिका रूपमा सक्रिय भएको अभिलेख छ। नेपालमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाट नै कैयौँ परिवर्तन भएका छन्।
१९९७ माघ १६ गते त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेता एवं नेपालको पहिलो राजनीतिक दल नेपाल प्रजा परिषद्का संस्थापक गंगालाल श्रेष्ठलाई राणाहरूले शोभा भगवतीमा झुन्ड्याएर मारे। उसो त १९९१ सालमै भारतमा 'नेपाली छात्र संघ' स्थापना भइसकेको थियो। नेपालको यो सिंगो व्यवस्था परिवर्तनको आधार केही हो भने विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट व्यवस्था बदल्न आरम्भ भएको राजनीतिक दल र तिनै विद्यार्थी नेताको सहादत हो। शासक फेरिनेबित्तिकै यति गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गरिनु इतिहासमाथि अपराध हुनेछ।
अर्कातिर, नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पुस्तामा स्थापित अनुहारको पृष्ठभूमि विद्यार्थी आन्दोलन नै हो। विद्यार्थीलाई बसभाडा छुटको मुद्दाबाट उदाएर मन्त्रीसम्म भएका दिवंगत नेता रवीन्द्र अधिकारीलाई हामी सम्झन सक्छौँ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका वर्तमान पुस्ता विद्यार्थी राजनीतिक भट्टीमै खारिएर आएका हुन्। योगेश भट्टराई, रामकुमार झाँक्री, गगन थापा हुँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सत्ता गठबन्धन साझेदार नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभामा बनाएका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालको पृष्ठभूमि केही वर्ष अघिसम्म अनेरास्ववियू नेतृत्व हो।
अहिले पनि सामाजिक खबरदारी, स्थानीय तहदेखि केन्द्र राजनीतिमा पढेका पुस्ताको खोजी हुँदा विद्यार्थी पहिलो रोजाइमा पर्छन्। सक्रिय र पढेलेखेका हुँदा उनीहरू समुदायको मुद्दामा अद्यावधिक छन्। त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पार्टीसचिव र प्रमुख सचेतकजस्ता पदहरू पुरानो र अब्बल विद्यार्थी नेतृत्वबाटै छन्।
२००७ पुस २४ गते भारतको मध्यस्थतामा राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसको सम्झौताको बल विद्यार्थी आन्दोलनको रापताप हो भन्ने सामान्य ज्ञान सबैले थाहा पाउनुपर्छ। र, अहिलेको नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीले पनि यो कुरा पक्कै ख्याल गर्नुहोला। हामीले विद्यार्थी संगठनका कुरा उठाउँदै गर्दा खाली भएका कलेज, विद्यालयका कोठा र बेवारिस बनिरहेका बेन्च, डेस्क, चक, डस्टर र कालोपाटीको पो चिन्तन गर्ने हो कि? कोटाअनुसार स्नातक पढ्ने विद्यार्थी नभएको देशका हामीले बुझ्नुपर्छ, विद्यार्थी भए न विद्यार्थी संगठन भरिभराउ हुन्छन्। विद्यार्थी नै घट्दै गएको देशमा विद्यार्थी संगठन खारेज त ‘पहिरोले लैजान्छ भनेर घरै नबनाए’जस्तोबाहेक अरू केही ठहरिने छैन।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक आर्थिक सर्वेक्षणले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.५ प्रतिशत विद्यार्थी बढेको देखिएको छ। तर यसलाई पत्याउने आधार कम छ भन्दै शिक्षाविद्हरू प्रश्न गरिरहेका छन्। किनभने आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा कक्षा १–५ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या लगातार घटिरहेको देखिएको थियो। २०७३ मा ४१ लाख विद्यार्थी पढ्ने प्राथमिक शिक्षा अर्थात् आधारभूत विद्यालयमा २०७८ मा आइपुग्दा विद्यार्थी संख्या ३५ लाखको हाराहारीमा झरिसकेको छ। बच्चा उत्पादनमा नेपाली समाजले अपनाएको संयमता यसको कारण हो।
एक मात्र सन्तानको शिक्षादीक्षामै जीवनको कमाइ सकिने अवस्थाले पछिल्लो समय बालबच्चा जन्ममै कमी छ। पढ्ने कसरी बढ्ने? यस्तै, उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको झन्डै एक दशक भइसकेको छ। पाँच वर्षअघि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी चार वर्षमा दुई लाख ५० हजार घटेका थिए। त्यसैको नजिर हो, अहिले स्नातक पढ्ने विद्यार्थी नै कलेजमा छैनन्। कोटाका आधा विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन्।
शिक्षाको विकासका लागि बजेट व्यवस्था भए पनि विद्यार्थी बाहिरिएकाले अभिभावक ७० को उत्तरार्द्धदेखि नै 'सन्तानविहीन र सम्पत्तिविहीन' भइरहेका छन्। ८० को दशकमा आइपुग्दा दुईथरीको समाज निर्माण भएको छ। एउटा भन्छ, ‘अब भएभरको बेचबिखन गरेर विदेशमै आमाबुबा पनि सिफ्ट गर्ने।’ अर्को भन्छ, ‘विदेश त जानै पर्छ, तर केही वर्ष कठोर दुःख गरेर नेपाल फर्कने र देशमै बस्ने।’ यसमा पहिलो पंक्ति बढ्दो छ, दोस्रो पंक्ति निकै कम छ। देशमा दुःख गर्दा रुपैयाँ जोगाड नहुने, तर विदेशमा दुःख गर्दा डलरैडलर हुने लोभमा लोभिएको छ। अभिभावक पनि सन्तान फर्कने आसा कम भएकाले बरु पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर उतै पलायनको लालसामा जोडिन थालेका छन्।
यसपालिको दशैँको कुरा। दशैँ बिदामा हेटौँडा बजारमै राम्रो बोर्डिङ चलाइरहेका नातेदारसँग छलफल गरेँ। अहिले क्याम्पसमा स्नातक पढ्नेहरू नभएझैँ २०८४ पछि बोर्डिङ पढ्ने विद्यार्थी पाइएला त? यो प्रश्न उनको मस्तिष्कमा पनि छिरिसकेको रहेछ। राम्रो विद्यार्थी र व्यवस्थापनमा चलिरहेको बोर्डिङ धेरै परसम्म नजाने उनको पनि निष्कर्ष पाएँ। सल्लाह गर्यौँ, ‘कतै अलि ठूलो जग्गा हेरौँ, एउटा मन्दिर, एउटा गुम्बा र एउटा चर्च बनाऔँ, एउटा २४सै घण्टा उपलब्ध हुने डाक्टर खोजौँ, बोर्डिङ होइन, वृद्धाश्रम खोलौँ।’ हो, देश यो अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ। काठमाडौँ खाल्डोको डिजिटल युग र गाउँको सुनसान युगबीच झन्डैझन्डै पछिल्लो दुई दशकदेखि बिछोडिएका ‘मकैभटमास’को झैँ सम्बन्धविच्छेद भएको छ।
गाउँमा आममान्छेको खाजा थियो मकैभटमास, पहिले सँगै खाइन्थ्यो। तर शहरमा मकै ‘पपकर्न’ बनेर कागजको र्यापरमा घरानियाँसँग रत्तिन थाल्यो। युवापुस्ताको ‘कस्मेटिक रिलेसन’को साक्षी बस्न थाल्यो। यही बिछोडमा भटमास बिरक्तिएर भट्टी छिर्यो। सबै तहका जँड्याहाको ‘सितन’भन्दा ऊ माथि उक्लनै सकेन। ऊ मकैजसरी नाम फेर्न र र्यापरभित्र बेरिन सकेन, पसे पनि सितनभन्दा माथि उठ्नै सकेन।
यसरी गाउँमा एकै हाँडीमा भुटिने मकै भटमास बिछोडिए झैँ हामी शहर र गाउँका नाममा 'विच्छेद'मा परेको कति वर्ष भयो? २०५२ सालको आन्दोलनको रापतापमा गाउँ बस्नेले गाउँ बनाएकै छन्। तर गाउँ राम्रो भए फर्कन हुन्थ्यो भन्नेहरू नै बिदेसिएका छन्। ३० वर्ष दुःख झेलेर गाउँ बनाएकाहरू गाउँमै ‘स्वर्ग’ खोजिरहेका छन्। सहरियाहरूका लागि घुम्नलायक बनाइरहेका छन्। मेला, महोत्सव गरेर सहरमा रमाइरहेकालाई गाउँ देखाइरहेका छन्। तर दशैँतिहारमा पनि गाउँ नफर्केकाहरू गाउँमा केही छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्। उसो त सहरको मोहले गाउँमा पाँच लाख जनसंख्या अटाउने घर खाली छन्। सुखसयलले सहरमा तान्दा गाउँ छाड्नेको लर्को पनि ठूलै छ। यसमा युवा पुस्ताले गाउँमा आसा जगाउन नसकेको बाहेक अरूलाई आलोचना गरेर उम्कने अवस्था पनि छैन।
यस्तो बेला नागरिकलाई देशमै बस्न, छोराछोरीलाई सरकारी स्कुल, कलेजमा पढ्ने वातावरण बनाउन पुनर्गठित सरकार र शिक्षामन्त्रीबाट पहल होस् भन्ने अपेक्षा छ, किनभने जिल्लामा गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक अभाव छ। विदेश र शहर बसाइँका कारण पूर्वाधार भएका विद्यालय विद्यार्थीरहित छन्। अतः अब कुनै ठूलो आन्दोलन तत्काल नहुने भएकाले निष्क्रियजस्तै भूमिकामा रहेका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुराको अर्थ हुनेछैन। बरु हाम्रा विद्यार्थी हाम्रै स्कुल–कलेजमा भर्ना हुने कार्यक्रम पो चाहिएको छ जनतालाई।
चिनियाँ आर्थिक क्रान्तिका नायक देङ स्याओपिङले भनेका छन्, "जब विदेशमा रहेका हाम्रा हजारौँ विद्यार्थी स्वदेश फर्कन्छन्, तपाईं चीन कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने घटनाको आफैँ साक्षी बन्नुहुनेछ।"
के नेपालका लागि हामी यो अपिल गर्न सक्दैनौँ? विदेशमा रहेका हाम्रा हजारौँ विद्यार्थीलाई देशमा केही गरौँ भन्ने आह्वानसहित फर्काऔँ। देशमै सम्भावना खोजौँ, बरु यसका लागि विद्यार्थी संगठनहरू परिचालन गरौँ।
पत्रकार एलन विद्यार्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्। यो उनको व्यक्तिगत विचार हो।