'तपाईं उनीहरूलाई आधारभूत आवश्यकताहरूमा भुलाइराख्नुहुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो गुमेको स्वतन्त्रतालाई बिर्सनेछन्।'

यो भनाइ चर्चित चिनियाँ विचारक कन्फ्युसियसको हो जुन अहिलेको नेपाली सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खान्छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई यति दुसाध्य बनाइदिएको छ कि सुरक्षित जीवनका लागि चाहिने कतिपय अत्यावश्यक सुविधा त आकाशका तारा जमिनमा खसाल्न खोजेजस्तो असम्भवप्राय: हुन पुगेको छ। त्यसमाथि नागरिकले राज्यबाट बिनाशर्त पाउनुपर्ने कैयौँ सेवाका लागि अनेक शर्त पूरा गर्नुपर्ने उर्दी सुन्नुपरेको छ। त्यस्ता सीमाबन्देजबाट पाइने झन्झटको नतिजा सबैको आँखाअगाडि छर्लंगै छ। तथापि त्यसमा सुधारको पहल हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन र त्यस्तो आशा गर्न पनि सकिँदैन। यसको कारण हो– प्रणाली सुधार हुँदा व्यक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने शासक वर्गको चलाखी।

नेपालका नोकरशाह र राजनीतिज्ञ शक्तिको पकडमा कहिल्यै कमजोर हुन चाहँदैनन्। उनीहरूको यही सदावहार अभीष्टमा मुलुकको बेथिति र भ्रष्टाचार जोडिएको छ। उनीहरू आजीवन त्यही चास्नीमा डुबुल्की लगाइरहन चाहन्छन्। भित्री मनदेखि नागरिकलाई सुखसुविस्ता दिऊँ भन्ने मनसाय शासन चलाउनेहरूमा कहिल्यै भएको पाइँदैन। यद्यपि जनताबाट सहानुभूति बटुलिरहन र आफ्ना आसेपासेहरूको बफादारी गुम्न नदिन स–साना प्राविधिक कुरा व्यवस्थित गर्नुलाई नै उनीहरू धर्तीमा चन्द्रमा झारेझैँ बहादुरी पूरा गरेको भाष्य खडा गरिरहेका छन्।

सस्ता गफ दिन छाडेर अमेरिकी दूतावास र युरोपेली संघ (ईयू) को भिसा वितरण प्रणाली र त्यसले ल्याएको सहजता के कस्तो छ त्यो हाम्रा नीति निर्माताहरूले हेरे हुने हो। उनीहरूले कामकाज सहज गर्न सेवाकेन्द्र खोलेका छन् जसको जिम्मा बाहिरका व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई दिएका छन्। छिटो, सजिलो, चुस्त र बिनाझन्झट सेवा पाउँदा तमाम सेवाग्राहीले सेवाबापत लाग्ने शुल्क तिर्नु परेकोमा कुनै गुनासो गरेको पाइँदैन।

यता हामीकहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत केही सीमित सरकारी निकाय, बैंक तथा निजी कम्पनीहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई डिजिटल सुविधा दिएका छन् जसबाट सेवा लिन र दिन दुवै सहज भएको छ। कम्तीमा त्यसलाई मात्र अनुशरण गर्दा पनि सरकारी सेवाप्रवाह आम नागरिकको तनाव र हैरानीको स्रोत बन्नबाट मुक्त हुने थियो।   

हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई यति सामान्य जानकारी पनि नभएको होला भन्ने मान्न सकिँदैन। यो त उनीहरूको गैरजिम्मेवारी र जवाफदेहिताविहीन मनोवृत्तिको द्योतक हो। सेवाप्रवाहको सुधारमा चासो नदिई अस्तव्यस्त र भद्रगोल छाड्ने मानसिकता जानाजान र योजनाबद्ध नै चलाइएको कुशासनको शृंखला हो। यही कारण उदीयमान र ऊर्जाशील युवा पुस्ताले बस्नका लागि समेत अयोग्य देखेर दिक्क मान्दै धमाधम देश छाडिरहेका छन्। जो जति आफ्नै खुशी वा बाध्यताले नेपालमै बस्न चाहन्छ्न्, उनीहरूलाई पनि आफ्ना दैनिक कामकाजका दौरान जुध्नुपर्ने राज्यसिर्जित स–साना उल्झनमा अल्झेर फुर्सदै नहोस् जसका कारण सरकारले तिखो विरोधको सामना गर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकताको राज चलिरहेको देखिन्छ। 

परिवर्तन र सुशासनको आशामा वर्षौंदेखि निराशासँगै बाँचिरहेका देशवासीको यस्तो नियति देख्दा लाग्छ, समस्याको जड पालैपालो सत्ता आरोहणरत हाम्रा राजनीतिज्ञहरू नै हुन्। किनभने देशको शासनसत्तामा उनीहरूकै हालिमुहाली र मनोमानी छ। यदि त्यस्तो होइन भनेर कसैले दाबी गर्छ भने ऐनकानूनको अक्षरश: पालना भएको देखिनुपर्थ्यो जसमा कुनै व्यक्तिले भन्दा पनि विधिले शासन गर्न पाउँछ। तर विधिले तोकेका जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र तिनका अधिकारीहरूले ऐननियममा टेकेर स्वतन्त्र रूपले बहन गर्न पाएको परिकल्पना गर्नु निरर्थक देखिएको छ।

सरकारी निकायका अधिकारप्राप्त राष्ट्रसेवकहरूमा आफूलाई प्राप्त कानूनी जिम्मेवारी बिनाहिच्किचाहट प्रयोग गर्ने हिम्मत अपवादमा मात्र भेटिन्छ। यसका दुई कारण छन्– डर र अपेक्षा। डर यसकारण कि कानूनले दिएका जिम्मेवारी अभ्यास र व्यवहारमा यसरी विकेन्द्रीकृत गरिएको छ जहाँ एउटा शाखा अधिकृत वा कनिष्ठ अधिकारीले गर्न सक्ने निर्णय सत्तामा रहेको अमूक राजनीतिक दलका स्थानीय नेतादेखि मन्त्री र यदाकदा प्रधानमन्त्रीसम्मको कब्जामा हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूले कानूनभन्दा पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेताको मनसाय हेरेर भूमिका खेल्नुपर्छ। नत्र राजनीतिक प्रतिशोधको सामना नगरी सुखै छैन। अहिलेको जस्तो धेरै पार्टी मिलेर सरकार बनेको बेला त अझ यस्तो अन्योल कति पेचिलो होला त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ नै।

दोस्रो, जनताका काम गरिदिएबापत आफूलाई व्यक्तिगतरूपमा कुनै फाइदा हुने नदेख्दा पनि कर्मचारीहरू नीतिनियम र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट पन्छिन्छन्। यो उनीहरूले आफ्ना मतदाताबाहेक अरू जनताका समस्यामा रमिते बन्ने शासनसत्ताको मूल नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरूको व्यवहारबाट सिकेका हुन्। तसर्थ राजनीतिक शक्ति दुरूपयोगको सिकार बन्नुपर्ने डरले जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्ने र आफूलाई लाभ नदेख्दा कामको जिम्मेवारी लिँदै नलिने मनोविज्ञान कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त हुँदै गएको छ। यी र अन्य कुनै पनि बहानामा कर्मचारीले सुशासनका पक्षमा निर्णय नलिँदा अहिले नेपाली नागरिकको ठूलो संख्या सरकारी निकायको चक्कर काट्दैमा फुर्सद नपाउने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

आफ्नो काम कसरी निप्टाउन सकिन्छ त्यसैमा मात्र भएभरको समय खर्च गर्नुपर्दा जनताले आफ्ना पीडा र असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने विषयमा सोच्न पनि भ्याएका हुँदैनन्। यस्तो अव्यवस्था कतै जानाजान त खडा गरिएको छैन? यो आशंका किन जायज छ भने कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर एकपछि अर्को कामको प्रशासनिक उल्झनका लागि चक्कर काट्दैमा सरकारको विरोध गर्ने फुर्सद नहोस् भन्ने मनसायप्रेरित उपक्रम नरचिएको होला भनेर शंकाको सुविधा दिने ठाउँसम्म शासकीय रवाफले बाँकी राखेको छैन।

काल्पनिक दुश्मन खडा गर्ने र जनताको ध्यान त्यतातिर मोडेर अलमल्याइराख्नु सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र हो। नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि कहिले 'भारतीय विस्तारवाद' त कहिले 'अमेरिकी साम्राज्यवाद'का नाममा त्यस्तो अभ्यास गर्दै आएको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म जगजाहेर छ। यस्ता भाष्य पत्याएर कुनै नतिजा नआउने र कहिल्यै टुंगोमा नपुगिने भए पनि यो भ्रमको पछाडि दौडिइरहेका नेपालीहरूको संख्या अझै उल्लेख्य छ। सडक, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता भाष्यसँग सम्बन्धित सामग्रीको सिर्जना, समर्थन, प्रवाह र प्रवर्द्धन गर्नेहरूको जमात देख्दा त्यो भ्रम पनि तत्काल निर्मूल भइहाल्ने देखिँदैन। 

कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय स्तरका एक नेताले मसँगको कुराकानीमा भनेको एउटा कुरा सधैँ याद आइरहन्छ। उनको विश्वास के रहेछ भने धुलिखेल–बर्दिबास (बीपी राजमार्ग) मा जापान सरकारले भारतीय ट्यांकहरू काठमाडौँ आउन नसकून् भनेर जानी–जानी अत्यधिक घुम्ती बनाएको हो रे। अहिले सत्ताको नेतृत्वमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका ती मित्रले 'हुलाकी सडक भारतले रणनैतिक हिसाबले बनाएको र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा त्यसमा पर्ने विभिन्न २२ वटा पुल पनि भारतले बनाएको मैले मेरै आखाले देखेको' भन्न भ्याए। उनको 'बुद्धिमत्ता'को दुहाई दिनुबाहेक मैले केही गर्न सकिनँ।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता भाष्य खडा गर्नु नेपालका औसत सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बाध्यता पनि हो। किनभने आफूमा कार्यक्षमता नभएपछि यसरी जनतालाई नचाहिँदो कुरामा अल्झाएर वास्तविक सरोकारका विषयमा सोच्ने फुर्सद नदिँदा मात्र उनीहरूले चाहेजस्तो राजनीति चल्छ। वर्तमान नेपालका अधिकांश राजनीतिज्ञको विचार सुन्ने र उनीहरूले अवसर पाउँदा देखाएका कार्यक्षमता हेर्ने हो भने आशलाग्दो अनुहार देख्नै मुस्किल पर्छ। उनीहरूको साझा दक्षता छ त केवल राजनीतिको नाममा जनतालाई विभाजित पार्न गफ हाँक्ने र अनेक तिकडममा रमाउने कलामा छ।

एउटा अर्को उदाहरण लिऊँ, दुनियाका थुप्रै राष्ट्रले प्रविधमा फड्को मारिरहेका छ्न् जसबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह सहज हुनुका साथै जनता पनि खुशी र सन्तुष्ट छन्। नेपालमा त प्रविधि  लागू गर्ने काम पनि ठेक्कापट्टासँग जोडिन्छ जहाँ भ्रष्टाचार सिवाय केही छैन। त्यस्तो भ्रष्टाचारलाई यहाँका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै माथिदेखि तलसम्म आफ्नो हैसियतअनुसारको हिस्सा लिएर संरक्षण गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कस्तो काम भएको होला अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यसर्थ पुरानो तरिकाले काम गर्दैन भनेर ल्याइएका नयाँ प्रविधि पनि देशलाई व्ययभार थोपर्ने र जनतालाई दु:ख दिने माध्यम मात्रै भइरहेका छन्।

अहिले त ठेक्कापट्टामा पनि अनलाइनबाट आवेदन भर्न लगाउने र 'ब्याक डोर'बाट आफू अनुकूलका ठेकेदारलाई 'काम मिलाइदिने' प्रचलन संस्थागत भएको छ जसले भ्रष्टाचारको दोहन र दायरालाई अझ उचाइमा पुर्‍याइदिएको छ। युवाको ठूलो संख्या मलेसिया र खाडीतिर पोखिइरहेका बेला बाँकी युवा पनि सरकारले अपठ्यारो बनाइएको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, 'ड्राइभिङ लाइसेन्स' र यस्तै अरू कागजात जुटाउने चक्कर काट्दै बेफुर्सदी हुनु सरकार र दलका नेता तथा उनीहरूसँगको गठजोडबाट ठेक्कापट्टा हात पार्न पल्केकाहरू सबैका लागि हाइसञ्चोको अवस्था हो। यो सब उपक्रम अब कतिञ्जेल चल्छ त्यो चाहिँ आम नागरिकमा आफ्नै वर्तमान खोस्नेहरूमाथि खबरदारी गर्न जागरुकता आउन लाग्ने समयले नै निर्धारण गर्ला।