धेरै पहिलेदेखि नै मैले एउटा कुरा लेख्दै र भन्दै आएको छु। त्यो के भने १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले हाम्रो समाज र राष्ट्रमा केही परिवर्तन त लिएर आयो तर सँगै समाजमा अनुशासनहीनता, अराजकता, दण्डहीनता र कर्तव्यबिनाको अधिकारलाई पनि चरम बढावा दियो। द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने र न्याय निरुपण गर्ने नाममा अर्बौं रकम पानी जसरी बग्यो। अध्ययनका नाममा सरोकारवाला भनिनेहरूले विश्व भ्रमण गरे। तर अवस्था अहिले पनि जहाँको त्यहीँ छ।
समाजलाई थिति र लयमा राख्नका लागि द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। द्वन्द्वका नाममा भएका वा गरिएका गैरन्यायिक हत्यादेखि जघन्य अपराधहरूको न्याय निरुपण हुनु पर्छ। यसलाई समय छँदै निरुपण गरिएन भने यसले समाजमा अराजकता र दण्डहीनता बढाउँछ। अहिले नेपाली समाजमा त्यही बढ्दै गएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्ने माओवादी पार्टी होस् या सत्तासँग जोडिएका अरु पार्टी, उनीहरू कुनै न कुनै रुपमा द्वन्द्व अथवा गैरन्यायिक हत्यासँग जोडिएका छन्। त्यसैले उनीहरू आफू र आफ्ना कार्यकर्ता यसमा फस्न सक्ने डरले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन भन्दा यो विषयसँग भाग्न चाहन्छन्। यसलाई पन्छाइरहन चाहन्छन्।
१० वर्षे द्वन्द्व
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण द्वन्द्वमा संलग्न भएका मात्र होइन, द्वन्द्वसँग सरोकार नै नभएका परिवारहरूले पनि आफ्ना प्रियजन गुमाए। आ–आफ्नो थातथलो गुमाए। कतिले जागिर र रोजगारी गुमाए। कति यो अवस्थाबाट पिल्सिएर देश समेत छोड्न बाध्य भए। यसको असर परिवारमा पर्यो। कैयौँ परिवार विग्रहमा परे। कृषि प्रणाली नष्ट भयो। व्यक्तिगत र पारिवारिक सुरक्षाका लागि पनि ठूलो संख्या गाउँबाट शहर, दुर्गमबाट सुगम झर्न बाध्य भयो।
हिजो चलेको द्वन्द्व र त्यसक्रममा भएका घटनाहरूलाई निरुपण गर्दै द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सत्तामा भएका दल र नेताहरूको हो। तर, उनीहरू द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गरेका समस्या व्यवस्थापन गर्नु भन्दा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न, आफू र आफ्ना आसेपासेलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर मात्र तल्लीन भए। समाजमा पैदा भएका र हुनसक्ने समस्याप्रति असंवेदनशील बन्दै जाँदा राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनतामा वितृष्णा क्रमशः बढ्दो छ। तर, पार्टीहरूलाई यसमा रतिभर चासो देखिन्न। सरोकार पनि देखिँदैन।
‘मधेश’का नाममा भएको बितण्डा
२०६३ पछि मधेश र मधेशीको मुक्तिका लागि भन्दै बग्रेल्ती संगठन खोल्ने लहर चल्यो। संगठन खोल्ने लहर मात्र चलेन, कतिपय संगठनले त कानून हातमा लिएर हत्या, हिंसा र अराजकता नै शुरु गरे। राजनीतिक रुपमा खुलेका संगठनहरूमा अराजकता हाबी भयो भने कतिपय आपराधिक समूह पनि त्यही आवरणमा देखापरे। कूल मिलाएर यी सबैका गतिविधिले बारा, पर्सा, धनुषा, रौतहट लगायतका जिल्लाबाट पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका पहाडी मूलका बासिन्दा सस्तोमै जायजेथा बेचेर पहाडी समुदाय भएको ठाउँमा बसाई सरे। कैयौँ ठाउँमा त मधेशी समुदाय नै असुरक्षित महशुस गरेर बसाई सरे।
मधेशका नाममा खुलेका कतिपय संगठनमा आपराधिक तत्वहरूको हालीमुहाली बढ्न थालेपछि गरिखाँदै आएका मधेशी समुदाय पनि तारो हुन थाले। ती परिवारहरू विराटनगर लगायतका सुरक्षित ठाउँतिर बसोबास गर्नथाले। समय–समयमा भएका प्रहरी कारबाहीको दबाबस्वरुप त्यस्ता समूहका कार्यकर्ता राजनीतिक आवरणमा सरकारको आह्वानको समेत फाइदा उठाउँदै समाजमा फिर्ता आए। तर, यो सब विना कुनै न्याय निरुपणबाट भयो। तिनले गरेका कुनै पनि गतिविधिमा जवाफदेही बनाउने प्रया गरिएन।
बढ्दै गएको अपराध
अहिले अवस्था कस्तो बन्नपुगेको छ भने राज्य संयन्त्रका हरेक अवयवमा राजनीतिक हस्तक्षेप चुलिँदा कर्मचारीतन्त्र काम नै नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसको कसर कहाँसम्म पुगेको छ भन्नेबारे विस्तृत लेखाजोखा हुन त बाँकी नै छ। तर, यसले परिवार, समाज सबैलाई जकडेको छ।
१० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा चुलिएको दण्डहीनता, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र बाहिरको देखासिखीले गर्दा पनि हत्या, आत्महत्या र महिला विरुद्ध हुने अपराधमा वृद्धि भएको छ, सँगै अपराधले नयाँ स्वरुप पनि धारण गर्दै गइराखेको छ। पारिवारिक संरचना टुटेको अवस्था छ। परिवार र सामाजिक सम्बन्धहरू भत्कँदै गएका छन्। घर, छिमेकमा अपराध हुँदै गर्दा पनि कसैले नदेखेको जस्तो गर्ने अचम्मको संस्कार बन्नपुगेको छ। कतिसम्म भने सडक दुर्घटना अथवा अपराध देखेमा पीडितलाई सहयोग गर्नुको सट्टा एक छेउमा बसेर मोबाइलले भिडियो खिच्ने र भाइरल हुने रोग सामान्य बन्नपुगेको छ।
अनुशासनहीनता र दण्डहीनता
पछिल्लो समय समाजमा अनुशासनहीनता एउटा रोग जस्तै बढिरहेको छ। भनिराख्नु पर्दैन, अनुशासन नहुनुले दण्डहीनता बढाउँछ र त्यसले गर्दा अन्ततः अपराध नै बढ्छ। अहिले समस्या राजनीतिमा छ। राजनीति अनुशासनको ऐना जस्तै बनेको भए नागरिकलाई पनि त्यस्तै हुन कर लाग्थ्यो। राजनीतिमा अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, अपराध हावी हुँदै जाँदा त्यसको छायाँ समाजमा परेको छ। अर्थात् नियन्त्रण गर्ने र सुधार गर्ने ठाउँ नै ठिक नहुँदा समाजलाई ठिक ठाउँमा डोर्याउने कसले र नियन्त्रण गर्ने कसले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। जुन किसिमले राजनीतिमा अपराध हावी हुँदै गइराखेको छ, त्यसले निकट भविष्यमा आशा गर्ने ठाउँ देखापर्न छाडेको छ।
जब द्वन्द्वसँग जोडिएका व्यक्ति र संस्था न्याय निरुपण टुंग्याउनतिर लाग्दैनन्, जब अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै सत्तासँग जोडिन चाहन्छन्, समाजमा जस्तासुकै हत्या र हिंसा पनि उनीहरूलाई सामान्य लाग्न थाल्छन्। त्यसको उदाहरण रौतहटमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको घटना र टिकापुर हत्याकाण्डलाई मान्न सकिन्छ। अहिले यस्तो लाग्छ, रौतहटको घटना त भएको नै हो कि होइन। यसमा कसैलाई चासै छैन। अर्को घटना, आजको मितिसम्म पनि टिकापुर घटना आपराधिक घटना होइन, राजनीतिक घटना हो भनेर बोलिरहेका यिनै पार्टीहरू नै हुन्।
समाज परिवर्तनशील हुन्छ। ठूला परिवर्तनका लागि विभिन्न समाजमा युद्ध पनि भएका छन्। परिवर्तनकै लागि आन्दोलन हुन्छन्। त्यो युद्ध या आन्दोलनका क्रममा गरिएका ज्यादतिलाई समयमा सम्बोधन गरिएन भने त्यो घाउ र त्यसका असर समाजमा लामो समयसम्म रहिरहन्छन्। त्यसबारेका असन्तुष्टि विभिन्न माध्यमबाट, समय–समयमा प्रकट भइरहेका पनि हुन्छन्। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई समयमा चिन्न सकेनन् र सम्बोधन गरिएन भने त्यसले विष्फोटको रुप लिएका प्रशस्त उदाहरण हामीसामु छ्न्। हाम्रा पार्टी, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई कहिले बुझ्ने?