काठमाडौँ– चल्तीका ‘ग्याष्ट्रोलोजिष्ट’ आईएल आचार्यलाई सम्झिदा उनको सेवा लिएकाहरूले उनको क्लिनिकमा नाम लेखाउन भोगेको सास्ती नसम्झी सुखै छैन। त्रिपुरेश्वरको काठमाडौँ नर्सिङ होमस्थित डा. आचार्यको क्लिनिकमा बिहान ७ बजे नाम लेख्ने काउन्टरको झ्याल खुल्थ्यो, नाम लेखाउनेचाहिँ अघिल्लै साँझ ७ बजेदेखि लाइन शुरू हुन्थ्यो। त्यही बिहान पुगेर नाम लेखिने सम्भावना करिब हुँदैनथ्यो। आचार्यले एकदिनमा जाँच्ने बिरामीको संख्या पुगिसकेको छ भने राति नै लाइन लाग्न पुगेका पनि फर्किन्थे। कोरोनाको दोस्रो लहरमा प्रतिष्ठित चिकित्सक आचार्यको निधन भयो।  

पाटनका रैथाने आचार्यका छोराहरूले बुबाको पेसामा दिलचस्पी देखाएनन्। उनका महत्वाकांक्षी छोरा सतिशलालले सिंगापुरस्थित आफ्नो अपार्टमेन्टमा नेपालका ‘हु इज हु’हरूको लाइन लगाइदिए, बुबाले क्लिनिकमा नाम लेखाउनेको लाइनको झल्को दिनेगरी। ‘वल्र्ड डिष्ट्रिब्युशन नेटवर्क’ स्थापना गरी डेल कम्प्युटरलगायतको  बिक्रेताको काम गरेका अति महत्वाकांक्षी आचार्य सतिश सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिरै व्यापारकै लागि सिंगापुर सोझिएका थिए। 

उनीबारे सिंगापुरमा नेपाली समुदायमाझ एउटा किस्सा प्रचलित छ, ‘सतिशलालका चाइनिज मूलका गाडी चालकले भन्ने गर्छन्, म नेपालका यति ठूलो मान्छेको ड्राइभर हुँ, उनका पाहुनामा नेपालका प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र होइन, भावी प्रधानमन्त्रीसमेत हुने गर्छन्। तिनलाई मैले गाडीमा घुमाउनुपर्छ, मन्त्री/सांसद त कुत्ता नपुछे नै हुने गर्छन्।’ शीर्ष भनिने नेतामध्ये सतिशको पाहुना नभएका बिरलै होलान्। सिंगापुरमा शीर्ष/उच्चपदस्थको उपचार खर्च उनैले बेहोर्छन् भन्ने गफ हुने गर्छ।   

एनसेलमा विवाद आएसँगै विवादको केन्द्रमा सतिशलाल हुने गर्छन्। २०७२ सालमा एनसेलको स्वामित्व किनबेच हुँदा नेपाली लगानीकर्ताको रूपमा निरजगोविन्द श्रेष्ठको नामको २० प्रतिशत शेयर उनकै श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा बेचिएको थियो। एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व राख्ने मलेसियाको आजियाटाले आफ्नो सबै शेयर सतिशलालको कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि उनी फेरि ‘टक अफ द टाउन’ भएका छन्।

आजियाटाले नै जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार एनसेल आजियाटा लिमिटेड (एनसेल)मा उसको करिब ८० प्रतिशत शेयर ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड’लाई बेचिएको छ, जुन गत असोज ९ गते (२०२३ सेप्टेम्बर २६) मात्र ग्रेटर लन्डनमा दर्ता कार्यालयमा स्थापना गरिएको हो। दुई महिनाअघि जन्माइएको कम्पनीले पेश गरेको  विवरणअनुसार एक सक्रिय निर्देशक (सतिशलाल आचार्य) र एक सक्रिय सचिव छन्। कम्पनी एनसेलमा रहेको आजियाटा स्वामित्वको ८० प्रतिशत शेयर कागजी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि दर्ता भएको देखिन्छ।  

आजियाटाले आफ्नो शेयर ५ करोड डलर (६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) मा स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बेचेको जनाएको छ। आजियाटाले सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलियासोनेरासँग १ अर्ब ३६ करोड डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा किनेको थियो। त्यसको साढे सात वर्षपछि परल मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम मूल्यमा शेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिन लागेको देखिन्छ। तर सन् २०२९ (२०८६ साल) सम्म एनसेलबाट पाउने लाभांश भने आजियाटाले नै पाउने शेयर खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

आजियाटाले नेपालमा एनसेलमा रहेको उसको स्वामित्व छोड्ने सम्बन्धी एउटा कागजातमा रहेको ‘विचारको लागि आधार र औचित्य’  बुँदामा उल्लेखित कुराले यस खरिद बिक्री सौदाको मनसाय प्रष्ट पारेको छ। “प्रस्तावित लेनदेन भने इच्छुक क्रेता, बिक्रेताको वार्ताको आधारमा तय गरिएको छ र यो रणनीतिक समीक्षाको परिणाम हो, जसमा वैकल्पिक विश्वसनीय सम्भावित अधिग्रहणकर्ताहरूको पहुँच समावेश छ।” 

यसअनुसार अहिले एनसेलको नेपालमा जारी सरकारसँगको मुद्दाको मात्र व्यवस्थापन गरिएको छैन, बरु भविष्यमा अर्थात्, एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि थप अधिग्रहणकर्ता अर्थात् शेयर खरिदकर्तालाई सामेल गर्न सक्ने विकल्प पनि खुला राखिएको छ। 

“भुक्तानीको अन्तिम विचार र संरचना निर्धारण गर्दा बोर्डले एनसेलको व्यवसायको भविष्यको सम्भावना र सन् २०२९ मा यसको इजाजतपत्र नवीकरणको सम्बन्धमा अनिश्चितताका साथै एनसेल संलग्न रहेको चलिरहेको मुद्दाको बारेमा पनि विचार गर्‍यो,” आजियाटाको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय लेखा परीक्षणलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “यसमा नेपालमा ठूला करदाता कार्यालयले २०२१ जनवरीमा एनसेलविरुद्ध जारी गरेको कर निर्धारण सम्बन्धी मुद्दा समावेश छ।”

ठूला करदाता कार्यालयले गरेको एनसेलविरुद्ध बक्यौता दाबी लगभग ५७.९ अर्ब रुपैयाँ (लगभग ४३३.६ मिलियन अमेरिकी डलर) रहेको जनााइएको छ। पूरै दायित्वसहित एनसेल आँट्ने स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड १ लाख अमेरिकी डलर चुक्ता पुँजी र प्रतिशेयर एक डलर मूल्य बराबर एक लाख थान शेयर कायम गरी दर्ता भएको कम्पनी हो। आचार्यलाई आजियाटाले ‘नेपाल र अरू मुलुकमा दुई दशकदेखि टेलिकम व्यवसायमा संलग्न नेपाली मूलका सिंगापुरबासी’ भनेको छ। आचार्य एनसेलमा २० प्रतिशत हिस्सा भएको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सका सञ्चालक पनि हुन्। यो सौदापछि अब स्वामित्वको हिसाबले आचार्यको करिब  एकल अधीनमा एनसेल पुग्ने छ।

आजियाटाले शेयर बिक्री गर्नुमा ६ वर्षपछि विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जाने कानूनी प्रावधानलाई छल्ने नियत रहेको अनुमान गरिएको छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ। ऐनको दफा ३३ मा भनिएको छ, “जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवासँग सम्बन्धीत जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकाको स्वामित्व हुनेछ।” 

खरिदकर्ताले कम्पनीको शेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा पुर्‍याउन सकेको खण्डमा भने यो प्रभावी नहुने व्यवस्था छ। प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गरी नेपालीकै स्वामित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउने हिसाबले एनसेलले तयारी पनि गरेको थियो। तर हालै धितोपत्र निष्कासन नियमावलीमा भएको संशोधनले एनसेलको आईपीओ जारी गर्ने बाटो बन्द भएको थियो। संशोधित नियमावलीअनुसार अब इजाजतपत्रको अवधि १० वर्षभन्दा कम रहेका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छैनन्। “जलविद्युत् कम्पनीहरूले लाइसेन्स अवधि थोरै रहँदा आईपीओ जारी गर्दिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो,” धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल भन्छन्, “तर यो प्रावधानले एनसेललाई नछुने चाहिँ हैन।”

फेरि पनि ६ वर्षको समय बाँकी रहँदै आजियाटा किन बाहिरियो त? ‘रात रहे अग्राख पलाउने’ सम्भावना छँदै थियोे। दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व किनबेच गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने  भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार एनसेललाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। 

“एनसेल किनबेचमा त राज्यसंयन्त्रलाई अनादर गर्ने काम भयो,” अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत टेलिफोनमा उकालोसँग भन्दै थिए, “के गर्ने छलफल शुरू गरेको छु।”

अधिवक्ता अन्जन न्यौपाने पनि करकै कारण आजियाटा बाहिरिएको देखिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एनसेलले सम्भावित कर दायित्वलाई मध्यनजर गरी बाहिरिएको देखिन्छ।”

एनसेलविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ५७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको मुद्दा किनारा लाग्ने क्रममा छ। २०७७ पुस २६ गते दायर उत्प्रेषणको रिटका लागि मंगलबार (मंसिर १९) पेसी तोकिएको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा मुद्दा रहेको जनाउँदै सरकारी पक्षकै इच्छामा अदालतले यसको सुनुवाइ पर सार्दिदै आएको थियो। रिट निवेदक एनसेलले अन्तरिम आदेशसमेत पाएकाले यो मुद्दा एनसेलले पर सार्न सक्दैन। 

कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको स्वामित्व हेरफेर भएको अवस्थामा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको पुनर्मूल्यांकन गरी देखिएको नाफामा २५ प्रतिशत कर लिने आयकर ऐनको दफा ५७ को प्रावधानबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कर निर्धारण गरेको हो। सरकारको अनिच्छा नहुने हो भने मुद्दा तत्कालै अन्तिम सुनुवाइ हुने अवस्था छ। चोलेन्द्रशमशेर राणाको बिदाइपछि प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि प्रयासरत देखिने सर्वोच्च न्यायालयसमक्ष एनसेलभन्दा सरकारकै पक्ष भारी देखिन्छ। 

कर निर्धारण भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै हो। मुद्दामा एनसेलले हारे यसबीचमा १५ प्रतिशत ब्याजसहित कर तिर्नुपर्ने दायित्व उसको थाप्लोमा छ। यस्तै, एनसेलले यसअघि पुँजीगत लाभकर तिर्न नेपालका बैंकहरूबाट लिएको ऋणमध्ये करिब ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठानिएको छ। “(सतिशलाल) आचार्यले कम्पनी किनेका हुन् कि मुद्दा किनेका हुन् ठ्याक्कै भन्न केही दिन कुर्नपर्छ,” अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्।