काठमाडौँ– २०६१ सालमा निजी क्षेत्रलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिनुभन्दा चार वर्ष पहिले नै २०५७ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशमा पहिलो निजी मोबाइल फोन सञ्चालन गर्न एउटा लाइसेन्स लिलाम गर्यो। दूरसञ्चार नीतिको तर्जुमा भई सरकारी स्तरबाट मोबाइल सेवा प्रारम्भ भएको अर्को वर्ष लिलामीमा प्रतिस्पर्धामार्फत नेपालको खेतान समूह र भारतको मोदी समूहको संयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।
त्यसबेला भारतीय टेलिकम कम्पनी ‘मोदी कर्पोरेसन’को ५५ प्रतिशत, खेतान समूहको ४० प्रतिशत र ‘स्पाइस सेल इन्डिया’को ५ प्रतिशत शेयरसहित एक करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजीको ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’ दर्ता भएको थियो। लाइसेन्स लिनेबाहेक कम्पनीको कुनै प्रगति नहुँदै त्यसको ९५ प्रतिशत शेयर बेचियो।
अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण स्पाइसले लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो। प्रतिस्पर्धा गर्दा १० वर्षपछि नवीकरण शुल्कबापत १० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा कम्पनीले लाइसेन्स पाएको थियो। नवीकरण शुल्कबापतको धनराशिको शर्त र साझेदार बीचको आपसी मनमुटाव नै त्यसबेलाका शेयर किनबेचको प्रमुख कारण रहेको बताइयो। तर निजी क्षेत्रमार्फत मोबाइल सेवा सञ्चालनमा राजदरबारको स्वार्थ पनि सतहमै देखिन थाल्यो।
९५ प्रतिशत शेयर किन्ने राज समूहका हर्ताकर्ता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र त्यसबखत गुमनाम रहेका व्यवसायी अजयराज सुमार्गी थिए। २०५९ असोजमा शाहले शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गरी सरकार गठनको अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि स्पाइस नेपाललाई पनि दरबारले आफ्नो अधिनमा राख्ने सोच बनाइरहेको खुलासा विदेशी सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए।
राजबहादुरले पहिलेदेखि नै स्पाइस नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेकाले पनि त्यो बाटो सहज बनिसकेको थियो। स्विडेनको व्यावसायिक पत्रिका ‘भेकान्स अफारेर’का अनुसार उनले स्पाइस नेपालको लाइसेन्स जबर्जस्ती हत्याएका थिए। त्यसबेला मोदी कर्पका एकजना उच्चपदस्थलाई सेनाको मुख्यालयमा लगेर शेयर हस्तान्तरण गर्न बाध्य पारिएको बताइन्छ।
कम्पनीको प्रतिशेयर मूल्य १०० रुपैयाँ रहेका बेला राज समूहले २०६१ साल जेठ २४ गते मोदी कर्पोरेशनको ५५ हजार कित्ता शेयर प्रतिकित्ता ३६३ रुपैयाँ ६३ पैसामा किनेको घोषणा गरियो। सोही कम्पनीमा कायम खेतान समूहको ४० हजार कित्ता शेयर त राज समूहले प्रतिकित्ता केवल पाँच रुपैयाँमै खरिद गरेको थियो।
राजघरानाले गरेको कारोबार भएकैले त्यसबेला एकै कम्पनीको शेयर त्यसरी अपत्यारिलो मूल्यान्तरमा किनबेच गरिनुको कारण खोजीनीति गर्ने निकाय भएन। जानकारहरूका अनुसार उक्त घटना आजको एनसेल कम्पनीको आडमा भएको पहिलो र ठूलो करछली थियो। दुई दशक बितिसक्दा पनि उक्त करछली प्रकरणको छानबिनमा सरकारले चासो देखाएको छैन।
राज समूहले हात पारेको स्पाइस नेपालले २०६१ भदौ १६ गते निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउन सफल भयो। त्यसको चार वर्षभित्रै अर्थात् २०६५ सालमा पुग्दा उक्त कम्पनी करिब १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुग्ने अनुमान सायदै कसैले गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहका अनुसार एनसेलको व्यापारिक उचाइमा पर्दा बाहिरका लेनदेन, कम्पनीको पछाडि लुकेका अदृश्य खेलाडी र गैरकानूनी आर्थिक प्रवाहको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको सम्मिश्रण छ।
राज समूहले २०६१ साल भदौ २४ गते किनेको ९५ हजार कित्तामध्ये ५७ हजार कित्ता शेयर दुई महिना नबित्दै पुस २९ गते साइप्रसको ‘डाल्टोट्रेड लिमिटेड’ लाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा बेचेको थियो। मोदी समूहबाट ३६३ रुपैयाँ ६३ पैसामा किनेको भनिएको शेयर किन १०० रुपैयाँमै बेचियो र त्यसमा कर छली भयो कि भएन भन्ने सवालहरू अहिलेसम्म अनुत्तरित छन्।
डाल्टोट्रेडले २०६१ माघ १० र २०६२ फागुन ११ गते गरी दुई पटकमा क्यारेबियन देशमा दर्ता भएको ‘रिनोल्ड्स् होल्डिङ्स्’ लाई १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताकै दरमा शेयर बेचेको थियो। राज समूहको नाममा बाँकी केही शेयर २०६२ चैत १८ गते गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो समूहको ‘सिनर्जी नेपाल’ ले किनेको थियो। सिनर्जी नेपालले २०६३ वैशाख ३ मा भारतीय कम्पनी स्पाइस सेलको स्वामित्वमा रहेको एक लाख १४ हजार कित्ता शेयर पनि किन्यो।
२०६६ मा राज समूह बाहिरिनुअघि उनको अधिनमा रहेको सबै शेयर किनबेच प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै भएको थियो। जबकि त्यसबखत कम्पनीले मुनाफा गर्न थालिसकेको थियो। मुनाफा नकमाउँदै ३६३ रुपैयाँ ६३ पैसामा किनबेच भएको शेयरको त्यसपछिका प्रत्येक खरिद बिक्रीमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य देखाइएन। “त्यस प्रकारले कर छल्ने खेला शुरूदेखि हुँदै आयो, माफियासामु राज्य निरीह देखियो,” सांसद सिंहको आरोप छ।
‘मेरो मोबाइल’देखि ‘एनसेल’सम्म
स्पाइस नेपालले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमै २०६२ असोज १ गतेदेखि ‘मेरो मोबाइल’को व्यावसायिक कारोबार प्रारम्भ गर्यो। कम्पनीले जीएसएम सेवातर्फ प्रिपेड तथा पोस्टपेड सिम वितरण गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको थियो। अपारदर्शी शैलीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम अल्मलिइरहेको बेला ‘मेरो मोबाइल’ आक्रामक बजार विस्तारमा लाग्यो। नेपाल टेलिकमको सिम पाउनै ‘महाभारत’ थियो। “त्यतिबेला एउटा एफएममा कार्यरत मैले संस्थाको सिफारिस लिएर जाँदा पनि १२ दिनमा मात्र सिम पाएको थिएँ,” सञ्चारकर्मी लक्ष्मण कार्की सम्झिन्छन्, “त्रिपुरेश्वर, भद्रकाली र सुनधाराको नेपाल टेलिकम कार्यालयमा सिम नभएर नयाँ बसपार्क–गंगबु पठाइएको थियो।”
त्यतिबेला फारम भर्न दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने र त्यसको हप्तौँपछि मात्र सिम कार्ड पाइने समय थियो। ठीक त्यहीबेला ‘मेरो मोबाइल’ले नागरिकताको फोटोकपी बोकेर आउने ग्राहकलाई उसै दिन सिम उपलब्ध गराइदिन्थ्यो। युगलजोडी (श्रीमान्–श्रीमती वा प्रेमी–प्रेमिका) ले सहुलियत दरमा घण्टौँसम्म आपसमा कुरा गर्न सक्ने ‘जोडी सिम’को योजनादेखि कर्पोरेट हाउसलाई ग्रुपमा सहुलियत दरमा कुरा गर्ने गरी सिम दिने ‘स्किम’ सामु नेपाल टेलिकमको सेवा फिक्का हुन थालेको थियो। मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या तेज गतिमा बढिरहेका बेला अधिकांश ग्राहक ‘मेरो मोबाइल’माथि निर्भर थिए।
राजनीतिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू एनसेलको पछाडि हुनुको परिणाम थियो त्यो। त्यतिखेर पनि केही सांसद यसमा असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए। तत्कालीन सांसद डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कर्मचारी र नेताहरूले नेपाल टेलिकमलाई घाटामा पारेर स्पाइस नेपाललाई पोसिरहेको भन्दै राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्वबाट गुमाइरहेको कुरा संसदमै उठाएका थिए।
राज समूहले चार वर्षअघि २०६१ सालमा दुई करोड दुई लाखमा किनेको स्पाइस नेपालको मूल्य २०६५ मा पुग्दा अर्बौंमा उक्लिइसकेको थियो। लगानीकर्ताका रूपमा कैयौँ देशी–विदेशी खेलाडी मैदानमा उत्रिसकेका थिए। २०६५ असोजमा स्विडेनको ‘टेलिया सोनेरा’ ले स्पाइस नेपालको ६०.४ प्रतिशत शेयर किनेपछि यसको आक्रामक विस्तार झन् तेज भयो। २०६५ सालमै एनसेलका ग्राहक १८ लाख पुगिसकेका थिए भने कम्पनीको सेवा बिक्री वार्षिक लगभग एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा पुगिसकेको थियो। २०६७ सालमा कम्पनीको नाम फेरेर ‘मेरो मोबाइल’बाट ‘एनसेल’ बनाइयो।
२०६७ भदौ ३१ मा नियम र शर्तहरू मिचेर एनसेललाई थ्रीजी सेवा शुरू गर्न दिइएको खुलासा भएको थियो। “कम्पनीलाई शुरूमै मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिइएको हो जुन जीएसएम प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसका लागि कम्पनीले २१ करोड अनुमतिपत्र दस्तुर र २० अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्ने कबोल गरेको छ। २१ करोड तिरिसकेको छ। हाल यसलाई थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध गराएको छ जुन लाइसेन्स दिँदाको शर्तमा छैन,” व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संयोजक रहेको उपसमितिले २०६८ पुस २४ मा एक वर्ष अध्ययन गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ।
यो पनि: मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने बेला एनसेल किनबेच
कम्पनीले टेन्डर स्वीकृत गर्दा ९०० मेगाहर्जको ब्यान्ड पाएकोमा यो सेवा सञ्चालन नगर्दै १८०० मेगाहर्ज थपिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अनुमतिपत्र जारी नहुँदाकै अवस्थामा पाएकोभन्दा बढी सुविधा दिनुको औचित्य केही स्पष्ट छैन। अनुमतिपत्र जारी नगरिएको कम्पनीलाई बोलपत्रमा उल्लेखै नगरिएको नयाँ फ्रिक्वेन्सी दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले के आधारमा सिफारिस गरेको हो भन्ने स्पष्ट छैन। फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढ गर्दा प्राप्त भएको राजस्व गुमेको समितिले औँल्याएको थियो।
‘टेलिया’ टाढिएपछि ‘आजियाटा’को आगमन
एनसेलबाट ‘टेलिया सोनेरा’को बर्हिगमनको घटनाले नेपालको कर प्रणालीमा चलखेलको गहिरो जालो उदांगो बनाइदियो। २०६५ असोजमा स्पाइस नेपालबाट किनेको स्वामित्व २०७२ पुस ६ मा छोड्दै गर्दा एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको घोषणा गरियो। एनसेलमा टेलिया सोनेराले गरेको कूल लगानी ७५ करोड डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ) थियो। एनसेलको माउ कम्पनी टेलिया सोनेराले आफ्नो स्वामित्वको शेयर मलेसियाको कम्पनी आजियाटालाई एक अर्ब तीन करोड डलर (एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) मा बिक्री गरेको थियो।
एनसेलका २० प्रतिशत शेयरधनी निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वको शेयर भावनासिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको ‘सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर’लाई चार करोड ८० लाख डलर (चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरे। आजियाटाले त्यसअघिका शेयरधनीमध्ये भाइजर समूहसँग भएको १९.६ प्रतिशत शेयर पनि आफ्नो स्वामित्वमा लियो। टेलिया र भाइजरबाट गरी त्यतिबेला एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनियम दरअनुसार १४३ अर्ब रुपैयाँ) मा एनसेलको शेयर आजियाटाले किनेको थियो।
आजियाटाले टेलियाको उक्त शेयर आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी ‘आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यूके लिमिटेड’को नाममा २०७२ चैत २९ गते किनेको थियो। रेनोल्ड्स् होल्डिङ्स् मार्फत लगानी रहेको टेलियाको शेयर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्सले किनेपछि सो कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको विवादले ठूलै प्रकरणको रूप लियो। ८० प्रतिशत शेयर बेच्ने टेलिया सोनेरा सरकारको सम्पर्कमै नआई बाहिरियो। माउ कम्पनी रेनोल्ड्स् होल्डिङ्स्को स्वामित्वमा परिवर्तन नआएको कारण देखाउँदै क्रेता आजियाटा यूकेले पुँजीगत लाभकर नलाग्ने जिकिर गर्यो।
उच्चपदस्थ अधिकारीहरूकै मिलेमतो र राजनीतिक शक्तिको संरक्षणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नतिरिएको भन्दै नागरिकस्तरबाटै व्यापक चासो र असन्तोष प्रकट भयो। एनसेलको सिम बहिष्कारको अभियानसमेत चल्यो, सडकमै विरोध प्रदर्शनहरू गरिए। शेयर किनबेचको तीन वर्ष चार दिनपछि २०७६ वैशाख ३ मा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन बमोजिम २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क तथा ब्याज गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने हिसाब निकाल्यो।
उक्त दायित्वमध्ये एनसेलले पहिले तिरिसकेको कर तथा विलम्ब शुल्कबापतको २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउँदा हुन आउने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सात दिनभित्र दाखिला गर्न ठूला करदाता कार्यालयले आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि एनसेलको पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित विवाद अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवादको मध्यस्थता गर्ने निकायमा पुगेको थियो।
यो पनि: एनसेलविरुद्ध नेपालले जितेको मुद्दाको फैसलामा के छ?
करसम्बन्धी बहुचर्चित विवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले गत जेठ २६ मा नेपाल सरकारको पक्षमा अन्तिम निर्णय दिएको थियो। ‘इन्टरन्यासनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट’ (इक्सिड) ले अन्तिम निर्णय दिएपछि नेपालका तर्फबाट विज्ञका रूपमा बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले ‘यसले नेपालमा न्याय दिने कुरालाई अस्वीकार गरिन्छ भन्ने आरोपलाई गलत रहेछ भन्ने पुष्टि गरिदिएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘आजियाटा’को बहिर्गमन पनि विवादास्पद
अहिले आएर आजियाटाले आफ्नो शेयर ५ करोड अमेरिकी डलरमा ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड’लाई बेचेको जानकारी मंसिर १५ गते सोही कम्पनीले सार्वजनिक गर्यो। ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् यसअघि किनबेच भएको मोलको ५ प्रतिशतभन्दा पनि कममा कारोबार भएको भनिएपछि एनसेलतर्फ शंकाको सुई तेर्सिएको छ। संसदीय समिति, कार्यपालिकाका संयन्त्रदेखि सञ्चार माध्यमहरूले एनसेलको शेयर किनबेचमा प्रश्न गरिरहेका छन्।
वार्षिक ६० अर्बको कारोबार गरेर ११ अर्ब नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी कसरी साढे ६ अर्बमा किनबेच भयो? सांसद अमरेशकुमार सिंहले लेखा समितिमा पनि यो सवाल उठाए। आजियाटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई ८० प्रतिशत शेयर बेचेको जनाएको थियो। खरिदकर्ता आचार्य पहिलेदेखि एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर साझेदार रहेको सुनिभेरा क्यापिटलकी सञ्चालक भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान् हुन्।
एक लाख अमेरिकी डलर चुक्तापुँजी र प्रतिकित्ता एक डलर मूल्य बराबर एक लाख थान शेयर भएको स्पेक्ट्रलाइट यूके यो सौदा हुनुभन्दा दुई महिनाअघि मात्र गत असोज ९ गते ग्रेटर लन्डनस्थित दर्ता कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। यसले ८० प्रतिशतको शेयरधनी रेनोल्ड्स् होल्डिङ्स्लाई नै खरिद गरेको हो। एनसेलमा लगानी गरेको भनिएको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडसँग अर्बौं रुपैयाँ कुन माध्यम र स्रोतबाट कारोबार भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी छ।
कारोबार नै नेपालबाहिर लन्डनमा भएकाले यस खरिद बिक्रीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि उपयोग गरिए/नगरिएको विषयमा सम्बन्धित देशको समन्वयमा बेग्लै अनुसन्धान हुनुपर्ने माग संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको थियो। जानकारहरूका अनुसार अपारदर्शी कारोबारको विगतलाई एनसेलले वर्तमानमा पनि निरन्तरता दिएको छ। कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर किनबेच गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमति लिनैपर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै यसपालि पनि एनसेलले कानूनी शासनलाई चुनौती दिएको देखिन्छ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को १५ (ट) बमोजिम चुक्तापुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–बिक्री गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। संसदको लेखा समिति र अर्थ समितिले यसबारे सोधेको सवालमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँदै कानूनी प्रक्रिया पालना नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
६ वर्षपछि, २०८६ सालमा सरकारीकरण हुने विद्यमान कानून छल्न पछिल्लो अपारदर्शी किनबेचको खेल रचिएको अनुमान पनि गरिँदैछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण प्रावधान अन्तर्गत उपदफा १ मा ‘अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने’ भनिएको छ। त्यस्तै, ऐनको दफा ३३ मा ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकाको स्वामित्वमा आउने’ उल्लेख छ।
खरिदकर्ताले कम्पनीको शेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा पुर्याउन सकेको खण्डमा भने कानूनको यो व्यवस्था प्रभावी हुने छैन। “यसअघिको सरकारले दफा ३३ को प्रावधान नै हटाउने गरी ऐन संशोधनको प्रयास गरेको थियो। सरकार फेरियो, ऐन बदल्न सकेनन्,” सांसद सिंहले लेखा समितिको बैठकमा भने, “यो सबै खेल २०८६ मा खर्बौंको सम्पत्ति नेपाल सरकारको अधिनमा आउनबाट कसरी रोक्ने भनेर रचिएको हो।”
ऐनको दफा ३३ अनुसार सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बेला कम्पनीको सम्पत्तिमा अधिकार जमाउने दाउमा यसका खेलाडीहरूले सतिशलाल आचार्य र उनकी श्रीमती श्रेष्ठलाई अगाडि सारेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन दाबी गर्छन्। ८० प्रतिशत स्वामित्व लिने सम्झौता गरेका आचार्यको तर्फबाट एनसेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीको मूल्यांकन ५३ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्दै शेयर किनबेच भएको बताएको थियो। शेयर कारोबारको ‘इन्टरप्राइज भ्यालु’ लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ) रहेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मारमा उपभोक्ता
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली २०५४ बनेसँगै नेपालमा टेलिकम/इन्टरनेटमा रूपान्तरणको ढोका खुलेको थियो। ऐनमार्फत नियामकका रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरण जन्मियो। प्राधिकरणले २०५६ सालमा मोबाइल फोन सेवाको आरम्भ गर्दा कैयौँ देशले यसको प्रयोग थालिसकेका थिए। ‘वन जी’ अर्थात् पहिलो पुस्ताको नेटवर्क भनिने व्यावसायिक स्वचालित सेलुलर नेटवर्कको रूपमा जापानमा ‘निप्पोन टेलिग्राफ टेलिफोन’ (एनटीटी) सन् १९७९ मै सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसको २० वर्षपछि नेपालमा मोबाइल फोन सेवा शुरू भयो। त्यसयताका दुई दशकमा युरोप र अमेरिकी देशहरूले मोबाइल प्रविधिको विस्तार मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा पनि सक्षम बनाइसकेका थिए।
२०५६ सालमा दूरसञ्चार नीतिको तर्जुमा र मोबाइल सेवा शुरू भएकोमा त्यसपछिको आधा दशकसम्म पनि थप प्रगति भने भएन। २०६१ भदौमा मात्र निजी क्षेत्रले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पायो। त्यसयताका दुई दशकमा नयाँ–नयाँ सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा भई उपभोक्तालाई तुलनात्मक लाभ र सस्तो, सुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसर जुट्न बाँकी नै छ। बरु टेलिफोन सेवाको माफियाकरण भएर सीमित व्यक्तिको लाभको साधन बन्न पुगेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूको विश्लेषण छ।
यो पनि: न्यायिक प्रक्रिया उल्लंघनको मूल्यः एनसेलविरुद्ध मुद्दा जितेर पनि ४७ करोड तिर्दैछ नेपाल
माफियाकरणको केन्द्रमा एनसेल रहिआएको बताउँदै समितिका सदस्यहरूले एनसेलको विवादास्पद विगत र अहिले भएको ८० प्रतिशत शेयर किनबेच प्रकरणलाई विधिको शासनको बर्खिलापका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरू योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा र अच्युत मैनालीले देशमा टेलिकम सेवाको माफियाकरण भएको भनी दिएको अभिव्यक्तिसँग सत्तारुढ कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र संजय गौतम पनि एकमत सुनिएका छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक र देशलाई अधिकतम लाभ दिने मोबाइल सेवा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू सम्मिलित माफियाले चल्न नदिएको दाबी सांसदहरूले गरेका छन्। सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको विकासले उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र सस्तो, सुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने उदाहरण छिमेकी मुलुकहरू नै छन्। अहिले भारतमा २४, श्रीलंकामा १०, पाकिस्तानमा आठ र बंगलादेशमा पाँच वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उपभोक्ताले सस्तोमा सेवादाता छान्ने अवसर पाएका छन्।
छिमेकका यी देशमा मोबाइलबाट मासिक ‘इन्टरनेट प्याकेज’ किन्दा टेलिफोन वा मोबाइलमा गरिने कुराकानी र सन्देश (एसएमएस) निःशुल्क उपलब्ध छ। डेटा सस्तो भएका कारण आम मानिसलाई बेग्लै इन्टरनेट लाइन जोड्नुपर्ने जरुरत छैन। नेपालको जनसंख्याको पुगनपुग दुई प्रतिशत मात्र मानिस बसोबास गर्ने माल्दिभ्समा पनि तीन वटा दूरसञ्चार कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। नेपालमा भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबाहेकको विकल्प छैन।
यहाँ मोबाइलमा इन्टरनेट र टेलिकम्युनिकेसन (फोनवार्ता) को बेग्लाबेग्लै बजार छ। त्यतिले नपुगेपछि इन्टरनेट सेवा मात्र दिने कम्पनीहरूको बजार पनि बुलन्द छ। स्वस्थ व्यवसाय विस्तारको प्रचुर अवसर हुँदाहुँदै यसरी दूरसञ्चार सेवामा भएको माफियाकरणले आम उपभोक्ता आर्थिक दोहनमा परेका छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमबाहेक निजी क्षेत्रका अन्य विकल्पलाई आउनै नदिँदाको लाभ एकछत्र सम्राज्य चलाइरहेको ‘एनसेल’ ले पाएको छ।