आयकर ऐन, २०५८ को मस्यौदा हुँदा विद्याधर मल्लिक आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए, विभागकै अगुवाइमा मस्यौदा तयार भएको थियो। त्यही ऐनअनुसार एनसेलको खरिद–बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर विवाद भइरहँदा मल्लिक कर लगाउन गरिएका दबाबमूलक कार्यक्रमहरूको पक्षमा थिए। यस्तै एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयको विज्ञ भई काम गरेका उनी कर विवादलाई एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलसम्म तानेपछि त्यहाँ पनि नेपालको पक्षबाट बहस/पैरवी गर्न पुगेका थिए। हेगस्थित ट्राइब्युनलले एनसेलले दिएको मुद्दामा गरेको फैसलाको सेरोफेरोमा अर्थसचिव तथा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहिसकेका मल्लिकसँग उकालोका सुजित महतले गरेको कुराकानीः
आजियाटा/एनसेलविरुद्ध नेपाल कर विवाद मुद्दामा हेगस्थित ट्राइब्युनलले हालै गरेको फैसलामा हामीले जित्यौं भनियो, फेरी हैन नेपालले धेरै गुमाएको पनि छ भनिँदैछ। खासमा जित्यौँ वा हार्यौँ? वा, अलिअलि जित र अलिअलि हार भएको हो?
त्यो अदालत थिएन, मध्यस्थकर्ता (आर्बिट्रेसन) हो, अथवा ट्राइब्युनल भनौँ। न्यायका हिसाबले उनीहरूले विवेक राखेरै फैसला गरेका छन्। ट्राइब्युनल र न्यायालयको प्रक्रियादेखि फैसलासम्मै केही फरक हुन्छ। न्यायालयले प्रमाण हेर्छ, कालो र सेतो छुट्याइदिन्छ। आर्बिट्रेसनमा चाहिँ दुवै पक्षको चित्त बुझाइदिउँ न भन्ने हिसाबले थोरै मध्यस्थता, थोरै वार्ता पनि हुन्छ। ‘समग्रमा नेपालले जितेकाले निवेदक (आजियाटा/एनसेल)ले पनि केही न केही पाउनुपर्छ’ भनेर फैसलामै लेखिएको छ। हामीले अटेर गरेको (एनसेलले मुद्दा गरेपछि प्रतिउत्तर दिन) ठहरिए पनि खासै दण्डित हुनपरेन। एनसेलले जितेको भए पनि नेपाललाई बिल्कुल नजरअन्दाज गर्दैनथ्यो। न्यायालय भएको भए त्यस्तो हुँदैन्थ्यो।
‘नेपालले प्रक्रियामा विलम्ब र अटेर गरेको हुनाले निवेदकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु मनासिब छ’ भन्दै ट्राइब्युनलको खर्च तिराउने निर्णय गरिएको छ। एनसेलले मुद्दा गर्न लिएको भनिएको २० करोड रूपैयाँ ऋण र त्यसको ब्याज नेपाललाई तिराएर आजियाटा/एनसेलको चित्त बुझाउने प्रयत्न भएको छ। एउटा सार्वभौम देशको लागि पैसाको हिसाबले यो धेरै ठूलो होइन।
फैसला हेर्दा हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले अन्याय गरेको रहेनछ। केस्रा–केस्रा केलाउँदै नेपालको सर्वाेच्च अदालत, कर प्रशासनसहित सरकारी प्रणालीको त ट्राइब्युनलले प्रशंसै गरेको छ। हामी गरिब/कमजोर भएपनि सार्वभौम राज्यको अस्तित्वलाई सम्मान गरिएको छ, हाम्रो प्रणालीको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता ट्राइब्युनलले राखेको छ।
ट्राइब्युनलले नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सन्धी (बिप्पा) अन्तर्गत आजियाटा/एनसेलको मुद्दा हेर्न मिल्छ भनेर ठहर गर्यो। हामीले ट्राइब्युनलको क्षेत्राधिकारमै पर्दैन भनेर चुनौती दिए पनि उसले स्वीकार गरेन। प्राध्यापक सूर्य सुवेदीसहितले क्षेत्राधिकारमा चुनौती दिनुभएको थियो। सर्वाेच्चमा एनसेलको कर्पाेरेट करको तेस्रो मुद्दा छ। एउटै आयमा उही करदातालाई तीन–चार पटक कर लगाएको भनेर एनसेलले मुद्दा गरेको छ।
यदि, त्यो मुद्दामा एनसेल हार्यो भने उसले ट्राइब्युनल गुहार्न सक्छ– ट्राइब्युनलले क्षेत्राधिकारमा हामीले दिएको चुनौती अस्वीकार गरेकाले। हेर्नुस, हाम्रै सर्वाेच्चको फैसलाबाट पनि कर प्रशासनसम्बद्ध अधिकारीहरू बेखुशी थिए– ब्याज जरिबाना हटाइ पुनः निर्धारण गर्न आदेश दिएकोमा। यसैले हाम्रो सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ट्राइब्युनलमा मुद्दा भनेर त भएन।
आयकर ऐन, २०५८ मस्यौदा गर्दा तपाईं आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको रूपमा मस्यौदाकारमध्येकै एक हुनुहुन्थ्यो, ऐनअनुसार कर लिनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। त्यही मस्यौदाका लागि परामर्शदाताको काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कर लाग्दैन भनेर एनसेलको पक्षमा थिए, कस्तो रह्यो अनुभव?
एनसेललाई कर लगाउने आयकर ऐन, २०५८ को मस्यौदामै आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको रूपमा सहभागी भएको हुँदा मस्यौदा हुँदाताकाको बहस/छलफल र कागजपत्रबारे थाहा छ। एनसेलकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे नै परामर्शदाता भई विभागमा लामो समय काम गरेका थिए। निर्देशिका बनाउने बेला मैले अवकाश पाइसकेको थिएँ, सदर्शनका साथै राष्ट्र बैंकका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवनाथ पाण्डेले त त्यसमा पनि सघाएका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागकै विज्ञ भई काम गरेकाले पाण्डेसँग पनि त्यतिबेलाका खेस्राहरू छन्। खेस्रामा ‘अन्डरलाइन ओनरसिप’ (निहित स्वामित्व) भित्र लेखिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो– नेपाली प्रत्यक्ष स्वामित्वमा कारोबार भएकोमा मात्रै ऐन लाग्छ, बाहिरबाट अप्रत्यक्ष भएकोमा लाग्दैन भन्ने तर्क गरेका थिए।
अन्डरलाइन ओनरसिपबाट अगाडिको अन्डरलाइन (निहित) शब्द झिक्यो भने जुनसुकै स्वामित्व हुन्छ। हामीले त्यो शब्द खेस्राबाट हटाएपछि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै भयो। आजियाटा/एनसेलका तर्फबाट बहस गरेका वकिलले ‘निहित शब्द झिकेकोले त्यसबाट अप्रत्यक्षलाई नछुने, प्रत्यक्षलाई मात्रै लगाउने भन्दै बलजफ्ती एनसेललाई व्याख्यामा पार्यो’ भन्ने तर्क गरेका थिए। उसको त प्रत्यक्ष नेपाली मान्छेको स्वामित्व होइन। त्यसकारण कर नलाग्ने तर्क गरेका थिए। ट्राइब्युनलले ‘निहीत’ शब्द हटाएपछि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दुवैलाई लागू हुने हाम्रो तर्क मानेको छ।
अहिले बैंकहरूको ‘एफपिओ’को विवाद चर्चामा छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भवनाथ दाहाल बैंकहरूका सल्लाहकार हुनुन्छ। उहाँ पनि सरकारी प्रणालीकै परामर्शदाता भई काम गरेको विज्ञ, अहिले बैंकहरूको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँले कर लाग्दैन भनेर १३/१४ पेजको डकुमेण्ट दिनुभएको रहेछ। सरकारसँग काम गरेको मान्छे सरकारलाई नै सल्लाह दियो वा चुप लागेर बस्यो भने निहित स्वार्थ हुँदैन। दुवैतर्फबाट मुद्दा लड्न थाल्यो भने, भित्रको कुरा थाहा पाइसकेको हुन्छ, बहस/प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो हुन्छ।
एनसेलको कर विवाद साह्रै गिजोलिएको जस्तो देखियो। कर प्रशासनभित्रै एकथरी कर लाग्दैन भन्ने, अर्काथरी लाग्छ भन्ने। सडकबाट दबाब थियो, एनसेलको सिम बहिष्कारजस्ता अभियान सञ्चालन भए। कर निर्धारणअघि नै एकैचोटी सार्वजनिक हितको विवाद (पीएलए) अन्तर्गत रिट दर्ता भएको छ। अब पुँजीगत लाभकरको विवाद त सकियो, आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत कर्पोरेट कर निर्धारणविरुद्ध एनसेलले गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, के भन्नुहुन्छ?
आन्तरिक राजस्व विभागका त्यतिबेलाका महानिर्देशक त एनसेलले कर तिर्नुपर्दैन भनेर ढुक्कै थिए। सर्वसाधारणको दबाबका साथै कर प्रशासनमै कतिपयले लाग्छ भन्ने व्याख्या गरेपछि एनसेलविरुद्ध कर निर्धारण गर्न बाध्य भए। म र तीर्थमान शाक्यले विज्ञको रूपमा कर निर्धारणमा सघाएका थियौँ। त्यही कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल सर्वाेच्चमा गयो।
कर निर्धारण गर्दा टेलियासोनेरा त नेपालबाट गइसकेको थियो, सानोतिनो बाँकी/ बक्यौताबाहेक नेपालमा स्वार्थ थिएन। ‘टेलियाले कर तिर्नुपर्यो भने आजियाटाले तिर्छ’ भनेर लेखिएको छ। कर तिर्ने अब टेलियासोनेरा होइन, एनसेल हो भनेर सर्वाेच्चले पनि व्याख्या गरिदिएको छ। बाहिर गइसकेकोसँग कर लिन सकिँदैन। तर कसरी कर लिने भन्नेमा विभागको एउटा सोच थियो। कर लिन विलम्ब भइरहेको थियो। द्वारिकानाथ ढुंगेलहरू ‘कर तिर्ने जिम्मेवारी एनसेलको हो’ भन्दै रिट लिएर जानुभयो। आजियाटा/एनसेलले पनि परिवर्तन शब्दलाई लिएर ‘सिफ्टिङ’को मुद्दा लिएर गए। हामीले परिवर्तन शब्दलाई सिफ्टिङ होइन, ‘कन्ट्रोल’ मात्रै हो भनेर प्रतिवाद गरेका थियौँ। एउटाको कर अर्काेलाई ‘सिफ्ट’ गर्न मिल्दैन, त्यसकारण यो सिफ्टिङ होइन, उहाँहरू करदाता नै हो भनेर उहाँहरू ( द्वारिकानाथ ढुंगेलहरू)ले मुद्दा हाल्नुभयो, सर्वाेच्चले ‘यो सिफ्टिङ होइन, करदाता नै एनसेल हो, एनसेलले कर तिर्नुपर्छ’ भन्यो। त्यसपछि, एनसेलले कर तिर्यो, सिद्दियो। अब कुरा के आयो भने, एनसेलले त कर तिरिसक्यो।
तर, त्यस्तो होइन। आयकर ऐनको मर्म दोहोरो कर नै हो। टेलियासोनेराले पनि कर तिर्नुपर्छ। ऐनको दफा ५७ ले स्वामित्वमा परिवर्तन भयो भने रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ भनेको छ। सय रूपैयाँको शेयर ५०० रूपैयाँमा बेचेको त उसले बेचेकै कागजबाट पनि देखिन्छ। कर विभागले पनि ग्लोबल मार्केटबाट विज्ञ खोजेर एनसेलको ‘नेटवर्थ’ निकाल्न भनेको थियो। अर्बौंको शेयर कारोबारमा हामी प्रवेश गर्न नसक्दा समस्या परेको हो। आजियाटाले सार्वजनिक गरेको डकुमेन्टको आधारमा हामीले कर लगाएका छौँ। भोलि उसको अर्को साँच्चैको कागज फेला पर्यो भने एनसेलविरुद्ध ठगी मुद्दा पर्न सक्छ, साथै यसमा फेरि पनि कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। ट्राइब्युनलले पनि ठगी भयो भने कानूनअनुसार गर्न पाउँछ भनेको छ।
एनसेलसँग सरकारको कर विवाद त सदाबहार रहलाजस्तो छ, हैन त?
एनसेलले खरिद–बिक्री सम्झौता (एसपीए) भएको अघिल्लो दिनसम्म र त्योभन्दा पछाडि दुईपटकको आय रिटर्न फाइल गरेको छ। दुवैमा प्रतिशेयर मूल्य सय छ। सयको सय नै राख्ने हो भने किन रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ र? आयकर ऐनको मर्म नै त्यो दुई आय रिटर्नको बीचमा पुँजीगत लाभ भयो, त्यसको आधारमा सम्पत्ति बढेको कारण कर तिर्नु भनेको हो। विश्वव्यापी मान्यता छ कि व्यक्ति मरेर जान्छ, व्यक्तिको पुँजीगत लाभ सन्तानमा सर्छ। खारेज नभएसम्म कम्पनी मर्दैन।
कम्पनी मर्जर हुँदा वा प्राप्ति हुँदा कि खारेज हुनुपर्छ, कि दफा ५७ अनुसार तीन वर्षमा ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नयाँ तरिकाले मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यसमा कर्पोरेट कर लाग्छ। स्वामित्व परिवर्तनपछि एनसेलले आय विवरण पेश नगरेको होइन, तर एक पैसा पनि कर तिर्न नपर्ने गरी विवरण पेश गरेको छ। त्यसमा कर निर्धारण भई विवाद सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ। एउटा करदातालाई दुई–तीन पटक कर लगाउन हुन्न भन्ने कुरा सिद्धान्ततः सही हो। तर, पहिलेको कर निर्धारण टेलियासोनेराकै हो, र टेलियासोनेराको नेपालमा स्थायी स्थापित (पीई) कम्पनी एनसेल हो। टेलियासोनेरालाई पक्रिन नसकेपछि उसको प्रतिनिधिका रूपमा एनसेललाई समातेको हो। टेलियासोनेराको कर एनसेलले तिरेको हो। एनसेलले आफ्नो कर तिर्न बाँकी छ भन्ने हुनुपर्नेमा एनसेलले आफ्नो कर तिरिसक्यो भन्ने भान पारियो। यहाँ दुई अलगअलग कर तिर्ने जिम्मेवारी पाएका कम्पनी थिए। यो कुरा सिद्धिसक्यो भनेर टुंगाइदियो भने पनि दफा ५७ मरेको छैन, एनसेल पनि मरेको छैन।
मानौँ, एनसेलको शेयरको मूल्य सय थियो, बढेर ५०० भयो। ५०० मा अहिले कर तिरेको भए, भोलि साढे ५०० मा बेच्दा जम्मा ५० रूपैयाँको मात्रै कर तिर्नुपर्छ। तर त्यसो नगर्दा, जुन दिन साढे ५०० को मूल्यमा दफा ५७ को रिटर्न ल्याउँछ, त्यो दिन साढे ५०० माइनस सय गरेर। ४५० रूपैयाँको कर तिर्नुपर्छ। त्यो सुविधा एनसेलले गुमायो। कर सधैँका लागि छल्न सकिँदैन, आज वा भोलि सरकारले लिन्छ–लिन्छ। जुन दिन लिन्छ, त्यो बेलामा त्यसको मूल्य यति धेरै भइसकेको हुन्छ कि ५७ अर्ब, ५८ अर्बमै सीमित रहँदैन। एनसेलको मूल्य घट्यो भने बेग्लै कुरा भयो, तर बढ्यो भने भोलि र हिजोको बीचको भिन्नतामा कर तिर्नुपर्छ।
कर ‘पेन्डिङ’ भएर बस्ने मात्रै हो। असल कर अधिकृतले कागजात खोतल्यो भने जुन साल खोतल्छ, त्यही साल कर ठोक्छ। एनसेलमाथि तरबार लट्किएकै छ। कर्पाेरेट करको मामिलामा पनि अर्काे वर्ष रिटर्न फाइल गर्छ। जुनसुकै साल रिटर्न फाइल गर्ने बेलामा पनि उसको कर छलिएरै बसेको छ नि। उसको ‘बेस भ्यालु’ हरेक वर्ष सयको सय नै बसिरहेको छ। उसले पुनः पुँजीकरण गरेर सयको ५०० पुर्याउनुपर्छ। पुर्याएको भए अहिले कर लाग्थ्यो, भ्यालु बढ्थ्यो, जुन बढ्न पाएन।
पुँजीगत लाभकर त जसलाई लाभ भयो (टेलियासोनेरा) उसैले तिर्नपर्थ्यो, एनसेल/आजियाटाले तिर्नुपर्यो भनेर गुनासो गर्नेलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ?
एनसेलले टेलियासोनेराको पनि कर तिर्ने, आफ्नो पनि कर तिर्दा अन्यायमा त परेन भन्ने सोचाइ आउन सक्छ। त्यस्तो होइन। एकपटक ‘इस्क्रो अकाउन्ट’ पढ्नुपर्छ, मज्जाले पैसा राखेको छ। कर नतिर्न प्रयत्न गर्ने, तिर्नै परेमा तिर्न भनेर रकम विनियोजन गरिएको छ। कति के राखेको छ, कति सार्वजनिक रूपमा राखेको छ, त्यो डकुमेन्ट हामीलाई दिइएको छैन। सुदर्शनराज पाण्डे (एनसेलका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)ले उहिल्यै कर लाग्छ भनेर लेखेर दिएका रहेछन्। तैपनि तेलाबेला गरेर सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गरिएको न हो।
आयकर ऐन २०३२ खारेज गरी आयकर ऐन २०५८ ल्याइयो। आयकर ऐन २०३२ को दफा १० मा अन्य आय भन्ने थियो। भारतमा अहिले पनि ‘ओभर इनकम’ भनेर व्यवस्था छ। हाम्रोमा अन्य आय भनेर झमेला गर्नुभन्दा स्पष्ट रहोस् भन्ने हिसाबले शीर्षक गर्यौँ। कमाइ तीन तरिकाले हुनेमा कर लगाएको हो– व्यक्तिगत आम्दानी, लगानी र व्यापार। लगानीमा पुँजीगत लाभ पर्छ। व्यापार गर्नेहरूलाई शेयरको कुरा पर्छ। वर्षभरि बैंकबाट ऋण लिने, त्यसले शेयर किन्ने र त्यसलाई सम्पत्ति बेचेको भन्छ। आलु–प्याज बेचेको मात्रै ‘ट्रेडिङ’ होइन नि, शेयर किनबेच पनि ट्रेडिङ हो, त्यसमा कर लगाइएको हो। उनीहरूले पेश गरेको कागजातको आधारमा मात्रै कर लगाउने भन्ने हुन्न। कर अधिकृतसँग भएको सूचना र उसको दिमागमा भर पर्छ। ब्यालेन्ससिट अनुसार नेटवर्थबाट कर लगाउने कुरा नयाँ होइन। कम्पनीहरूले कि नेटवर्थ देखाउँछन्, कि छल्छन्। देखाएको छ भने, त्यहीअनुसार कर तिरेको हुन्छ। छलेको भए कुनै न कुनै ब्यालेन्ससिटहरूमा नाफा जम्मा भएर बस्छ। मार्केटको वर्थ बढ्दै जान्छ, बिजनेस सानो देखिन्छ। सानो व्यापार देखाएर कर तिरिरहेको हुन्छ, त्यसको वर्थ भयंकर भएर गइरहेको हुन्छ।
सरकारले लिन्न भनेको ठाउँको कुरा भएन, लिन्छु भनेको ठाउँमा टेलिकम मार्केट भविष्यमा बढ्दै गए प्रतिस्पर्धा बढ्छ। एनसेल विशाल कम्पनी हो। अरू गाउँमा नपुगेका बेला एनसेल पुगिसकेको छ। त्यो भनेको पुँजीगत लाभबाट थाहा हुन्छ। मालिकको स्वामित्व नै परिवर्तन भयो, घाटामा गयो भने सरकारले त्यसलाई मान्दिनँ भनेको छैन। राफसाफ पनि गरिदिन्छ। तर, आफूले तिर्नुपर्ने कर बेलामा नतिरेको अवस्थामा व्यक्ति होस् वा कम्पनी, त्यो लुकेर बसेको करलाई लगाउने पुँजीगत लाभमै हो। नत्र चोरी पक्रिन सक्दैन।
सबैमा कर अधिकृतले खोतल्न सक्दैन, अब पनि बजारमा भ्यालुएसन गरेर हिजोको उसैले लेखेको भ्यालु र अहिलेको भ्यालु निकालेर त्यसबीचको फरकको कर लिनु भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो। बेलाबेला चोरेको सम्पत्ति थुप्रिएको छ भने अनुमान लगाएर कर लिएर अगाडि बढ भन्ने सिद्धान्त हो। फरक देशको फरक अभ्यास छ।
अख्तियारले अकुत सम्पत्ति जफत गरेजस्तै हो। भ्रष्टाचारको कुनै विवादमा नपरेकोलाई पनि स्रोतबिनाको सम्पत्ति फेला परे अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा लगाई जफतसमेत गर्न सकिन्छ नि, त्यस्तै कर अधिकृतले कर्पाेरेटसँग पनि त्यही विधिले नतिरेको कर असुलउपर गर्नसक्छ।
एनसेलले नेपालविरुद्ध हालेको मुद्दामा करबाहेक अरू केके विवाद थिए, जसको निरूपण ट्राइब्युनलले गर्यो?
आजियाटा/एनसेलले नेपालविरुद्ध हालेको मुद्दा विशुद्ध करको विषयमा थिएन। कर प्रशासन र सर्वाेच्च अदालतको कर सम्बन्धी जटिल विवादमा न्याय गर्ने क्षमतामै प्रश्न उठाइएको थियो। उनीहरूले नेपालमा कर लाग्दैन भनेर एडभान्स रुलिङ (पूर्वादेश) को निवेदन त हाले, तर कर तिर्नबाट बच्न उच्चपदस्थलाई भेट्दै हिँडे। नेपालमा सबै घुस्याहा छन्, सिस्टमबाट गएर हुँदैन भनेर व्यक्तिगत भेटघाटमा जोड दिए। र, व्यक्तिगत भेटघाटमा प्राप्त आश्वासनलाई मुद्दामा बलियो प्रमाणका रूपमा अघि सारे।
अब हाम्रो निर्णायक अधिकारीहरू पनि कस्तो भने, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारले एनसेलविरुद्धको नजित्ने मुद्दा बलजफ्ती जिताइदिएँ भन्दिनुभएछ, उनीहरूले त्यसको ‘ट्रान्सक्रिप्ट’ नै लगेर आर्बिट्रेसनमा पेश गरेका थिए। आजियाटा मलेसियाको सरकारी कम्पनी हो, सांसदहरू नै आएर आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशकसहित उच्चपदस्थसँग वार्ता गरेका थिए। तर, आर्बिट्रेटरले ‘यस्ता अनौपचारिक कुरामा हामीले निर्णय गर्न उपयुक्त हुँदैन’ भन्यो। सर्वाेच्चमा सार्वजनिक हितको विषय (पीआईएल) अन्तर्गत परेको मुद्दाको फैसलामा पनि आर्बिट्रेटरले ठिकै मानेको छ।
करको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनलमा नेपाल पुगेको पहिलो घटना हो?
पहिलोचोटि भएर सरकारलाई पनि शुरूमा अप्ठेरो पर्यो। यो नेपाल राज्यको कर कानून हो। कर कानूनले करदातालाई अवसर दिएको छ। सर्वाेच्च त अन्तिम हो। यही केसमा पनि तहतहमा नगएर सिधै सर्वाेच्चमा गएको छ। सर्वाेच्चले एकलाइनको फैसला गरिदिएको छैन।
एकातिर सर्वाेच्चको फैसला गर्ने योग्यता छैन, कर कानून बुझ्ने पनि छैनन् भनेको छ, अर्काे १७ वर्षमा पहिलोपटक मुद्दा परेको पनि भनेको छ। कुनै पनि देशको सबै अदालतमा योग्यता कहाँ हुन्छ र! हामीले हेर्ने त प्रक्रिया पछ्यायो कि पछ्याएन भनेर नै हो। बाँकी त ‘(न्यायाधीश) पढेलेखेको छैन, त्यसैले फैसला गर्न सक्दैन भनेर हामीले कल्पना कसरी गर्न सक्छौँ?’ भनेर सर्वाेच्चलाई ट्राइब्युनलले सही ठहर्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलसमक्ष मुद्दा परेपछि समयमै जवाफ नफर्काइँदा नेपाल दण्डित हुनपर्यो, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्यो। यसमा तत्कालीन सरकार प्रमुख (केपी ओली), अर्थमन्त्री (डा. युवराज खतिवडा) वा कानून मन्त्रालय को–को दोषी हुन्? कि कोही पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने हो?
यसमा सबैलाई शंकाको सुविधा दिन्छु, दोषी मान्दिनँ। त्यतिबेला अन्योल थियो। के गर्ने, के नगर्ने भन्ने थियो। आजियाटा र एनसेल पनि नेपाल–बेलायत सन्धी पक्रिएर मुद्दामा गएका थिए। कर त लगानीकर्ताको अनुहार हेरेर लाग्ने होइन नि। अब त्यो मानेमा राष्ट्रिय कानूनको क्षेत्राधिकार हो भन्नेमा दुविधा हुनु गलत हुन्न।
सरकारले जित्यो, सानो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्यो। सरकारले हारेको भए अहिले हामी के भन्थ्यौ? तिम्रो क्षेत्राधिकार नै होइन भन्थ्यौँ। त्यतिबेला सूर्य सुवेदीहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, ‘यदि नेपालले यो मुद्दा हारेको खण्डमा नेदरल्याण्डको डोमेस्टिक अदालतमा अपिल लाग्छ भन्ने छ।’ उसको संविधानले उसको क्षेत्रभित्र परेको जुनसुकै फैसलाहरूमाथि त्यहाँको जिल्ला अदालतमा जान सक्ने बाटो छ। हामी ट्राब्युनलको क्षेत्राधिकार छैन भनेर नै जानुपथ्र्याे।
यो फैसलाले अहिले विचाराधीन रहेको मुद्दामा पनि कहीँ न कहीँ प्रभाव देखिने भयो नि, हैन?
त्यो प्राकृतिक कुरा हो। नेपालमा विदेशी लगानी चाहिन्छ। यसलाई भावनात्मक रूपमा नेपालले जित्यो। पक्ष–विपक्षमा जानुहुन्न। कानूनले दिएको संरक्षण उनीहरूले ‘इन्जोय’ गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनले गरेको फैसलअनुसार नेपालका निकायले गरेको फैसला ठीक छ भन्ने स्थापित गरेको छ। सबैकुरा राजनीतिकरण भएको छ। प्रधानमन्त्रीको च्याम्बरमा छलफल हुनुपर्ने, क्याबिनेटसम्म पुग्ने विषय नै होइन। लोकतन्त्रमा संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको पनि विषय थिएन। ठूला करदाताको कार्यालयको क्षेत्राधिकारको विवाद थियो। जसले जे भने पनि आखिर निर्णय त उसैले गर्ने हो। त्यसैका लागि कार्यालयलाई बलियो र जवाफदेही बनाउनपर्ने हो। उसको निर्णय चित्त नबुझे प्रणालीअन्तर्गत जहाँ जानुपर्छ, जाने हो।
चूडामणि शर्मा (तत्कालीन महानिर्देशक) सम्म कुद्नपर्ने विवाद थिएन, उनी कर अधिकृत त होइनन्। ठूलो पैसा भएकोमा प्रधानमन्त्रीले के भइरहेको छ भनेर अनौपचारिक सोध्ने कुरा एउटा भयो, तर पहिले नै प्रधानमन्त्रीको च्याम्बरमा सबै जना बसेर यसमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने छलफलमा प्रवेश गर्नु गलत थियो। देशी/विदेशी टाइधारी ‘हेबीवेट’ आए पनि ‘हाम्रो कर कार्यालय छन्, प्रणाली अनुसार जाउ, तिमीहरूलाई न्याय हुन्छ’ भन्दिनुपर्ने थियो। तलको निकायलाई बलियो बनायो भने तह–तहमा पनि परीक्षण हुन्छ। त्यो हुन पाएन। सिधै सर्वाेच्चमा प्रवेश गर्यो, अनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुग्यो।
एनसेलले त अहिलेसम्म कागजपत्र (एसपीए) नै दिएको छैन। त्यस्तो पनि करदाता हुन्छ?
ट्राइब्युनलले माग्न सक्ने थिएन?
त्यो पनि कर अधिकृत होइन। मुद्दामा विवादित बनाइएका विषयमा मात्रै छिर्यो। सर्वाेच्चले पनि आखिर पेश गरेन भनेकै हो। हाम्रो वातावरण पनि त्यस्तै छ। कर अधिकृतले ठूलो फाइलको कागज कसरी माग्नसक्यो भन्ने प्रवृत्ति छ। कर अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। कागज माग्ने अधिकार उसको हो र सम्बन्धित मान्छे जतिसुकै ठूलो भए पनि कागज माग्ने ठाउँ त्यो नै हुनुपथ्र्याे। त्यो हाम्रो देशमा हुनसकेको छैन। यो विषय संसदीय समितिमा पुगेको रहेछ, त्यहाँ जाने नै होइन। कतिजना त हाकिम नै परिवर्तन गरे। आखिर ट्राइब्युनलले पनि आजियाटा/एनसेलको केपी ओली, चूडामणि शर्मासँग भेट भयो भन्ने कुरालाई ‘अनौपचारिक कुरा हुन्’ भनेर निरस्त पार्यो नि। हुन त आजियाटा/एनसेलले नेपाललाई हेपेका पनि हुन्। यहाँ सिस्टमले काम गर्दैन, भेटघाटले काम गर्छ भनेर ट्राइब्युनललाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न गरेका हुन्। त्यसैले कहीँ न कहीँ उनीहरूमा समस्या छ।